स्वातंत्र्य ते आर्थिक स्वातंत्र्य, अन् कर्जमुक्ती ते सुराज्य, यासाठी स्वतंत्र” शेतकरी मंत्रालय” व्हावे !
लेखक- धनंजय पाटील काकडे – 26 जाने. 1950 हा प्रजासत्ताकदिन भारताच्या इतिहासातील सुवर्ण अक्षरांनी लिहिलेला काळ होता. राष्ट्रपिता स्व. महात्मा गांधीनी दि. 27 जाने. 1948 व 29 जाने. 1948 च्या दोन पत्रांन्वये ला जनतेला दिलेल्या संदेशात म्हटले की, भारत देशाला 15 ऑगस्ट 1947 ला जरी स्वातंत्र्य मिळाले असेल, तरी देशाला पुन्हा सुराज्य व आर्थिक स्वातंत्र्याची चळवळ पुन्हा उभारावी लागेल.( साभार- दै. लोकसत्ता दि. 27 डिसें. 2022), आणि नंतर दुसऱ्याच दिवशी दि. 30 जाने. 1948 ला ग्रामस्वराज्य संकल्पनेचा म्हणजेच महात्मा गांधीचा खून झाला.नंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्व भारतीय समाजाला समावेशक असलेला संविधान ग्रंथ तयार करून तो घटना समितीच्या वतीने जनतेला सुपूर्द केला . भारतीय संविधान घटना पद्धती नुसार या देशाचा कारभार चालावा अशी घटना समितीची, व भारतीय जनतेची इच्छा होती . परंतु अतिशय कमी अल्पावधीत म्हणजे 18 जून 1951 ला पंडित जवाहरलाल नेहरूनी हंगामी सभापती असताना, पहिली घटना दुरुस्ती केली. औद्योगिक क्रांतीच्या पछाडलेल्या विचारसरणीने भारतीय शेतकरी शेतमजुरांचा घात केला. शेतकरी शेतमजुरांच्या विरोधात कायदे तयार झाले.
शेती नविन पद्धतीने केले तरच फायद्याची….. वाचाल तर वाचाल
” गोरे इंग्रज गेले व काळे इंग्रज तयार झाले.” अल्पावधीतच” उषःकाल होता.. होता…., काळरात्र झाली अन् उभ्या आयुष्याच्या आता पुन्हा पेटवा मशाली !
ज्या काळात औद्योगिक वस्तू चे उत्पादन होत नव्हते ,त्या काळात औद्योगिक क्रांतीची गरज होतीच हे जरी सूर्यप्रकाशा इतके स्पष्ट असले तरी, या देशाची औद्योगिक प्रगती मात्र शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना मारूनच व शोषणातूनच झाली, हे सुद्धा नाकारता येत नाही. म्हणजेच पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना संविधानाप्रमाणे देश चालवायचा नव्हता, हे सुद्धा तेवढेच सत्य आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतिसिंह नाना पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख सत्तेच्या बाहेर पडले. लोकनियुक्त सरकार निवडून सन 1955 मध्ये स्थापन झाले. लोकनियुक्त सरकार नसताना पहिली घटना दुरुस्ती झाली, हा भारत देशावर असलेला कलंक व आघात आहे. या निर्णयाच्या विरोधात शेतकऱ्याला सुप्रीम कोर्टात सुद्धा जाता येत नाही कारण ही व्यवस्था केंद्रीय आयात- निर्यात धोरणाच्या व अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील बाब आहे. निवडणूक आयोगाच्या घटनेनुसार जनतेने निवडून पाठविलेले प्रतिनिधी हे पक्ष प्रतिनिधी असतात. म्हणून ते पक्षप्रमुख व पक्षाचे किंग मेकर यांच्या सूचनांचे पालन करतात.
कारण आमदार ,खासदारांनी, मंत्र्यांनी, हातपाय जोडून, अतिशय गुलामगिरीने तिकीट मागून लाचारी स्वीकारलेली आहे. व्यवस्थेला निवडणूक आयोगाची व्यवस्था सुद्धा दोषपूर्ण आहे. निवडणुकीत जाहीर झालेले जाहीरनामेतील जर आश्वासने पूर्ण झाली नाही तर त्याला सुप्रीम कोर्टात सुद्धा आव्हान देता येत नाही.या दोषपूर्ण व्यवस्थेमुळे जनता निष्क्रिय झाली. जनतेच्या हातून सुटलेला शिक्याचा गोटा, मारलेला शिक्का पुन्हा शेतकऱ्यांना व मजुरांना गुलामगिरी कडे वळविला गेला.
