शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 22 ऑगस्ट रोजी एमएसपीवर स्थापन केलेल्या समितीची पहिली बैठक

शेतकरी संघटनांच्या मागणीनुसार कृषी मंत्रालयाने जुलैमध्ये 16 सदस्यीय एमएसपी समिती स्थापन केली. या दिशेने काम करत 22 ऑगस्ट रोजी पहिली बैठक बोलावण्यात आली आहे.

तीनही कृषी कायदे रद्द झाल्यापासून शेतकरी संघटना पिकांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्यासाठी धडपडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या मागणीचा विचार करताना केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. एमएसपी समितीने या दिशेने काम सुरू केले आहे. या भागात, पिकांच्या एमएसपी हमीभावाच्या विविध पैलूंवर विचार करण्यासाठी आणि संबंधित शिफारसी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने पहिली बैठक बोलावली आहे. 22 ऑगस्ट रोजी ही बैठक होणार आहे.

राज्यात कापूस पिकावर किडीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव, शेतकऱ्यांनी सरकारला केले आवाहन

पुसा, नवी दिल्ली येथे बैठक होणार आहे

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने स्थापन केलेल्या एमएसपी समितीची पहिली बैठक 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. बैठकीची माहिती देताना समितीचे सदस्य गुणवंत पाटील यांनी बोलताना सांगितले की, 22 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता नवी दिल्लीतील पुसा येथे ही बैठक होणार आहे. त्यासाठी सर्व सदस्यांना निमंत्रण पत्रे देण्यात आली आहेत. पहिल्या सभेला सर्व सदस्य उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बैठकीच्या अजेंड्याबाबत विचारले असता त्यांनी अद्याप बैठकीचा अजेंडा मिळालेला नसल्याचे सांगितले. बैठकीचा अजेंडा लवकरच उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.

पीएम किसानः मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 31 ऑगस्टपर्यंत ई-केवायसी करता येणार,चौथ्यांदा वाढवली तारीख

16 सदस्यीय समिती स्थापन

18 जुलै रोजी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने एमएसपीवर स्थापन केलेल्या समितीची अधिसूचना जारी केली होती. ज्यामध्ये विभागाने 16 सदस्यांसह ही समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कृषी खर्च आणि किमती आयोगाचे वरिष्ठ सदस्य नवीन प्रकाश सिंग, राष्ट्रीय कृषी विस्तार संस्था (MANAGE) महासंचालक डॉ. पी. चंद्र शेखर, काश्मीर विद्यापीठाच्या कृषी विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. जे.पी. शर्मा, उपकुलगुरू डॉ. जवाहरलाल नेहरू कृषी विद्यापीठ, जबलपूरचे कुलपती डॉ.प्रदीपकुमार बिसेन, पद्मश्री शेतकरी भारतभूषण त्यागी.

मे महिन्यात निर्बंध लादल्यानंतर भारतातून 1.3 दशलक्ष टन गहू झाला निर्यात

या समिती सदस्यासोबत NITI आयोगाचे सदस्य रमेश चंद, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटचे डॉ. सीएससी शेखर, आयआयएम अहमदाबादचे डॉ. सुखपाल सिंग, कृषी विभागाचे सचिव, कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव, कृषी विभागाचे सचिव डॉ. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण.सहकार आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सचिवांचाही समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशाच्या कृषी आयुक्तांचाही समावेश करण्यात आला असून, सहसचिव (पीक) यांना समितीचे सदस्य सचिव करण्यात आले आहे.

APEDA : एका जिल्ह्यातून एका कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणार, पायलट प्रोजेक्ट सुरू

त्याचबरोबर शेतकरी संघटनांच्या ५ सदस्यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये गुणवंत पाटील, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोदकुमार चौधरी, गुणी प्रकाश आणि पाशा पटेल यांच्या नावाचा समावेश आहे. इफकोचे अध्यक्ष दिलीप संघानी आणि सहकार व कृषी तज्ज्ञ विनोद आनंद यांची नावे याच भागातील आहेत.

स्वातंत्र्य तुम्ही नासवले ! तरी आम्ही स्वातंत्र्याचा झेंडा घरावर फडकावा काय ? एकदा वाचाच

येत्या काही वर्षात राज्य होईल गतिमान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही