नाबार्डचा धक्कादायक अहवाल – महाराष्ट्रसह या राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे आले समोर

कर्जमाफी योजना: देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकार कर्जमाफीची घोषणा करते, परंतु त्याचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळत नाही. देशातील मोठ्या राज्यातील छोट्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा योग्य लाभ मिळाला नसल्याचे नाबार्डने केलेल्या अभ्यासात आढळून आले आहे.

भारतात, कृषी कर्जमाफी योजना हा निवडणुकीचा मुद्दा बनतो. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या नावाखाली पक्ष सत्तेत येतात. मात्र नेत्यांकडून केल्या जाणाऱ्या दाव्यांचा लाभ शेतकऱ्यांना खरच मिळत आहे का? हा एक मोठा प्रश्न आहे कारण नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट ( नाबार्ड ) ने केलेल्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून अजूनही वंचित आहेत. या राज्यांमध्ये 2017 मध्ये कृषी कर्जमाफी योजना लागू करण्यात आली होती. परंतु अभ्यासानुसार, अधिक संकटात सापडलेल्या सुमारे ४० टक्के शेतकऱ्यांना या सवलतीचा कोणताही लाभ मिळाला नाही.

हे ही वाचा (Read This) कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारत नाही, ते अधिक कर्जबाजारी होण्याची शक्यता : नाबार्डचा अहवाल

नाबार्डच्या अभ्यासात, भारतातील कर्जमाफीचा भारतातील शेतकऱ्यांवर काय परिणाम झाला याचे मूल्यांकन करण्यात आले . त्यात असे आढळून आले की पंजाबमधील सरासरी शेतकरी उत्तर प्रदेशातील त्याच्या समकक्षापेक्षा चारपट जास्त कर्ज घेतो, तर तोच शेतकरी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांपेक्षा पाचपट जास्त कर्ज घेतो. पंजाबमधील अल्पभूधारक शेतकरी वर्षाला तीन ते चार लाख रुपयांचे कर्ज घेतात, तर उत्तर प्रदेशातील शेतकरी ५० लाख रुपयांचे कर्ज घेतात, असे या अहवालात समोर आले आहे.

कर्जमाफीचे आश्वासन देणारे पक्ष निवडणूक जिंकतात

निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देणाऱ्या २१ राजकीय पक्षांपैकी केवळ चार राजकीय पक्ष निवडणुकीत पराभूत झाल्याचे या अभ्यासात आढळून आले. हे पक्ष उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, तेलंगणात तेलुगु देसम पक्ष, महाराष्ट्रात भाजप आणि कर्नाटकात जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) होते. 2019 मध्ये महाराष्ट्राच्या बाबतीत, कर्जमाफी योजना जाहीर झाली तेव्हा शिवसेना भाजपसोबत युतीचा भाग होती. त्यानंतर, ऑक्टोबर 2019 मध्ये, भाजपने सरकार स्थापन केले नाही, परंतु शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत आणखी एक आघाडी करून राज्यात सरकार स्थापन केले.

वाचा (Read This)  काळ्या मक्याची शेती, कोणत्याही हंगामात लागवड करून मिळवा अधिक नफा

उत्तर प्रदेशची कर्जमाफी ही सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे

उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे 36000 कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज माफ करण्यात आले. देशातील ही सर्वात मोठी कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. द डेली पायोनियरच्या मते, योजनेंतर्गत सुमारे 0.86 कोटी लाभार्थी सुरुवातीला लाभार्थी म्हणून ओळखले गेले. 2015-16 च्या कृषी जनगणनेनुसार,पंजाबमध्ये प्रति लागवडीयोग्य जमिनीसाठी ६.८४ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध असल्याचे अभ्यासात म्हटले आहे. यानंतर हरियाणामध्ये ३.४४ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध झाले. मात्र, पूर्व भारतातील राज्यांना या प्रकरणाचा फटका बसला आहे. प्रति जमीन कर्जाच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत पूर्व भारतातील राज्ये मागे होती. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय, झारखंड आणि मणिपूर यांचा समावेश आहे.

हे ही वाचा (Read This) BLACK SOIL: कोणत्या पिकासाठी काळी माती आहे सर्वोत्तम, जाणून घ्या काळ्या मातीची वैशिष्ट्ये

50 टक्के कर्ज सहा राज्यांकडून वितरित केले जाते

नाबार्डच्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, वर्षानुवर्षे सरासरी ५० टक्के कृषी कर्ज सहा राज्यांकडून दिले जाते. यामध्ये राजस्थानमध्ये 6.8 टक्के, केरळमध्ये 6.9 टक्के, महाराष्ट्रात 7 टक्के, उत्तर प्रदेशमध्ये 7.3 टक्के, आंध्र प्रदेशमध्ये 9.4 टक्के आणि तामिळनाडूमध्ये 13.6 टक्के आहेत. शेतकरी कर्जमाफीच्या निवडणुकीतील बहुचर्चित परिणामांबद्दल, अभ्यासात असे दिसून आले की 2012 पासून, 13 राज्यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना लागू केल्या आहेत. अभ्यास अहवालात म्हटले आहे की, सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याऐवजी निरोगी पत संस्कृतीला प्रोत्साहन द्यावे, शेतीमध्ये गुंतवणूक करावी आणि कृषी क्षेत्रातील विकृती दूर करावी.

हे ही वाचा : आता औरंगाबाद-पुणे प्रवास फक्त सव्वा तासात, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींची मोठी घोषणा