या राज्याचा चांगला उपक्रम : सामूहिक शेतीवर सरकार देणार ९०% टक्के अनुदान, कृषीमंत्र्यांनी केली घोषणा
विविध पिकांच्या उत्पादनात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या 5 ते 6 शेतकऱ्यांच्या गटाला शेतकरी कल्याण प्राधिकरणामध्ये समाविष्ट केले जाईल. हा गट कृषी क्षेत्रात सुधारणा करून उत्पन्न वाढवण्यासाठी सूचना देणार आहे. सरकार या सूचनेची अंमलबजावणी करेल.
हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांना सांगितले आहे की सामूहिक शेती करून जास्त नफा मिळवता येतो. सामूहिक शेतीसाठी ९० टक्के अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी मंत्री जय प्रकाश दलाल यांनी यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO) स्थापन करण्याची मागणी केली. एफपीओच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तांत्रिक, विपणन, कर्ज, प्रक्रिया आणि सिंचन आदी सुविधा पुरविल्या जातात. या योजनेतून शेतकरी कर्जही घेऊ शकतात. शेतकरी आपली उत्पादने विकायला शिकला तरच उत्पन्न वाढेल.
राज्यात हिरवी मिरची पिकावर किडीचा प्रादुर्भाव, शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट
रोहतक येथे आयोजित जय किसान कार्यक्रमात पीक विविधतेचा अवलंब करून चांगले काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सत्कार केल्यानंतर कृषी मंत्री दलाल लोकांना संबोधित करत होते. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी हरियाणा शेतकरी कल्याण प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यमंत्री, आयएएस अधिकारी आणि विद्यापीठांचे कुलगुरू यांचा प्राधिकरणात समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले असले तरी कापसाचे क्षेत्र वाढणार !
शेतकरी कल्याण प्राधिकरण काय करणार?
विविध पिकांच्या उत्पादनात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या 5 ते 6 शेतकऱ्यांचा गट प्राधिकरणात तयार करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे सुमारे 6-6 शेतकऱ्यांचे वेगवेगळे गट तयार होतील. हे शेतकरी गट कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारला सूचना देतील आणि त्यांच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार काम करेल. दलाल म्हणाले की, प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण सुनिश्चित करणे आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांनी शेअर केलेल्या सर्व प्रमुख सूचना राज्याच्या योजनांमध्ये समाविष्ट केल्या जातील.
पशु आरोग्य काळजी: जनावर आजारी आहे की नाही? या सोप्या मार्गाने पहा
इतर राज्यांची चांगली धोरणे राबवणार
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणतेही चांगले धोरण राबविण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचे कृषीमंत्री दलाल यांनी सांगितले. कोणत्याही राज्यात कोणत्याही विषयावर चांगले धोरण किंवा तंत्र अवलंबले जात असेल तर त्याची माहिती सरकारला द्यावी. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकार अधिकारी पाठवेल आणि त्याची अंमलबजावणी राज्यात केली जाईल.
बियाण्यांपासून ते बाजारपेठेपर्यंत सरकार शेतकऱ्यांना मदत करत आहे. सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासन अनुदान देत आहे. भाजीपाला आणि फळांचा विमा उतरवणारे हरियाणा हे देशातील पहिले राज्य आहे. भाजीपाल्यांसाठी भावांतर भारपेयी योजना लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना जोखीममुक्त करण्याचा उद्देश आहे.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला: भाताच्या रोपाचा रंग पिवळा होत असल्यास काय करावे?
कोळंबी शेतीतून लाखोंचे उत्पन्न
जयप्रकाश दलाल म्हणाले की, हरियाणात 8 ते 10 लाख एकर खाऱ्या पाण्याची जमीन आहे. अशा जमिनीत कोळंबी माशांची लागवड करून लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. यासाठी शासन प्रशिक्षण व अनुदान देत आहे. लाभार्थी जमिनीचे पाणी वसूल करण्याची योजनाही शासनाने राबविली आहे.
ते म्हणाले की, एका वर्षात १ लाख एकर जमीन निश्चित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पशुपालनाच्या माध्यमातून शेतकरीही आपले उत्पन्न लवकर वाढवू शकतात. दुग्धोत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी सरकारने जनावरांच्या जाती सुधारण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. पशू विमा योजना केवळ 100 रुपयांच्या प्रीमियमवर लागू करण्यात आली आहे.
शेतमाल खरेदीत कोणाचीही मक्तेदारी नसावी
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या खरेदीवर कोणाचीही मक्तेदारी नसावी, अशी सरकारची इच्छा असल्याचे मंत्री म्हणाले. शेतकऱ्याच्या मालाची खरेदी करण्यासाठी एकापेक्षा जास्त खरेदीदार सापडले पाहिजेत जेणेकरून त्याला मंडईत कर भरावा लागणार नाही आणि चांगला भावही मिळेल. शेतकरी आपली उत्पादने स्वतःच्या इच्छेने विकू शकतात. सिंचनाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, हरियाणात पाण्याचे संकट आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा अवलंब करावा. त्यासाठी अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना शेतात तळी तयार करण्यासाठीही मदत दिली जात आहे.
आजपासून होणार बँकिंग व्यवहारात मोठे आर्थिक बदल, जाणून घ्या त्याचा तुमच्यावर कसा होईल परिणाम
