अर्थसंकल्प 2024: उत्पादन वाढवण्यासाठी 32 हवामान अनुकूल पिके जाहीर केली जातील, फळबागांसाठी 109 जाती बाजारात आणल्या जातील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 23 जुलै रोजी लोकसभेत 2024-25 चा पुरवणी अर्थसंकल्प सादर केला. ग्रामीण विकास आणि कृषी क्षेत्रावर भर देऊन अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज 23 जुलै रोजी लोकसभेत 2024-25 चा पुरवणी अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थसंकल्पात, ग्रामीण विकास आणि कृषी क्षेत्राचा अधिक विकास करण्यासाठी सरकार दोन्ही मंत्रालयांच्या बजेटमध्ये वाढ करण्याची घोषणा करू शकते. तर मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सन्मान निधी, पीएम फसल विमा योजना, आयुष्मान भारत, मोफत रेशन योजना, लखपती दीदी यासह इतर योजनांवर मोठ्या घोषणा करू शकतात. नवीन सरकारे सहसा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प सादर करत नाहीत, पण लोकसभा निवडणुकीतील धक्क्यानंतर यावेळचा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांसाठी अनुकूल असेल अशी अपेक्षा आहे.
भेंडीचे उत्पादन वर्षभर मिळवायचे असेल तर शेतकऱ्यांनी या उपाययोजना कराव्यात, खत आणि खताचे प्रमाणही जाणून घ्या.
32 पिकांसाठी 109 जाती आणण्याची घोषणा
अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, विकसित भारत अंतर्गत सरकारचे लक्ष गरीब, महिला, युवक आणि शेतकरी यांच्यावर केंद्रित करण्यात आले आहे. 2 वर्षात देशातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी तयार करण्यावर भर देण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. दर्जेदार शेतीसाठी 32 पिकांसाठी 109 जाती सुरू केल्या जातील.
10 हजार जैव संसाधन केंद्रे बांधली जातील
पिकांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि माती, बियाणे आणि उत्पादनांचे पोषण वाढविण्यासाठी 10 हजार जैव संसाधन केंद्रे स्थापन करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. कडधान्य आणि तेलबिया अभियानांतर्गत स्वावलंबनावर भर दिला जात आहे. पुरवठा साखळी आणखी विकसित करेल. एफपीओ, सहकारी संस्था विकसित केल्या आहेत.
ही स्थानिक शेळी ‘रोमन नोज’ या नावाने प्रसिद्ध आहे, दूध आणि मांसाने श्रीमंत बनवते.
सरकार हवामान अनुकूल पिके सोडणार आहे
सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत दिली जाईल. स्वावलंबनासाठी सरकार डाळी आणि तेलबिया अभियानावर भर देणार आहे. 32 जास्त उत्पादन देणाऱ्या आणि हवामान अनुकूल शेतीच्या जाती प्रसिद्ध केल्या जातील. याशिवाय बागायती पिकांच्या 109 नवीन जाती सोडण्यात येणार आहेत. याशिवाय कृषी उत्पादकता वाढवणे आणि हवामानाला अनुकूल वाणांचा विकास करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्रासाठी घोषणा
- शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणार.
- कोळंबी उत्पादन आणि निर्यातीवर भर. कोळंबी शेती आणि निर्यातीसाठी नाबार्डकडून निधी दिला जाईल.
- ६ कोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदणीवर भर.
- किसान क्रेडिट कार्ड 5 राज्यांमध्ये सुरू होणार आहे.
- 400 जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल खरीप पीक सर्वेक्षण केले जाईल आणि कडधान्य आणि तेलबियांच्या विस्तारासाठी मिशन सुरू केले जाईल.
- प्रमाणन आणि ब्रँडिंगद्वारे प्रचार करेल.
हे पण वाचा –
सोयाबीनची फुले येण्यासाठी कोणते औषध आहे? आपण ते कसे वापरू शकता?
पोल्ट्री अंडी: अंड्यांचा व्यवसाय फायदेशीर, ही कोंबडी पाळलीत तर भरपूर उत्पन्न मिळेल, वाचा सविस्तर
लाल साडीने डुक्कर आणि नीलगायांची दहशत संपुष्टात येईल, तज्ज्ञांनी दिल्या या खास टिप्स
महागाईतून दिलासा मिळण्याऐवजी सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा झटका!
