चांगली बातमी! आगामी अर्थसंकल्पात ग्रामीण आणि पायाभूत सुविधांवर भर, किती खर्च होणार जाणून घ्या

आगामी अर्थसंकल्पात ग्रामीण/शेतीवरील खर्च $10 अब्जने वाढण्याची शक्यता आहे, जे आर्थिक वर्ष 2022-23 पेक्षा 15 टक्के अधिक असेल.

आगामी सार्वत्रिक अर्थसंकल्प पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी विद्यमान सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल . अशा परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प ग्रामीण आणि पायाभूत सुविधांवर अधिक केंद्रित असेल, असे एका विदेशी ब्रोकरेज कंपनीने म्हटले आहे. UBS इंडियाचे अर्थतज्ज्ञ तन्वी गुप्ता जैन यांनी बुधवारी एका परिपत्रकात सांगितले की, देशात 2024 च्या मध्यात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात ग्रामीण/शेतीवरील खर्च $10 अब्जने वाढण्याची शक्यता आहे, जे आर्थिक वर्ष 2022-23 पेक्षा 15 टक्के अधिक असेल. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक भांडवली खर्चातील 20 टक्के वाढ दुहेरी अंकांमध्ये राखली जाईल.

चांगली बातमी! तीन नवीन सहकारी संस्थांच्या स्थापनेला हिरवा कंदील, शेतकऱ्यांना होणार फायदा

तथापि, ते पुढे म्हणाले की सरकार आपल्या निवडणूकाभिमुख अर्थसंकल्पात आर्थिक मर्यादेच्या पलीकडे जाण्याची शक्यता नाही आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षात अनुदानाचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल, ज्यामुळे ग्रामीण रोजगार योजनेसह ग्रामीण गृहनिर्माण सुरू होईल अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. मनरेगा. आणि रस्ते आणि इतर अनेक विद्यमान ग्रामीण योजनांसाठी निधीचे पुनर्वाटप करण्यासाठी अधिक वित्तीय जागा असेल.

मातीमधल्या कर्बचक्राचे कार्य – एकदा वाचाच

देशांतर्गत उत्पादनाचा विकास दर (जीडीपी) केवळ 5.5 टक्के असेल.

ते म्हणाले की, या वर्षी जागतिक मंदीची अपेक्षा, मंद जागतिक वाढ आणि आर्थिक घट्टपणाचे परिणाम यामुळे अर्थव्यवस्थेत आणखी मंदी येईल आणि पुढील काळात सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर केवळ 5.5 टक्के राहील. आर्थिक सहा टक्‍क्‍यांच्या सर्वसहमतीच्या विकासदरापेक्षा हा आकडा कमी आहे.

खाद्यतेल झाले स्वस्त ! या आठवडयात सलग दोन दिवस खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण, जाणून घ्या कोणत्या तेलाचे भाव किती

लोकांना माहिती देण्यासाठी

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अलीकडेच, 2023-24 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी, अर्थ मंत्रालयाने सांगितले होते की सरकारने 2022 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. जे या आर्थिक वर्षात पूर्ण झाले आहेत. हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यावेळी पहिल्यांदाच सरकार अर्थसंकल्पीय घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जनतेमध्ये जात आहे. हिंदी, इंग्रजी व्यतिरिक्त, अर्थ मंत्रालयाने गुजराती, कन्नड, मल्याळम, आसामी, तेलगू, मणिपुरी, तमिळ या भाषांमध्ये ही मोहीम सुरू केली आहे. जेणेकरून लोकांना माहिती देता येईल.

हळद पिकावर किडीचा प्रादुर्भाव वाढला, शेतकऱ्यांची मदतीसाठी सरकारकडे याचना

पाकिस्तानमध्ये पीठ, तेल आणि कांद्याचे संकट,भारतावर होतील “हे” परिणाम!