चांगली बातमी! तीन नवीन सहकारी संस्थांच्या स्थापनेला हिरवा कंदील, शेतकऱ्यांना होणार फायदा

भूपेंद्र यादव म्हणाले की, या सहकारी संस्था ‘सहकार से समृद्धी’ (सहकारातून समृद्धी) हे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करतील आणि ग्रामीण विकास आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला चालना देतील.

केंद्र सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले, जे थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने सेंद्रिय उत्पादने , बियाणे आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन नवीन सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे . विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या CCEA अर्थात आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला.

मातीमधल्या कर्बचक्राचे कार्य – एकदा वाचाच

त्याचवेळी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, शेतकरी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि कृषी उत्पादन यांच्याशी जोडलेल्या शेतकरी सहकारी संस्था हा ग्रामीण भारताचा महत्त्वाचा भाग आहे. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने आज सहकार क्षेत्रातील तीन प्रमुख निर्णय घेतले. ते म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने नॅशनल एक्स्पोर्ट सोसायटी, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी फॉर ऑरगॅनिक प्रॉडक्ट्स आणि राष्ट्रीय स्तरावरील मल्टी-स्टेट सीड को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.

खाद्यतेल झाले स्वस्त ! या आठवडयात सलग दोन दिवस खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण, जाणून घ्या कोणत्या तेलाचे भाव किती

त्यांच्या सर्व गरजा पूर्ण केल्या जातील

भूपेंद्र यादव म्हणाले की, या सहकारी संस्था ‘सहकार से समृद्धी’ (सहकारातून समृद्धी) हे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करतील आणि ग्रामीण विकास आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला चालना देतील. त्याचबरोबर केंद्राच्या या निर्णयामुळे भारतीय सहकारी बियाणांनाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांच्या बियाणांसाठी त्याचा वापर केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांची पुरवठा साखळी लक्षात घेऊन त्यांच्या सर्व गरजा पूर्ण केल्या जातील.

हळद पिकावर किडीचा प्रादुर्भाव वाढला, शेतकऱ्यांची मदतीसाठी सरकारकडे याचना

विकासासाठी एकत्र काम करणे

केंद्र सरकारसोबतच राज्य सरकारही सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबवत आहेत. गेल्या आठवड्यातच, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले होते की, कृषी हे देशातील सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र आहे आणि त्याच्या विकासासाठी केंद्राकडून निधी देण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही. ईशान्येकडील प्रदेशाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, या प्रदेशात सेंद्रिय शेतीच्या शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र आणि ईशान्येकडील राज्ये कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी एकत्र काम करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार या शैक्षणिक संस्थेच्या स्थापनेमुळे इतर ईशान्येकडील राज्यांसह अरुणाचल प्रदेशमध्ये कृषी शिक्षण आणि संशोधनाच्या विकासाला चालना मिळेल, असे ते म्हणाले होते.

बोका तांदूळ: थंड पाण्यात शिजवलेला हा जादुई भात तुम्ही कधी पाहिला आहे का, जीआय टॅग मिळालेला आसामचा हा चमत्कार

आता अर्ध्या पाण्यात पीक तयार होणार, उत्पादनही मिळणार बंपर, जाणून घ्या काय आहे ‘दक्ष’ धान

जमिनीची सुपीकता कमी होण्याची मुख्य कारणे

रासायनिक खत सोडा….. या शेवाळामुळे पिकाचे उत्पादन वाढेल, फक्त 1 लिटरच्या बाटलीतून मिळेल जोरदार फायदे

मोठी बातमी ; माजी मंत्री आ. बच्चू कडू यांचा अपघात