हरभरा, मूग यासह तेलबियांच्या शासकीय खरेदीची मर्यादाही 40 टक्क्यांपर्यंत वाढवावी, सरकारकडे मागणी
किसान महापंचायतचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट यांनी गहू आणि धान यासारख्या इतर उत्पादनांची सरकारी खरेदी करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, सध्या एमएसपीच्या परिघात 22 उत्पादने आहेत, ज्यांचे खरेदी धोरण देखील भेदभावपूर्ण आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारावरील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत तेलबिया आणि कडधान्यांची सरकारी खरेदी मर्यादा २५ टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकरी संघटना किसान महापंचायतीने स्वागत केले आहे. मात्र काही विशेष डाळी वगळता इतर डाळींमध्ये हा निर्णय लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. किसान महापंचायतचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट यांनी या संदर्भात सांगितले की, बैठकीत तूर, उडीद आणि मसूरची शासकीय खरेदी मर्यादा 25 टक्क्यांवरून 40 टक्के करण्यात आली आहे. मात्र या दुरुस्तीतून हरभरा, मूग यांसारख्या कडधान्ये आणि 7 प्रकारच्या तेलबिया उत्पादनांना वगळण्यात आले. सर्वांची शासकीय खरेदी मर्यादा ४० टक्के करण्याची मागणी जाट यांनी केली आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा भात पिकासह,डाळी आणि तेलबियांची पेरणी क्षेत्र कमी तर भरड तृणधान्ये, कापूस क्षेत्र वाढले
सप्टेंबर महिन्यात मूग तयार होऊन बाजारात येईल, असे त्यांनी सांगितले. मूगाची किमान आधारभूत किंमत 7755 रुपये आहे. तर बाजारभाव 6000 रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा कमी आहे. त्यानंतरही या उत्पादनाचा त्यात समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांनो शुगर फ्री सोना मोती गव्हाच्या जातीची लागवड करा, बाजारात मिळतो चांगला भाव
केवळ 25 टक्के खरेदीची तरतूद होती
किसान महापंचायतचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट यांनी सांगितले की, 2018 साली शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत देण्याच्या नावाखाली प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-ASHA) सुरू करण्यात आले. ज्यामध्ये डाळी आणि तेलबियांच्या एकूण उत्पादनाच्या 25 टक्क्यांहून अधिक खरेदीवर बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे तेलबिया आणि कडधान्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी ७५ टक्के उत्पादन एमएसपीच्या कक्षेबाहेर होते. त्याच वेळी, जास्तीत जास्त 90 दिवसांपर्यंत खरेदी करण्यासारख्या तरतुदींद्वारे 25 टक्के खरेदी देखील कमी करण्यात आली.
गहू आणि धान यांसारख्या इतर उत्पादनांच्या सरकारी खरेदीची मागणी
किसान महापंचायतचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट यांनी गहू आणि धान यासारख्या इतर उत्पादनांची सरकारी खरेदी करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, सध्या एमएसपीच्या परिघात 22 उत्पादने आहेत, ज्यांचे खरेदी धोरण देखील भेदभावपूर्ण आहे. ते पुढे म्हणाले की, गहू आणि धानाच्या खरेदीवर कोणतेही परिमाणात्मक निर्बंध नाहीत, म्हणूनच पंजाब, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये आतापर्यंत एकूण उत्पादनाच्या 85 टक्के गव्हाची खरेदी झाली आहे. दुसरीकडे पंजाबमध्ये यंदा धानाची खरेदी ९७.४६ टक्के झाली आहे. या पक्षपाती धोरणामुळे पिकांच्या विविधीकरणाला खीळ बसली आहे.
शेतकरी नारळाच्या झाडांचा विमा केवळ 25% खर्चात काढू शकतात – कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
खाद्यतेलाच्या आयातीतून सुटका करावी
ते म्हणाले की, किमाँगचे उत्पादन देशात सर्वाधिक ४८ टक्के एकट्या राजस्थानमध्ये आहे. हा भेदभाव संपुष्टात आणण्यासाठी पावले उचलली जावीत आणि या परिघातील सर्व 12 तेलबिया आणि कडधान्य पिकांच्या खरेदीवरील सर्व निर्बंध हटवावेत. त्यामुळे दरवर्षी खाद्यतेल आणि डाळींच्या आयातीवर होणारा खर्च थांबणार आहे. आतापर्यंत एका वर्षात 128 कोटी रुपयांचा आयात खर्च झाला आहे.
मत्स्य सेतू App : मत्स्य शेती करणाऱ्यांसाठी फायदेशीर, ऑनलाइन मासे विक्री आणि खरेदी करण्याची सुविधा
PM किसान योजना: कृषी मंत्री तोमर यांनी योजनेबाबत घेतली बैठक, 5 सप्टेंबरला रक्कम जमा होणार खात्यावर!
जनावरांमध्ये जास्त दूध येण्यासाठी आवश्यक घरगुती उपाय करा
फी भरली नाही तर शाळा मुलांचे भविष्य उध्वस्त करू शकत नाही- न्यायालय
