सरकार गव्हाचे आयात शुल्क रद्द करणार ! स्टॉक मर्यादा कमी करण्याचा निर्णय देखील शक्य आहे
गहू आणि पिठाच्या किमती सर्वसामान्यांसह सरकारलाही त्रासदायक आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार अनेक पर्यायांवर विचार करत आहे. यातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे गव्हावरील आयात शुल्क 44 टक्क्यांवरून शून्य टक्क्यांवर आणण्याचा होऊ शकतो. यासोबतच स्टॉक लिमिट कमी करण्याचाही विचार सुरू आहे.
गव्हाबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गव्हाच्या साठ्याची मर्यादा 3,000 टनांवरून 2,000 टन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाजारात गव्हाची उपलब्धता जास्तीत जास्त राहावी यासाठी साठा मर्यादा कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिक उपलब्धतेमुळे गव्हाची किंमत कमी होण्यास मदत होईल. 400 लाख टन गव्हाचा साठा झाल्याची माहिती असल्याने साठा मर्यादा कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. एवढा गहू बाजारात उपलब्ध झाला असता, तर भाव आणि पुरवठ्याची चिंता नसते. मात्र साठेबाजी करण्यात आलेला गहू शोधण्यात सरकार व्यस्त आहे.
तांदूळ निर्यात बंदी: जगभरातील किमती 12 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या
याशिवाय, सरकार गव्हावरील आयात शुल्क 44% वरून शून्यावर आणण्याचा विचार करत आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होऊ शकतो. गव्हाच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकार विविध पर्यायांवर विचार करत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यामध्ये स्टॉक लिमिट कमी करण्यासोबतच आयात शुल्क कमी करण्याचाही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. एफसीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या धान्याच्या लिलावात दर आठवड्याला गव्हाच्या सरासरी विक्री किंमतीत वाढ करण्यात येत असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.
सरकार गहू आयात करणार नाही
सरकारने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, सध्या गहू आयात करण्याची कोणतीही योजना नाही. देशात सरकारकडून सरकारी पातळीवर गहू आयात केला जाऊ शकतो, अशी एक बातमी होती, पण आता ती नाकारली जात आहे. दुसरीकडे, सरकार स्टॉक लिमिटबाबत मोठा निर्णय घेणार आहे. 12 जून रोजी एक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती की कोणत्याही कंपनीसाठी किंवा आउटलेटसाठी 10 टन गव्हाची मर्यादा आहे. व्यापारी आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी ही मर्यादा 3,000 टन निश्चित करण्यात आली होती. असे असतानाही 400 लाख टन गहू साठेबाजीत गेला, याचा शोध सरकार घेत आहे.
या भाज्या आहेत कॅन्सरच्या शत्रू, अँटिऑक्सिडंटने भरलेल्या, जाणून घ्या कसे सेवन करावे
गव्हाच्या पिठाचे दर काय चालले आहेत
जून आणि जुलैमध्ये देशात पीठ आणि गव्हाच्या उत्पादनांच्या किमती ज्या प्रकारे वाढल्या आहेत, त्या पाहता अनेक सावधगिरीची पावले उचलली जात आहेत. अन्न मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये गव्हाची किंमत 31.32 रुपये, मेमध्ये 31.27 रुपये, जूनमध्ये 31.67 रुपये, जुलैमध्ये 31.96 रुपये आणि ऑगस्टमध्ये 32.13 रुपये इतकी नोंदवण्यात आली आहे. तसेच एप्रिलमध्ये 36.55 रुपये, मेमध्ये 36.42 रुपये, जूनमध्ये 36.95 रुपये, जुलैमध्ये 37.18 रुपये आणि ऑगस्टमध्ये 37.37 रुपये दर नोंदवण्यात आला आहे.
या 5 महागड्या भाज्या तुम्हाला बनवतील श्रीमंत, किंमत 1200 रुपये प्रति किलो, जाणून घ्या कशी सुरुवात करावी
गहू आणि पिठाच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकार खुल्या बाजारात विक्री योजना राबवत आहे, ज्यामध्ये खुल्या बाजारात गहू आणि तांदूळ स्वस्तात विकले जात आहेत. या योजनेद्वारे, सरकारला बाजारातील गहू आणि तांदूळ यांचा पुरवठा कायम ठेवायचा आहे जेणेकरून मागणी पूर्ण करता येईल. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असेल तेव्हाच किंमत वाढण्याची शक्यता असते.
टोमॅटो विकून शेतकऱ्याने फेडले दीड कोटीचे कर्ज, कमाई ऐकून थक्क व्हाल
मधुमेह : तूप मिसळून हळद खा, रक्तातील साखर नैसर्गिकरित्या पळून जाईल
Electric tractor X45H2: हा ट्रॅक्टर डिझेलशिवाय काम करेल, शेतकऱ्यांची 80% बचत होईल
महादेव अंगावर भस्म का लावतात, जाणून घ्या त्यामागील महत्त्व आणि अर्पण करण्याचे फायदे