मातीची जैविक क्षमता टिकवणे आज का महत्त्वाचे – एकदा वाचाच
त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन सुरू झाले अन् त्यानुसारच आज पर्यंत राज्यकारभार चालत आला . पण त्याच त्या पद्धतीने काँग्रेस राजवटीने कारभार चालवला गेला , तसेच नंतर सुद्धा अनेक राजकीय पक्षांची सत्तांतरे झाली पुढे तेच बीजेपी सरकारने सुद्धा आतापर्यंत तशीच आर्थिक धोरणे राबविली. काँग्रेसचाच वारसा चालवीला, अन् राज्यकर्त्यांच्या खोट्या बाजाराने जनता त्रस्त झाली. सत्याची जागा खोट्याने घेतली. खोट्या व्यवस्थेचा उदो उदो करून भ्रष्टाचारी व्यवस्था सुरू झाली. या खोट्या व्यवस्थेच्या कारभारामुळे कर्मचारी वर्ग सत्ताधीशांच्या दबावामुळे त्रस्त झाला, व त्यांना सुद्धा नाईलाजाने खोटी कामे करावी लागली, व काही कर्मचाऱ्यांनी व सत्ताधीशांनी अतोनात पोटे भरले. भ्रष्टाचाराचे जणू काही त्यांच्या हाती चराऊ कुरणच लागले.” शेतकऱ्यांच्या शेतमजुरांच्या घामाचा पैसा ” शासकीय व्यवस्थेने खाल्ला. शासनाचा पैसा प्रत्यक्ष कामासाठी न जाता बराचसा निधी गहाळ होत गेला. शासनाची तिजोरी खाबुगिरी म्हणून तयार झाली.
वनस्पतीच्या अन्नाचे व्यवस्थापन सुक्ष्मजीव करतात……
म्हणजेच संत तुकाराम महाराज , महात्मा फुले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज , गाडगे बाबांच्या स्वप्नातील, भारत देश हा ग्राम स्वराज्य व सुराज्य कडे वळविला गेला नाही. शेतकरी, शेतमजुरांचे शोषण करूनच देशाची आर्थिक प्रगती झाली. याला संपूर्ण जबाबदार आजची राजकीय सत्ता आहे.महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्या च्या संकल्पनेतील भारत उभा करण्याची चळवळ वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी, कर्मयोगी गीताचार्य तुकाराम दादांनी अहो रात्र राबविली. त्यांनी अड्याळ टेकडी (ता. ब्रह्मपुरी जिल्हा चंद्रपूर) या ठिकाणी ग्रामस्वराज्याची संकल्पना साकार केली आणि त्यास विचारधारेवर स्वर्गीय शरद जोशी यांनी शिक्का मोर्तब केले. आंबेठाण ( जिल्हा पुणे) येथील अंगार मळ्यातून कृषी अर्थ प्रबोधिनीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते घडविले व आर्थिक स्वातंत्र्याची मशाल पेटवली.
विनाश पृथ्वीचा नाही, जीवसंस्कृतीचा होऊ शकतो
शेतकऱ्यांचे मरण म्हणजे सरकारचे धोरण ‘ हे त्यांनी जाहीर केले.
पुन्हा आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी सुराज्य निर्माण करण्यासाठी संपूर्ण देशात व्यापक चळवळ उभी केली. आणि देशाला संदेश दिला…
” इडा पिडा टळणार आहे बळीचे राज्य येणार आहे.”
अन् सत्तेपुढे पुढे शहाणपण चालत नाही हेच दिसून आले. आजच्या राजकीय सत्ताधीशांनी व राज्यकर्त्यांनी पुन्हा त्यांच्या विचाराचा पालापाचोळा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शरद जोशींचा , डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा महात्मा गांधींचा, व राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा ग्राम स्वराज्याचा विचार आजही झाकला गेला नाही, तर तो पुन्हा उभारणीस येणार आहे.
जगद्गुरु तुकाराम महाराजांनी सावकारी वही खाते इंद्रायणीत डुबवून शेतकरी कर्जमुक्त केला होता. अन लाखो वारकऱ्यांनी ” पंढरीला टाहो फोडून यावर्षी पाऊस येऊ दे व शेतकरी सुखी होऊ दे” म्हणता म्हणता आता तो आत्महत्या करू लागला. मात्र राज्यकर्त्यांनी व सत्ताधीशांनी तो सुखी होऊ दिला नाही. तर तो कंगाल राहून गुलामगिरीत जगला पाहिजे व तो सतत शासनाकडे भीक मागत राहिला पाहिजे हे स्वप्न बाळगत राहिले. कर्मयोगी गाडगेबाबांनी ऋणमोचन (ता. दर्यापूर, जिल्हा अमरावती) या गावापासून( ऋणमोचनचा अर्थ :- ऋण म्हणजे कर्ज व मोचन म्हणजे मुक्ती) गोरगरिबाच्या कल्याणासाठी ऋणमोचनचा संदेश संपूर्ण भारत देशात कर्मयोगी बाबांनी पसरवीला.
काल परत्वे जनतेच्या कल्याणासाठी या पृथ्वीवर साक्षात्कार घडविण्यासाठी, अनेक संत महात्म्यांनी ऋषींनी व महापुरुषांनी जन्म घेतले. त्यानुसारच जनकल्याणाच्या वाटचाली पिढ्यां पिढ्या चालूच आहेत. शेतकऱ्यांच्या दुःखाच्या वाटा मोकळ्या होण्यासाठी धार्मिक रुढीच्या परंपरेने भागवत कथा, वारकरी दिंडी, भजन, कीर्तने या माध्यमातून ती फक्त शमविल्या गेली . या प्रणालीत बऱ्याच लेखक, पत्रकार, कवी, कीर्तनकार, वारकरी भागवतकार, या सर्वांनी शेतकऱ्यांच्या दुःखाचे भांडवल करून स्वहित जोपासले, त्यात फक्त जनतेचे मनोरंजन झाले. परंतु शेतकऱ्यांचे दुःख मात्र संपले नाही. तर ते अजूनही उग्र स्वरूप धारण करण्याची तयारी दिसत आहे.
