सरकारच्या या पावलामुळे लासलगाव मंडईत कांदा स्वस्त झाला, भावात घसरण झाल्याने शेतकरी संतप्त, जाणून घ्या ताजा दर.
महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष भारत दिघोळे म्हणाले की, गेल्या वर्षी घाऊक कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र केंद्राने अद्यापही शेतकऱ्यांना दिलासा दिला नाही. आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत असताना दोन्ही केंद्रीय संस्थांनी त्यांच्या शेतमालाची बाजारपेठेत विक्री सुरू केली आहे.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकार विविध राज्यांतील शहरांमध्ये ३५ रुपये किलो दराने कांद्याची विक्री करत आहे. याशिवाय बफर स्टॉकमधून कांदा खुल्या बाजारात सोडला जात आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. बफर स्टॉकमधून कांदा सोडण्यात आल्याने त्याच्या घाऊक भावात घसरण झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच, सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) लावावे, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्याने दीड लाख रुपये खर्च करून अग्निपर्वत जातीच्या मिरचीची लागवड केली, आता त्याला 8 लाख रुपये कमाईची अपेक्षा आहे.
द टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) आणि नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) ने त्यांच्या बफर कांद्याचा साठा बाजारात सोडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नाशिकमधील लासलगाव मंडईतील कांद्याचे सरासरी घाऊक दर प्रतिक्विंटल साडेचार हजारांवरून ३,९५० रुपये प्रतिक्विंटलवर आले आहेत. मात्र, ग्रामीण नाशिकमधील सत्ताधारी आघाडीच्या (महायुती) आमदारांसाठी कांद्याचे भाव घसरणे ही चांगली बातमी नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
एकेकाळी तो 1200 रुपयांत काम करायचा, आज मशरूमपासून 50-60 लाख रुपये कमावतो.
सरकारने ४० टक्के निर्यात शुल्क मागे घ्यावे
महायुतीच्या एका आमदाराने TOI ला सांगितले की बफर स्टॉक सोडल्यानंतर कांदा उत्पादकांचे संकट वाढेल. नाशिक एपीएमसीमधील कांद्याच्या सरासरी घाऊक दरावर कोणताही परिणाम होऊ नये म्हणून दोन्ही एजन्सींनी प्रचलित बाजारभावाने मालाची विक्री करावी, असे आमदार म्हणाले. याशिवाय, केंद्राने कोणत्याही निर्बंधाशिवाय कांद्याची निर्यात सुरू ठेवावी आणि कांद्यावरील 40 टक्के निर्यात शुल्क आणि एमईपी मागे घ्यावा, असे आमदार म्हणाले. सध्याच्या प्रश्नावर वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करू, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातील पहिल्या सौरऊर्जा प्रकल्पातून वीज निर्मितीला सुरुवात, आता सिंचनाची समस्या राहणार नाही
भाव पडल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे
दरम्यान, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष भरत दिघोळे म्हणाले की, गेल्या वर्षी घाऊक कांद्याचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र केंद्राने अद्यापही शेतकऱ्यांना दिलासा दिला नाही. आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळत असताना दोन्ही केंद्रीय संस्थांनी त्यांच्या शेतमालाची बाजारपेठेत विक्री सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे भाव कमी होणार असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, केंद्रासाठी बफर स्टॉक तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दोन्ही संस्थांनी 4.7 लाख मेट्रिक टन उन्हाळी कांदा खरेदी केला आहे.
हेही वाचा-
हे यंत्र सोयाबीनचे पीक कापून ते बांधते, बाजारात त्याची किंमत इतकी आहे
मटारच्या या 4 सुधारित जाती आहेत, सप्टेंबर ते ऑक्टोबर दरम्यान पेरणी केल्यास बंपर उत्पादन मिळेल.
एक मशीन, अनेक कामे, पेरणी आणि खतांची एकत्र विल्हेवाट, बियाणे सह खत ड्रिल मशीन