अर्थसंकल्पापूर्वी शेतकऱ्यांनी अर्थमंत्र्यांसमोर ठेवली मागणी, थेट अनुदानाचा लाभ मिळवा

शेतकर्‍यांच्या नावावर कंपन्यांना दिले जाणारे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरणाच्या स्वरूपात थेट शेतकर्‍यांना देण्यात यावे, असे शेतकरी संघटनेने अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत एमएफला सांगितले.

अर्थसंकल्प 2023-24: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी अर्थसंकल्प ( 2023-24 ) संदर्भात मंगळवारी तिसरी प्री-बजेट बैठक घेतली . या बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी कृषी तज्ज्ञ आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील भागधारकांशी चर्चा केली. बैठकीत भारतीय किसान संघाने एकतर शेतकऱ्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळावा किंवा शेतकऱ्यांचे इनपुट साहित्य जीएसटीमधून वगळण्यात यावे, अशी मागणी केली. यासोबतच शेतकऱ्यांच्या नावावर कंपन्यांना दिले जाणारे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) स्वरूपात थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पाठवावे, अशीही चर्चा झाली. याआधी सोमवारी, अर्थमंत्र्यांनी उद्योग क्षेत्रातील दिग्गज आणि पायाभूत क्षेत्र आणि हवामान बदलावरील तज्ञांशी पहिली बैठक घेतली.

मोठी बातमी : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, आता वीज बिल जमा करावे लागणार नाही, जाणून घ्या कारण

नद्यांच्या आंतर जोडणीसाठी बजेट वाढविण्यावर चर्चा

या बैठकीत अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प 2023 साठी कृषी तज्ञ आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या बैठकीत सिंचनासाठी नद्या आंतरजोडणीसाठी बजेटमध्ये वाढ करण्यावरही चर्चा झाली. याशिवाय चहा, कॉफी, मसाले, रबर आणि नारळ ही पिके कृषी मंत्रालयांतर्गत आणण्यावरही चर्चा झाली.

पुढील वर्षीपासून बाजारात उपलब्ध होणार जांभळा टोमॅटो, चवीसोबतच पौष्टिकही आहे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सेंद्रिय कृषी विद्यापीठातील गाय आणि शेळी संशोधनासाठी बजेट वाढवावे यावर चर्चा झाली. यासोबतच हरित ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ची मर्यादाही वाढवली पाहिजे. एवढेच नाही तर KCC कार्ड FSSAI लायसन्स म्हणून वापरता येईल आणि नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती वाढवावी.

अमेरिकेतील शेती: अमेरिकेतील शेतात शेतकरी कसे काम करतो?

मूलभूत पायाभूत उद्योग कर तर्कसंगतीकरणाची मागणी करतात

तत्पूर्वी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत सोमवारी अर्थसंकल्पापूर्वी झालेल्या बैठकीत मूलभूत इन्फ्रा इंडस्ट्रीने जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण, बँक कर्ज सुलभ करणे आणि सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. इंडस्ट्री बॉडी सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने देखील 5G ​​नेटवर्क आणि सेवांच्या अंमलबजावणीदरम्यान अर्थमंत्र्यांसमोर दूरसंचार क्षेत्रातील शुल्क आणि कर कमी करण्याची मागणी केली.

अक्रोडच्या शेतीतुन मिळेल बंपर नफा, लागवडीपासून कापणीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन 24 नोव्हेंबर रोजी सेवा क्षेत्र आणि व्यापारी संघटनांव्यतिरिक्त शिक्षण, आरोग्य, पाणी आणि स्वच्छता क्षेत्रातील तज्ञांना भेटतील आणि 25 नोव्हेंबर रोजी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसोबत पूर्व-अर्थसंकल्प बैठक होणार आहे.

दुष्काळी भागात शेतकऱ्याने केली कमाल, अर्धा एकरात सीताफळाच्या लागवडीतून मिळवला 12 लाखचा नफा

पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, सरकारने उच्च महागाईची समस्या सोडवणे आणि मागणी वाढवणे, रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्था आठ टक्क्यांहून अधिक आर्थिक विकासाच्या मार्गावर आणण्यासाठी पावले उचलणे आवश्यक आहे. 2024 मध्ये एप्रिल-मे मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा 5वा आणि शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तार कधी ? शिंदे गटाच्या आमदाराने दिली महत्त्वाची माहिती !