भारताची परंपरा ही ऋषी व कृषीची असून त्यानुसार भगवद्गीतेचा आधारातूनाच संत ज्ञानेश्वराची…., ज्ञानेश्वरी तयार झाली. ज्ञानेश्वरीच्या आधारावरच संत तुकारामाची…, तुकाराम गाथा तयार झाली. अन तुकाराम गाथेच्याच विचारधारेतून, शेतकऱ्यांचा राजा छत्रपती महाराजांच्या आदर्श तयार झाला. महात्मा फुलेंची आर्थिक मांडणी समग्र क्रांतीची विचारसरणी तयार झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सुद्धा समाजा साठी सर्वसमावेशक 26 जानेवारी 1950 ला भारतीय संविधान तयार झाले . परंतु त्या संविधानाप्रमाणे मांडलेली अर्थव्यवस्था बदलविल्या गेल्यामुळे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची ग्रामगीता तयार झाली. ग्राम गीतेचा विचार धारा खेडोपाडी गावोगावी पसरण्याचा कार्य स्वर्गीय गीताचार्य तुकाराम दादांनी( कुऱ्हा तालुका चांदुर बाजार , जिल्हा अमरावती ) येथून जन्म घेऊन अड्याळ टेकडीचा आदर्श ठेवून संपूर्ण देशात पसरविली. या देशात अर्थवादी विचार पसरविणे मागे पडले व धर्माच्या विचारसरणीने उचल खाल्ली. आणि त्यातून धर्म द्वेष व माणूस द्वेष तयार झाला.
शेतकऱ्यांच्या दुःखाचे मूळ हे केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणात आहे हे शरद जोशीं च्या साहित्य चळवळीतून व लाखोंचे मेळावे घेऊन साक्षात्कार घडला.आज ती वाटचाल पुणे जिल्ह्यातील आंबेठाण येथील अंगार मळ्यातून बाहेर पडली व अंगारवाटा म्हणजेच अर्थगाथेतून ती प्रकाशित झाली. त्याच ध्येयाने प्रेरित झालेले शेतकरी नेते श्री धनंजय पाटील काकडे यांच्या शेतकरी- वारकरी, कष्टकरी महासंघाच्या वतीने देहू ते पंढरपूर या जनजागर यात्रा च्या स्वरूपात महाराष्ट्रातील 21 जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांचे शेतकरी विरोधी कायदे व शेतकरी समस्या सोडविण्यासाठी शेतकरी मंत्रालयाची कां गरज तयार झाली? हे विषय जनप्रबोधन यात्रेतून समाजाला माहीत होतील . या देशात समस्या सोडविण्यासाठी कृषिमंत्रालय, महसूल मंत्रालय झाले, जनतेच्या सोयीसाठी दिव्यांग मंत्रालय, क्रीडा मंत्रालय झाली , मग कोट्यां कोटी शेतकऱ्यांचे प्रश्न का वाऱ्यावर सोडले गेले हा देशातील सर्वात मोठा महत्त्वाचा प्रश्न आजही अनुत्तरीय आहे.शेती वाहताना शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न तयार झाले. त्यासाठी शेतकरी नेते धनंजय पाटील काकडे यांनी तीर्थक्षेत्र देहू येथील तुकाराम गाथा मंदिरा मध्ये दि.11 नोव्हेंबर 2022 ला आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी देशात व राज्यात शेतकरी मंत्रालय स्थापन व्हावे व शेतकऱ्यांच्या दुःखाला वाचा फोडून शेतकरी सुखी व्हावा यासाठी तुकाराम महाराजांना साकडे घातले.
राजकारणात समाजकारण न होता सत्ताकारण तयार झाले. शासनाच्या तिजोरीसाठी आज कोणताही राजकीय पक्ष कोणाशीही युती करायला तयार झाला . सर्व राजकीय पक्षांनी आपले नीती धर्म बदलविले. पुढेही सत्ताधीशांना व राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांची लूट व शेतमजुरांची लूट सर्रासपणे अव्याहात करावयाची आहे, हेच यातून स्पष्ट होते. त्यासाठी या देश विरोधी कारवाया हाणून पाडण्यासाठी सर्व जनतेने आता आपली कंबर कसली पाहिजे नाही.
” शेतकरी- वारकरी, कष्टकरी जनतेचा एकच नारा, शेतकरी मंत्रालय स्थापन करा “
शेतकरी व शेतमजुरांना गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी या देशात स्वतंत्र शेतकरी मंत्रालय स्थापन व्हावे. हीच जनता जनार्दनास जाहीर विनंती
वसंत पंचमी 2023: या दिवशी हे काम न केल्यास पूजा अपूर्ण समजेल, जाणून घ्या!