PM-किसान योजनेच्या पैशांपूर्वी या राज्यात 82 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज 2000-2000 रुपये येणार
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना: मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजना आणि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनेद्वारे वार्षिक 10,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. आज शेतकऱ्यांच्या खात्यात १७८३ कोटी ९ लाख रुपये वर्ग होणार आहेत.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचे पैसे मिळण्यास थोडा वेळ लागत आहे, मात्र आज बुधवारी 82 लाख शेतकऱ्यांना भेटवस्तू मिळणार आहेत. त्यांच्या बँक खात्यात 2000-2000 येतील. आम्ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनेबद्दल बोलत आहोत, ज्या अंतर्गत मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा येथून त्यांच्या राज्यातील शेतकर्‍यांना दुपारी 4 वाजता पैसे हस्तांतरित करतील. ही योजना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या (पीएम-किसान) धर्तीवर सुरू करण्यात आली होती, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना एका वर्षात शेतीसाठी 4000-4000 रुपये दिले जातात. एक प्रकारे मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना एका वर्षात 10,000 रुपयांची रोख मदत मिळते.
ही वाचा (Read This) आनंदाची बातमी! शास्त्रज्ञांनी कांद्याची एक नवीन जात केली विकसित, हेक्टरी उत्पादन 350 क्विंटल आणि लवकर खराब न होणारी !
82 लाख 38 हजार शेतकरी कुटुंबांना 1783 कोटी 9 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. हा राज्यस्तरीय कार्यक्रम बुधवारी रेवा येथे होणार आहे. अक्षरशः सर्व जिल्हे या कार्यक्रमाशी जोडले जातील. महसूल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत यांनी माहिती दिली की, मुख्यमंत्री चौहान यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू केलेल्या योजनेत प्रति शेतकरी 4 हजार 2 समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी दिले जातात. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ७६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ४५६९ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
इतर राज्यांवरही असाच दबाव आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना वेगळी रोख मदत देण्यासाठी इतर राज्यांवरही दबाव आहे. यूपी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप खासदार वरुण गांधी यांनीही उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना राज्याकडून 6000 रुपयांची मागणी केली होती.
त्याआधी, शेतकरी उत्पन्न दुप्पट करणाऱ्या समितीचे सदस्य विजयपाल तोमर यांनी राज्यांना सल्ला दिला होता की, राज्य सरकारांनीही पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत योगदान द्यावे किंवा अशीच योजना करून शेतकऱ्यांना रोख मदत करावी.
मात्र, छत्तीसगडमध्ये राजीव गांधी किसान न्याय योजनेतून शेतकऱ्यांना प्रति एकर १० हजार रुपयांची मदत मिळत आहे. याअंतर्गत २१ मे रोजी पैसे जारी केले जाणार आहेत.
नैसर्गिक शेतीचा संदेश
या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करतील, असे सांगण्यात आले. सेंद्रिय शेतीतही मध्य प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे, आता इथल्या सरकारलाही नैसर्गिक शेतीत पुढे व्हायचे आहे. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने देशी गाई पाळणाऱ्यांना दरमहा ९०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथील 5200 गावांमध्ये नैसर्गिक शेती सुरू करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत राज्यातील १.६५ लाख शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीमध्ये रस दाखवला आहे.
