सरकारचा अहवाल : महाराष्ट्रात एवढी मोठी कर्जमाफी होऊनही शेतकरी आत्महत्या का करत आहेत
महाराष्ट्रात सरकारने 2017 आणि 2020 मध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केली. अहवालात असे दिसून आले आहे की, 68 टक्के शेतकऱ्यांना पहिल्या वेळी तर 91 टक्के शेतकऱ्यांना दुसऱ्यांदा लाभ मिळाला आहे. असे असतानाही 2021 च्या केवळ 11 महिन्यांत 2498 शेतकऱ्यांनी कर्ज न भरल्याने आत्महत्या केल्या.
देशातील शेतकऱ्यांसाठीच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेची चर्चा पुन्हा एकदा जोरात सुरू आहे. या योजनेबाबत सरकारचा दावा आहे की, सर्व गरजू शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे, परंतु एसबीआयच्या अहवालात कर्जमाफीबाबतचे सरकारचे दावे अर्धे खोटे असल्याचे समोर आले आहे, कारण केवळ 50 टक्के शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या योजनेंतर्गत आठ वर्षांत अडीच लाख कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली. कर्जमाफीची गरज नसलेल्या 80 टक्के शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. ते कर्ज वेळेवर भरत होते.
मशरूम फार्मिंग: मशरूमच्या या 5 जाती भारतात सर्वाधिक प्रसिद्ध आहेत, जाणून घ्या त्यांची खासियत
आता दुसरे चित्र पाहू. राज्यातील विदर्भ प्रदेश कापूस लागवडीसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जात आहे . येथील आत्महत्यांचे आकडे भयावह आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार 2021 च्या 11 महिन्यांत 2498 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. हे महाराष्ट्राचे आकडे आहेत. त्यात विदर्भ, अमरावती आणि यवतमाळचाही समावेश आहे.
टोमॅटो आणि कांद्याच्या दरात मोठी घसरण
महाराष्ट्रातील कर्जमाफीची आकडेवारी
आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफी योजनेची काय स्थिती आहे ते पाहू. महाराष्ट्रात सरकारने दोनदा कर्जमाफी जाहीर केली. पहिल्यांदा 2017 मध्ये आणि दुसऱ्यांदा 2020 मध्ये. 2017 मध्ये 68 टक्के शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला, तर 2020 मध्ये 91 टक्के शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळाला. एसबीआयने या योजनेबाबत जारी केलेल्या अहवालात ही आकडेवारी सांगितली आहे. अशा परिस्थितीत 2021 साली महाराष्ट्रात 11 महिन्यांत 2 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
शेती हा इतका शाश्‍वत धंदा असेल तर मातीचे महत्वही अबाधित आहे – एकदा वाचाच
विदर्भाला शेतकऱ्यांची ‘स्मशान’ का म्हणतात?
विदर्भ विभागातील परिस्थिती सर्वात वाईट असल्याचेही या अहवालात समोर आले आहे. अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यात मिळून ६०१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळेच विदर्भाला शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी म्हटले जाते. DW च्या व्हिडीओ रिपोर्टनुसार, येथील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अशी आहे की, 50 हजार किंवा एक लाख देऊ न शकल्याने शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागत आहे.
शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग पत्करतो, पण स्वत:च्या पश्चात ते कुटुंबाला असह्य वेदना देतात. वृत्तानुसार, आत्महत्या केलेल्या भानुदास या शेतकऱ्याच्या पत्नीने दीड लाख रुपयांचे कर्ज न फेडल्यामुळे पतीने विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याचे सांगते. पतीच्या निधनानंतर ती आपल्या मुलासोबत शेती करते असे ती सांगते. पण आता परिस्थिती खूपच कठीण झाली आहे. येथे कापूस पिकवणारे अनेक शेतकरी आहेत जे कर्ज फेडू न शकल्याने आत्महत्या करतात.
शेतीचा खर्च वाढला आहे
येथे शेतकऱ्यांना बियाणे किंवा खते घेण्यासाठी अनेकदा कर्ज घ्यावे लागते. हे केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी शेती केली तर अनेक वेळा हवामान किंवा रोगामुळे पिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत. त्यामुळे ते सतत कर्जाच्या विळख्यात अडकत आहेत. याशिवाय आता शेतीचा खर्च वाढत असून, या प्रमाणात शासनाकडून लाभ मिळत नाही. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकार आर्थिक मदत करते. मात्र हा लाभ सर्वच शेतकऱ्यांना मिळत नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही का?
अशा स्थितीत कर्जमाफीच्या नावाखाली एवढी मोठी रक्कम वापरूनही शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडले जात आहे, असा प्रश्न शेवटी उपस्थित होत आहे. कारण SBI च्या अहवालानुसार 2020 मध्ये महाराष्ट्रातील 91 टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला आहे. दुसरीकडे, आणखी एका अहवालात असे म्हटले आहे की 2021 मध्ये केवळ 11 महिन्यांत, महाराष्ट्रातील 2498 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या कारण ते कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले होते आणि कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत नव्हते.
