नवीन कामगार संहिता: पगार, सुट्टी आणि कामाचे तास, नवीन कामगार कायद्याचा तुमच्यावर कसा परिणाम होईल?
केंद्र सरकारचा नवा कामगार कायदा १ जुलैपासून लागू होईल, अशी अटकळ बांधली जात आहे. यामध्ये दैनंदिन कामकाजाचे तास 8 वरून 12 तासांपर्यंत वाढवण्यास तसेच साप्ताहिक कामकाजाचे तास 48 तासांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.चार कामगार संहितेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे देशात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. कामगार कायदा हा देशाच्या संविधानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत 23 राज्यांनी कामगार संहितेचे नियम बनवले आहेत.
नवीन कामगार संहिता: केंद्र सरकारचा नवीन कामगार कायदा 1 जुलैपासून लागू होणार असल्याची चर्चा आहे. यामध्ये दैनंदिन कामकाजाचे तास 8 वरून 12 तासांपर्यंत वाढवण्यास तसेच साप्ताहिक कामकाजाचे तास 48 तासांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
अद्रक उत्पादक शेतकऱ्यांना बऱ्याच कालावधीनंतर मिळतोय बंपर भाव
यासह कंपनी 4 दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्यात जाऊ शकते, परंतु नियमानुसार कामाचे तास 8 ते 12 तासांपर्यंत वाढवता येतात. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांना तीन दिवसांची रजा देता येणार आहे. यासाठी कर्मचाऱ्यांना चार दिवस दररोज 10 ते 12 तास काम करावे लागणार आहे. या बदलाचा अर्थ असा होईल की ओव्हरटाईमचे कमाल तास 50 तासांवरून (फॅक्टरीज कायद्यानुसार) 125 तासांपर्यंत वाढवले जातील.
सरकारने मुदत चुकवली
कामगार संघटनांनी या आठवड्यात न्यूज साइट न्यूजक्लिकला सांगितले की केंद्र सरकारने नवीन कामगार कायदे लागू करण्यासाठी वारंवार मुदत चुकवली आहे.
एआयटीयूसीचे सुकुमार दामले यांनी न्यूजक्लिकशी बोलताना सांगितले की, जुलैपर्यंतच्या कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्व बातम्या केवळ ‘अट्टाहास’ आहेत. अजून काहीही अधिकृत नाही.
दामले म्हणाले की, केंद्र सरकारने अनेक डेडलाइन चुकवल्या आहेत. कामगार संघटना सुरुवातीपासूनच कामगार कायद्याला विरोध करत आहेत, असे ते म्हणाले. त्यांच्या अंमलबजावणीनंतरही आम्ही आंदोलन करत राहू.
रेशीम शेती: शेतकऱ्यांना कमी वेळात भरपूर उत्पन्न, तुती लागवडीसह रेशीम किड्याचे पालन करा,वाचा संपूर्ण माहिती
राजीनामा दिल्यानंतर दोन दिवसांत पैसे भरावे लागतील
कामगार कायद्यांमध्ये पूर्ण वेतन देण्याचे नियम देखील समाविष्ट आहेत. राजीनामा, काढून टाकणे, विद्यमान कंपनी किंवा संस्थेतून काढून टाकणे, काढून टाकल्यानंतर दोन कामकाजाच्या दिवसांत पैसे भरावे लागतील, अशी तरतूद नियमांमध्ये करण्यात आली आहे. सध्या सर्व राज्यांनी या दोन कामकाजाच्या दिवसांच्या टाइमलाइनसाठी “राजीनामा” समाविष्ट केलेला नाही.
मूळ पगार एकूण पगाराच्या 50%
नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार मूळ वेतन एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असावे. यामुळे बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल होईल, मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे पूर्वीपेक्षा जास्त कापले जातील. पीएफ मूळ वेतनावर आधारित आहे. पीएफ वाढल्याने घर घेणे किंवा हातात असलेला पगार कमी होईल.
निवृत्तीनंतर मिळणारा पैसा वाढेल
ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ योगदान वाढल्याने निवृत्तीनंतर मिळणारे पैसे वाढतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चांगले जीवन जगणे सोपे होणार आहे. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्याने कंपन्यांच्या खर्चातही वाढ होईल कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये अधिक योगदान द्यावे लागेल. याचा थेट परिणाम त्यांच्या ताळेबंदावर होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी: कांदा निर्यातीला परवाणगी, दरात होईल सुधारणा
23 राज्यांनी नियम केले
चार कामगार संहितेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे देशात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. कामगार कायदा हा देशाच्या संविधानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत 23 राज्यांनी कामगार संहितेचे नियम बनवले आहेत.
कायदा 4 कोडमध्ये विभागलेला आहे
भारतातील 29 केंद्रीय कामगार कायदे 4 कोडमध्ये विभागलेले आहेत. संहितेच्या नियमांमध्ये 4 श्रम संहिता जसे की वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती इ. आतापर्यंत 23 राज्यांनी या कायद्यांचा मसुदा तयार केला आहे. हे चार संहिता संसदेने संमत केले आहेत, परंतु केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारांनाही हे संहिता, नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच हे नियम राज्यांमध्ये लागू होतील. हे नियम गेल्या वर्षी 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार होते, परंतु राज्यांची तयारी पूर्ण न झाल्यामुळे ते पुढे ढकलण्यात आले.
