बाजारात आणलेले शेतमाल भिजले, शेवटी जबाबदार कोण?
अमरावती मंडईत पावसामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल ओला होऊन खराब झाला. त्यामुळे त्यांचे लाखोंचे नुकसान झाले आहे. पावसाळ्यात शेतमालाची बचत करण्याची व्यवस्था का केली नाही, असा सवाल शेतकऱ्यांनी मंडई प्रशासनाला केला आहे.
महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यात मान्सूनचा पाऊस सुरू झाला असला तरी शेतमालाची बाजारात आवक सुरूच आहे. पावसामुळे बाजारपेठेत आत व बाहेर ठेवलेल्या शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्याने विक्रीसाठी आणलेला सर्व माल पाण्यात गेला . सोयाबीन, हरभरा आणि तूर पिकाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. राज्याचे माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांनी शेती मालाच्या नुकसानीला मंडी समिती प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. बोंडे म्हणाले की, शेतकरी दररोज मोठ्या प्रमाणात शेतमाल घेऊन या बाजारपेठेत पोहोचतात, मात्र प्रशासनाने पावसापासून बचावासाठी कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही. त्यांनी शेतीमाल सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था करावी.
कृषी स्टार्टअप्स : शेती स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन म्हणून सरकार देणार २५ लाख रुपये
माजी कृषिमंत्री म्हणाले की, बाजार समितीच्या कक्षेत कोणताही माल आला की त्याची जबाबदारी समितीची असते. बाजारात आल्यानंतर पावसात भिजलेल्या पिकांची भरपाई देण्याची मागणी बोंडे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे. त्याचबरोबर मंडईतील माल सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार अनेक योजना राबवत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. पायाभूत सुविधांवर खर्च होत आहे, मात्र बाजारात साधे शेडही बांधण्यात आलेले नाही, हे सत्य आहे.
(नोंदणी) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022: ऑनलाइन नवीन अर्ज सुरु
शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान
खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. आता अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी पेरणीची तयारी करत आहेत. त्यांना पेरणी आणि शेत तयार करण्यासाठी पैशांची गरज आहे. त्यामुळे शेतकरी हरभरा आणि सोयाबीनच्या विक्रीवर भर देत आहेत. कमी दर मिळूनही शेतकऱ्यांना शेतमाल विकावा लागत आहे. दुसरीकडे पीक बाजारात आल्यानंतरही ओले झाल्याने त्यांचे आणखी एक नुकसान झाले. बाजार समिती प्रशासनाने शेतमालाची संपूर्ण व्यवस्था करण्याची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
माजी कृषिमंत्री बोंडे म्हणाले की, अमरावतीमध्ये सोयाबीन, कापूस, कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. बाजारात सोयाबीनची आवक अधिक आहे, त्यामुळे पावसाळ्यात शेतमाल सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी समितीची आहे. त्यामुळे निसर्गाच्या हानीला प्रशासनच जबाबदार आहे. कारण त्याने उत्पादन ठेवण्यासाठी सुरक्षित व्यवस्था केली नाही. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई न मिळाल्यास दुहेरी नुकसान होईल. कारण शेतकऱ्यांना आधीच अनेक पिकांना पूर्ण भाव मिळत नाही.
कापूस शेती : कापसाच्या शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न होणार दुप्पट, राज्यात अनोखे अभियान सुरू
शेतकऱ्यांना कमी दराने शेतमाल विकावा लागत आहे
सध्या कापूस आणि सोयाबीनसह अनेक खरीप पिकांची पेरणी सुरू आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना पैशांची गरज आहे. अशा परिस्थितीत खर्च भागवण्यासाठी शेतकरी कवडीमोल भावाने शेतीमाल विकत आहेत. सध्या सोयाबीनला सहा हजार रुपये तर हरभऱ्याला चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. एवढा कमी भाव मिळाला तर उत्पन्न दुप्पट कसे होणार, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा :- प्रेयसीने पैसे देण्यास नकार दिल्याने प्रियकराने उचलले टोकाचे पाऊल
