फळपीक विमा योजनेकडे आंबा बागायतदारांनी फिरवली पाठ ?

केंद्र तसेच राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध नवनवीन योजना राबवत असतात. गेल्या अनेक दिवसांपासून फळबागेचे मोठ्या संख्येने नुकसान होतांना दिसून येत आहे. फळबागेचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारने फळपीक योजना रावबली आहे. जवळजवळ सर्वच फळबागेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पीकविमा योजनेत जास्त संख्येने शेतकरी सहभागी होईल असे वाटले होते. मात्र सगळे उलटेच झालेले पाहायला मिळत आहे. कारण कोकणातील ५० % आंबा बागायतदारांनी या योजनेकडे दुर्लक्ष केले आहे. जिल्हानिहाय विमा हफ्त्यामध्ये जास्त फरक दिसून यात आहे. त्यामुळे आमच्यावरच असा अन्याय काय ? असा प्रश्न करत शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.

फळपीक योजनेचे उद्धिष्ट काय?
फळपीक योजनेचे मुख्य उद्धिष्ट म्हणजे नैसर्गिक संकटामुळे फळ पिकांचे नुकसान झाले असेल तर शेतकऱ्यांना हे नुकसान भरून देणे तसेच त्यांचे संरक्षण करणे. त्यांच्या संरक्षणाबरोबर अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधिकारतं, कृषी क्षेत्राचा वेगाने विकास व्हावा यासाठी पाठिंबा देणे. पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर अत्यंत बिकट परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य करणे. शेतकऱ्यांना सुधारित , नवीन मशागत, तंत्र , सामुग्री वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.

विमा हफ्त्यात नेमका किती आहे फरक ?
बदलत्या वातावरणामुळे फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हे नुकसान भरून निघावे रस्ताही राज्य सरकारने फळपीक विमा योजना राबवली आहे. परंतु या योजनेमध्ये जिल्हानिहाय तफावत आहे. रत्नागिरीमध्ये हेक्टरी १३ हजार ३०० रुपये विम्याचा हफ्ता ठरवण्यात आला आहे तर सिंधुदुर्गात सारख्याच पिकासाठी ७ हजार रुपये भरावे लागत आहे रायगड मध्ये तर या योजनेत सहभागी होण्यासाठी २९ हजार ४०० रुपये भरावे लागत असून रायगड जिल्ह्याची इतर जिल्ह्यांसोबत तुलना केल्यास असे समजते तब्बल चौपटीने जास्त विमा हफ्त्याचे दर आहे. विमा हफ्त्यामध्ये अशी तफावत का असा प्रश्न करत शेतकरी नाखूष झाले आहेत.

बागायत संघटनेने का केला विरोध ?
नैसर्गिक आपत्तीमुळे फळबागायतदारांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. अश्या बिकट परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. परंतु अधिक फळबाग असलेल्या प्रदेशात विमा रकम वाढवण्यात आली असून कोकण प्रदेशात जिल्हानिहाय पीक विमा हफ्त्यात मोठा फरक आढळून आला. हा फरक तब्बल चौपट आहे. त्यामुळे सरकार रकमेत वाढ करून कंपन्यांचा फायदा करत आहेत मात्र आमचे काय या प्रश्न बागायतदार संघटनेने केला आहे.