सरकारच्या या योजनेमुळे रबर आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार, शेती वाढणार, नवीन रोजगार उपलब्ध होणार

भारतात, 2021-22 मध्ये, 12.3 लाख टन नैसर्गिक रबराच्या वापराविरुद्ध, देशांतर्गत उत्पादन केवळ 7.7 लाख टन राहिले. ही तफावत भरून काढण्यासाठी भारताने 7,500 कोटी रुपयांचे रबर आयात केले.

रबरबाबतच्या आपल्या नव्या योजनेद्वारे एकाच वेळी अनेक उद्दिष्टे साध्य करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ही योजना एनई मित्र आहे.. ज्याद्वारे सरकार ईशान्येकडील राज्यांमध्ये रबर लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे . त्यामुळे सरकारला एकीकडे रबर उत्पादनात वाढ करून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे आणि आगामी काळात देशाला रबर उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवायचे आहे, त्याच बरोबर रोजगाराची नवीन साधनेही उपलब्ध करून देणार आहेत. ईशान्येकडील राज्ये आणि क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणे.देणे देखील अपेक्षित आहे. रबराचे उत्पादन वाढवण्यासाठी रबर बोर्डाने 2025 सालापर्यंत ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 2 लाख हेक्टर रबर लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

सरकारने रुफटॉप प्रोग्रामचा कालावधी वाढवला, आता तुम्ही घरबसल्याही लावू शकता सोलर पॅनल

नवीन योजना काय आहे

रबर बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. सावर धनानिया म्हणाले, “आम्ही ईशान्येकडील सात राज्यांमध्ये रबर उत्पादन आणि रबर लागवड वाढवण्यासाठी एनई मित्र नावाची योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत 2025 पर्यंत या भागातील रबर लागवडीचे क्षेत्र दोन लाख हेक्टरपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. खरे तर सिक्कीम वगळता अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा या ईशान्येकडील सर्व राज्यांचे वातावरण रबर उत्पादनासाठी योग्य आहे. सध्या, ईशान्येकडील सात राज्यांमध्ये एकूण दोन लाख टन रबराचे वार्षिक उत्पादन आहे, ज्यामध्ये एकट्या त्रिपुरामध्ये सर्वाधिक एक लाख टन रबराचे उत्पादन होते.

लम्पी व्हायरस: सावधगिरी बाळगा, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लम्पी व्हायरसचा कहर

रबर उत्पादनात केरळनंतर त्रिपुरा देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्रिपुराच्या 40 लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे 1.15 लाख लोक रबर उत्पादक आहेत. धनानिया म्हणाले की, त्रिपुरामध्ये रबर उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाचा मसुदा सरकारला सादर करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की कोविड महामारी असूनही त्रिपुरामध्ये रबर लागवडीत उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. 2021 मध्ये 2,374 हेक्टर क्षेत्रात रबराची लागवड करण्यात आली होती, जी 2022 मध्ये वाढून 8,400 हेक्टर झाली.

नवीन वर्षात देशातील १.८६ कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार नाही सन्मान निधीचा लाभ, जाणून घ्या कारण?

नैसर्गिक रबराची मागणी सातत्याने वाढत आहे.

रबर बोर्डाच्या मते, २०२१-२२ मध्ये भारतात १२.३ लाख टन नैसर्गिक रबराच्या वापराविरुद्ध देशांतर्गत उत्पादन केवळ ७.७ लाख टन राहिले. देशाने प्रामुख्याने इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, थायलंड आणि कोटे डी’आयव्हरी (आयव्हरी कोस्ट) येथून 5.46 लाख टन रबर आयात केले, परिणामी गेल्या आर्थिक वर्षात 7,500 कोटी रुपये खर्च झाले. सन २०३० पर्यंत नैसर्गिक रबराची मागणी २० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढेल, असा अंदाज आहे, अशा परिस्थितीत आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि परकीय चलन वाचवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे, असे मंडळाने सांगितले. स्टेकहोल्डर्स, या आकडेवारीचा विचार करून, आम्ही ईशान्य भारतात एक विशेष योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे कारण जमिनीच्या उपलब्धतेमुळे आणि योग्य हवामानामुळे रबर लागवडीची प्रचंड क्षमता आहे. आणि ऑटोमोबाईल टायर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ATMA) देखील या कामात सामील झाले आहे. वास्तविक गेल्या महिन्यात एटीएमएने रबर बोर्डाच्या सहकार्याने नवीन प्रकल्प सुरू केला आहे.

नाचणीची लागवड: नाचणीची योग्य पद्धत जाणून घ्या, कमी सिंचनात जास्त उत्पादन

या झाडाची लागवड करून तुम्ही आयुष्यभर कमवू शकता, त्याचे फळ औषधांमध्येही वापरले जाते.

महाराष्ट्रावर पुन्हा अस्मानी संकट, अनेक जिल्ह्यात अवकाळी पावसाची शक्यता