शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी !
ज्या शेतकऱ्यांना पिकविम्याच्या बाबतीत तक्रार दिली होती, पीक वाढ अवस्था, पूर्वसूचना आणि नुकसानी बाबतीत टक्केवारी ज्यावेळी दिली तो कालावधी लक्षात ठेवून पीक विमा वाटप करण्यात आला आहे. काही शेतकऱ्यांनी पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासाच्या आत नोंदणी केलेली नव्हती किंवा कोणतीही पूर्वसूचना दिलेली नव्हती. अश्या शेतकऱ्यांना राज्य , केंद्र सरकारचा दुसरा हफ्ता प्राप्त झाल्यानंतर पीक विमा वाटप करण्यात येईल. नेमका काय आहे शासन निर्णय हे आपण जाणून घेऊयात.
काय आहे शासनाच निर्णय ?
शासन निर्णय क्र.प्रपीवियो-२०२०/ प्र. क्र.४०/११-ऐदिनांक २९ जून २०२० नुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२१ -२२ परभणी जिल्ह्यामध्ये रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत राबविण्यास मान्यता मिळालेली आहे . यांपैकी तीन लाख ५१ हजार १६० शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना पिक विमा कंपनीने पात्र ठरवल्यावर उर्वरित २७ हजार १४७ शेतकऱ्यांच्या पूर्वसूचना परत परत असल्यामुळे पिक विमा कंपनीकडून अपात्रता ठरवण्यात येते. पात्र ठरलेल्या तीन लाख ५१ हजार १६० शेतकऱ्यांसाठी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत २७२.२४ कोटी पीक विमा मंजूर करण्यात आलेला आहे. यांपैकी दिनांक २० डिसेंबर २०२१ पर्यंत ३ लाख ४४ हजार ९४४ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २६९.९८ कोटी पीक विमा जमा करण्यात आला असून उर्वरित पात्र सहा हजार २१६ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पिक विमा वाटप करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरु आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर पीक विमा खात्यावर जमा होणार आहे. शासन निर्णय प्रपीवियो २०२०/ प्र.क्र.४०/११- अ दि. २९-०६-२०२० मधील मुद्दा क्रमांक १०.२ नुसार अधिसूचित केलेल्या पिक विमा क्षेत्रातील तुर या अधिसूचित पिकांसाठी संभाव्य नुकसानभरपाई ठरविण्यासाठी तूर पिकाचे एकूण संरक्षित क्षेत्राच्या पाच टक्के क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१०.२ नुसार जे महसूल मंडळ पात्र झाल्यानंतर त्या अधिसुचित महसूल मंडळांसाठी दिनांक १६ डिसेंबर २०२१ रोजी काढलेल्या अधिसूचना लागू राहतील.
शेतकऱ्यांना यासाठी वयक्तिक स्तरावर कोणतेही प्रकारचे पाऊल उचलण्याची गरज नाही. तसेच ऑनलाईन , ऑफलाईन तक्रार करण्याची देखील गरज नाही. असे जिल्हाधिकारी अंचल गोयल यांनी सांगितले आहे.
