सरकार शेतकऱ्यांसाठी नवीन कृषी कायदा आणण्याच्या तयारीत…!
राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी येत्या ५ जुलै पासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात नवीन कृषी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. शेतकऱ्याची फसवणूक करणाऱ्याला ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.
गेल्या सात महिन्यांपासून राजधानी दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे सतत आंदोलन करणे चालू आहे. विविध राज्यांनी केंद्राच्या या कायद्यांना विरोध दर्शवला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी शेतकऱ्यांच्या बाजूने नवा कायदा करण्याच्या तयारीत आहे. संरक्षणाच्या बाजूने कमी पडणारा असा केंद्र सरकारचा कृषी कायदा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राच्या कायद्यात अनेक बदल केले जाणार आहेत. या येणाऱ्या नव्या कायद्यामध्ये जर कोणी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली तर त्या व्यक्तीला ३ वर्षांचा कारावास होऊ शकतो.
संपूर्ण देशाने विरोध दर्शविलेल्या केंद्राच्या या नव्या कृषी कायद्यांमध्ये नक्की कोणते महत्वाचे बदल असणार आहेत ?
मुख्य बदल हा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बद्दलचा असणार आहे, कारण केंद्राच्या कृषी कायद्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बाबत कुठलीच स्पष्टता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठ्या उद्योग समूहाकडून फसवणूक देखील होऊ शकते. यासाठी सरकार कॉन्ट्रॅक्टर पद्धतीत बदल करत असून कॉन्ट्रॅक्ट फक्त एकाच हंगामापुरते मर्यादित असणार आहे. हंगाम संपल्यावर चालू कॉन्ट्रॅक्ट संपुष्टात येईल. याचा फायदा म्हणजे पुढील हंगामासाठी नव्याने कॉन्ट्रॅक्ट करावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांना या नवीन कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये जास्त अधिकार राहतील. पुढील बदल हा की, केंद्राच्या कृषी कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यावर त्यांनी कोणाकडे दाद मागायची हे कुठल्याच प्रकारे स्पष्ट नाही. त्यामुळे राज्य सरकार कडून येणाऱ्या कायद्यात सक्षम प्राधिकरण तयार केले जाणार आहे. ज्यात फसवणूक झालेल्या शेतकऱ्यांना प्राधिकरणाकडे दाद मागता येऊ शकेल. केंद्राने केलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये एकूण बावीस कलमे आहेत. यांमधील तीन सुधारणा हे राज्य सरकार करणार आहे. या तीनही कृषी कायद्यांवर पक्षांच्या मंत्राची बैठक होऊन त्यावर राज्याचा विधी व न्याय विभाग काम करीत आहे. राज्याचा विधी विभाग व न्याय विभाग या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम करीत आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हे विधेयक मांडले जाईल अशी दाट शक्यता वर्तविली जाते आहे.
व्हिडिओ स्वरूपात पाहण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा.
ब्युरो रिपोर्ट – किसानराज डेस्क
