विदर्भासह मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले, जबाबदार कोण ?

भारत हा कृषिप्रधान देश असून अनेकांचे पोटपाणी हे शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकरी दिवसरात्र भर उन्हात, पावसात शेतात राबत असतो आणि यामुळेच आपल्याला अन्न पुरवठा होतो. यंदा शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक तसेच आर्थिक असे दोन्ही संकट एकाच वेळी आल्यामुळे शेतकरी अतिशय त्रासला आहे. वेळेवर कर्ज फेड न करता आल्यास तसेच मुबलक प्रमाणात नफा न मिळाल्यास शेतकरी कंटाळून आत्महत्या करण्याचा कठोर निर्णय घेतो. यंदा महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले असून सर्वात जास्त आत्महत्या या अमरावती जिल्ह्यात झाल्या आहे.

हे ही वाचा (Read This ) शेतकऱ्यांसाठीच्या १४ अंकाचा युनिक लँड आयडीची चाकण पासून सुरुवात

शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट
एकीकडे सततच्या बदलत्या वातावरणामुळे तसेच अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे तर दुसरीकडे शेतमालास योग्य हमीभाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटामध्ये सापडला आहे. नैसर्गिक संकट आल्यास त्यामुळे नुकसान होऊ नये यासाठी शेतकरी पीक विमा काढत असतो. सध्या पीक विमा कंपनीने काही नियम व अटी लावले असून शेतकऱ्यांना पीक विम्यासाठी सतत कार्यालयात चकरा माराव्या लागत असून शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.

वास्तव्य मात्र वेगळं …
नैसर्गिक संकटांमुळे नुकसान झाले असल्यास सरकारने नियुक्त केलेल्या कंपन्यां या नुकसान भरपाईचे काम करते. यासाठी कृषी विभागाकडून योग्य असे मार्गदर्शन केले जाते असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. परंतु वास्तविकता ही वेगळीच आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी १४ जिल्हे हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त प्रवर्ग करण्यात आले असून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण हे वाढताना दिसत आहे.

सध्याची आत्महत्येची आकडेवारी
मराठवाड्यातील आत्महत्येचा आकडा
बीड – २१०
औरंगाबाद- १७२
परभणी- ८३
उस्मानाबाद- १२६
जालना- ७९
हिंगोली- ३६
लातूर- ६४

विदर्भातील आत्महत्येचा आकडा
अमरावती- ३५६
बुलडाणा- २८५
यवतमाळ- २९९
अकोला- १३८
वाशीम- ७५

सरकारला ठोस पावले उचलण्याची गरज
गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी सततच्या संकटांना त्रासून आत्महत्या करत आहे तर आत्महत्येचा आकडा हा हजारोनी आहे. सरकार आत्महत्या रोखण्यासाठी अनेक पाऊले उचलत असते. मात्र आता आत्महत्येचा वाढता आकडा पाहता सरकारला अधिक ठोस पाऊले उचलण्याची गरज आहे.

सौजन्य – TV9