इंडोनेशियाने घेतला मोठा निर्णय, खाद्यतेलाच्या किमतीत होणार मोठी कपात!

इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यात शुल्कात कपात केली आहे. तसेच 1.16 दशलक्ष टन पाम तेल उत्पादनांच्या निर्यात परवानगीला मंजुरी दिली. त्यामुळे आवक वाढून खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील.

इंडोनेशियाने पाम तेल निर्यात कर धोरणात नुकतेच घोषित केलेले बदल लागू करण्यासाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. यामध्ये निर्यात निर्बंध संपल्यानंतर धीमे रिटर्न शिपमेंट जलद करण्यासाठी कमाल लेव्ही दरात कपात समाविष्ट आहे. याबाबत माहिती देताना अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठक्कर म्हणाले की, नवीन आकारणी दर जुलै अखेरपर्यंत सुरू राहणार आहेत. ऑगस्टमध्ये पुनर्विचार केल्यानंतर दर बदलता येतील. दुसरीकडे, इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवल्यानंतर सोमवारपर्यंत 1.16 दशलक्ष टन पाम तेल उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे . हा माल भारतात आल्यानंतर खाद्यतेलाच्या किमतीत काहीसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

वाचा (Read This)  काळ्या मक्याची शेती, कोणत्याही हंगामात लागवड करून मिळवा अधिक नफा

जगातील सर्वात मोठा पाम तेल निर्यातदार इंडोनेशियाने स्वयंपाकाच्या तेलाचा देशांतर्गत साठा वाढविण्यासाठी आणि स्थानिक किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तीन आठवड्यांच्या निर्यात बंदीनंतर 23 मे पासून शिपमेंट पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी दिली. पण या काळात इंडोनेशिया निर्यातीत खूप मागे पडला. तेथे पामतेल उत्पादनाशी संबंधित सर्व लोक तोट्यात येऊ लागले. त्यामुळेच अधिकाऱ्यांनी निर्यातीला चालना देणारी योजना सुरू केली आहे. याद्वारे निर्यातीसंबंधीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

भारताला फायदा होईल

ठक्कर म्हणाले की, मंगळवारी कच्च्या पाम तेलासाठी कमाल लेव्ही दर $ 375 वरून $ 200 प्रति टन पर्यंत कमी करण्यात आला. हा दर ३१ जुलैपर्यंत लागू आहे. इंडोनेशियन निर्यातदार शिपमेंटवर लेव्ही आणि निर्यात कर भरतात. एकूणच, पाम तेल निर्यातीला चालना देण्यासाठी लेव्ही आणि कर या दोन्हींची एकत्रित मर्यादा $575 प्रति टन वरून $488 प्रति टन करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा (Read This) गुलखैरा शेती : या औषधी वनस्पतीचा लागवड करून कमी दिवसात दुप्पट नफा मिळवा

व्यापार मंत्रालयाने अलीकडेच निर्यातीसाठी वाटप वाढवून 2.25 दशलक्ष टन केले, जे पूर्वी सुमारे 10 लाख टन होते. त्यामुळे भारतीय जनतेला खाद्यतेलाच्या किमतीत दिलासा मिळणार आहे. कारण भारत सर्वाधिक पामतेल इंडोनेशियातूनच आयात करतो.

इंडोनेशियाच्या निर्णयामुळे किंमत कमी होऊ शकते

पाम तेल उद्योग समूहाच्या सूत्रांनी सांगितले की, निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमामुळे पाम तेल व्यापारी कंपन्यांना त्यांच्या साठवणुकीच्या टाक्या रिकामी करण्यास मदत झाली आहे. तथापि, 1 ऑगस्टपासून निर्यात शुल्क दर वाढवण्यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय पाम तेलाची किंमत आणि देशांतर्गत ताज्या फळांच्या फ्लेक्सच्या किमतीचे मूल्यांकन केले जाऊ शकते. संघटनेचे सरचिटणीस तरुण जैन यांनी सांगितले की, निर्यातीला प्रोत्साहन दिल्याने आणि इंडोनेशियाने शुल्क कमी केल्याने भारतातील पामतेलाची आयात वाढेल आणि त्याचा परिणाम भावावर होईल. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा : संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीचे इंदापूरातील ठिकाण बदलले, ‘हे’ असेल नवीन ठिकाण