पीएम किसान: बटाईदार आणि भागधारक शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ कधी मिळणार? वाचा
केंद्र सरकारने केलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्याख्येत भागधारक, भाडेकरू यांचा समावेश आहे, तरीही अशा शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या ६००० रुपयांच्या रकमेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. तर केसीसी आणि पीक विम्याचा लाभ दिला जात आहे.
देशातील सर्वात मोठी शेतकरी योजना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सध्या एका नव्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. या योजनेचा लाभ भागधारक आणि भाडेकरू शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याची ही चर्चा आहे. त्यांना किसान क्रेडिट कार्ड आणि पीएम फसल विमा योजनेचा लाभ मिळतो, परंतु पीएम किसान योजनेअंतर्गत 6000 रुपयांच्या लाभापासून ते वंचित आहेत. चालू पावसाळी अधिवेशनात काही खासदारांनी लोकसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पण याचं उत्तर पाहता, अशा शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेत सामावून घेण्याचा सरकारचा हेतू असल्याचं दिसत नाही.
फायदेशीर शेतीसाठी कृषी शास्त्रज्ञांनी जारी केला सल्ला, या आठवड्यात शेतकऱ्यांनी या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे
असे किती शेतकरी आहेत जे जमीन नसताना भाड्याने किंवा वाटणी करून फळे, भाजीपाला आणि धान्य पिकवतात. अशा शेतकऱ्यांची टक्केवारी ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. सन 2019 मध्ये, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने कृषी कुटुंबांच्या जमिनीची स्थिती आणि पशुधनाच्या संख्येचे मूल्यांकन करण्यासाठी सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार, 2018-19 या वर्षात, देशातील एकूण होल्डिंगपैकी सुमारे 17.3 टक्के हिस्सा हे भागधारक आणि भाडेकरू शेतकऱ्यांकडे होते. परंतु, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे की, पीएम किसान योजनेसाठी पहिली अट जमीनधारणा आहे. म्हणजेच महसूल विभागाच्या नोंदीमध्ये शेतकरी असणे.
चांगला उपक्रम : शेणानंतर गोमूत्र 4 रुपये प्रति लिटर दराने खरेदी करणार सरकार
पीएम किसान योजनेसाठी एवढा संकुचितपणा का?
साधारणपणे, होल्डिंगची संख्या म्हणजेच जमीन धारणा ही शेतकरी कुटुंबांची संख्या मानली जाते. या संकुचिततेमुळे शेतीचे काम करणारे भूमिहीन शेतकरी पीएम किसान योजनेच्या कक्षेबाहेर आहेत. सरकार शेतकरी क्रेडिट कार्ड आणि प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेचा लाभ शेती करणाऱ्यांना देत आहे. त्यासाठी त्यांना जमिनीच्या खऱ्या मालकाशी केलेल्या कराराची प्रत द्यावी लागेल.
आम्ही तुम्हाला इथे सांगतो की काही भूमिहीन जमीन भाड्याने घेऊन शेती करतात तर काही शेअरहोल्डिंगमध्ये. शेअरदारी ही अशी कृषी व्यवस्था आहे ज्यामध्ये जमिनीचा मालक उत्पादनाचा काही भाग घेतो. भूमिहीन शेतकऱ्यांपेक्षा भूमिहीन शेतकऱ्यांचा संघर्ष मोठा आहे. असे असतानाही ते या योजनेपासून वंचित आहेत. दुसरीकडे, केंद्र सरकार त्या सर्व शेतकरी कुटुंबांना पीएम किसान योजनेचे पैसे देते ज्यांच्या नावावर शेतीयोग्य जमीन आहे, जरी ते शेती करत नसले तरी.
मशरूम शेती: शेतकरी मटक्यात मशरूम लागवड करून चांगला नफा मिळवू शकतात, जाणून घ्या कसा
भूमिहीन शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचा प्रश्न
प्रसिद्ध कृषी अर्थतज्ज्ञ देविंदर शर्मा म्हणतात की, जो शेती करत नाही त्याच्याकडे जमीन असेल तरच त्याला शेतकऱ्यांशी संबंधित फायदे मिळू शकतात, मग भूमिहीन शेतकऱ्यांना का नाही? भूमिहीन शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान योजना, शेततळे अनुदान आणि इतर योजनांच्या लाभांची सर्वाधिक गरज आहे. कारण सर्व अडथळे पार करताना त्यांना जमिनीचे भाडे द्यावे लागते. जमीन नसतानाही ते कृषी व्यवस्था मजबूत करत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने त्यांना 6000 रुपयांच्या थेट मदतीपासून वंचित ठेवू नये. काही राज्यांमध्ये अशा शेतकऱ्यांची संख्या ४०-४० टक्के आहे. त्यामुळे त्यांना नाकारणे योग्य नाही.
भारतात गव्हाचे संकट आहे का? उत्पादन, आणि निर्यात यांचे संपूर्ण गणित समजून घ्या
खासदारांनी काय विचारले
४२.४ टक्के वाटेकरी आणि भाडेकरू शेतकरी असल्याने आंध्र प्रदेशचे खासदार या विषयावर गंभीर आहेत. तेलंगणातील काँग्रेस खासदार उत्तम कुमार रेड्डी म्हणतात की ओडिशाच्या कालिया योजना आणि आंध्र प्रदेशच्या वायएसआर ‘रयथू भरोसा’ योजनेत भूमिहीन शेतकऱ्यांची ओळख करून त्यांना रोख मदत दिली जात आहे. अशा लाभार्थींचाही प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश का केला जात नाही?
आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेसचे खासदार कुरुवा गोरंतला माधव आणि मदिला गुरुमूर्ती यांनी पीएम किसान योजनेचे नाव न घेता सरकारला विचारले आहे की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडे जमीन नसल्यामुळे कृषी योजनांचा लाभ मिळत नाही का? नाव राजस्थानमधील दौसा येथील भाजप खासदार जसकौर मीना यांनीही भूमिहीन शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ न देण्याचे कारण विचारले.
महाराष्ट्र हे पहिले राज्य: Voter ID आधार कार्डशी लिंक होणार,1 ऑगस्टपासून महाराष्ट्रात मोहीम राबवली जाणार, जाणून घ्या लिंक कसे करावं
सरकार काय म्हणाले?
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, पीएम किसान योजना ही केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे. या अंतर्गत कोणत्याही आकाराची शेतीयोग्य जमीन असलेल्या सर्व शेतकरी कुटुंबांना वार्षिक 6000 रुपये दिले जात आहेत. याचा फायदा घेण्यासाठी शेतीयोग्य जमिनीची मालकी हा मूलभूत निकष आहे.
सरकार शेतकरी कोणाला मानते?
राष्ट्रीय शेतकरी धोरण-2007 नुसार, शेतकरी या शब्दाचा अर्थ पीक आणि इतर प्राथमिक कृषी उत्पादनांच्या आर्थिक किंवा उपजीविकेच्या क्रियाकलापांमध्ये सक्रियपणे सहभागी असलेली व्यक्ती. यामध्ये भाडेकरू, शेतमजूर, वाटेकरी, भाडेकरू, पशुपालक, मत्स्यपालक, कुक्कुटपालन करणारे, माळी, मधमाश्या पाळणारे, मेंढपाळ, रेशीम किडे पाळणारे, गांडूळ आणि शेतीशी संबंधित विविध व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या कृषी-वनीकरण व्यक्तींचा समावेश आहे. देशात एकूण 14.5 कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत.
