अर्थसंकल्प 2023 :महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना आता केवळ 1 रुपयांत पीकविमा मिळणार, अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा
काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना!
1)200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड 2) उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र 3)कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना 4)5 वर्षांसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा; तीन वर्षासाठी 1000 कोटींच्या रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीची घोषणा
प्रगतीपथावरील २६८ सिंचन प्रकल्पापैकी या वर्षी ३९ प्रकल्प पूर्ण करण्याचं नियोजन
तापी महापुनर्भरण प्रकल्पाच्या विकासासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल.
३० टक्के कृषीवाहिन्यांचे सौरउर्जाकरण
शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होण्यासाठी ३० टक्के कृषीवाहिन्यांचे सौरउर्जाकरण केलं जाईल. दीड लाख शेतकऱ्यांना सौरकृषीपंप लावून दिले जातील. उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना २०२४ मार्चपर्यंत मुदतवाढ
मच्छीमार विकास निधीची घोषणा…
प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरच्या प्रभावित मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी प्रकल्पाच्या दोन टक्के किंवा ५० कोटींचा मच्छीमार विकास निधी स्थापन केला जाईल.
धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी शासनाने २०१९मध्ये वेगवेगळ्या २२ योजनांचा १ हजार कोटींचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. आवश्यक तो निधी सर्वसाधारण योजनेतून उपलब्ध करून दिला जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी राज्याकडून नमो शेतकरी महा सन्मान योजनेची घोषणा; 6000 रुपये वार्षिक निधी मिळणार
महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना आता केवळ 1 रुपयांत पीकविमा मिळणार, अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा – आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या 2 टक्के रक्कम शेतकर्यांकडून – आता शेतकर्यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार भरणार हप्ता – शेतकर्यांना केवळ 1 रुपयांत पीकविमा – 3312 कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार
कार्यक्रम खर्चासाठी निधीची तरतूद
कार्यक्रम खर्चासाठी कृषी विभागाला ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागास ४९१ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरीत पात्र शेतकऱ्यांना त्यांचे लाभ देण्यात येतील. मधल्या काळात लाभ मिळाले नव्हते.
