रब्बी हंगाम: आता खर्चाची चिंता करू नका! कर्ज, विमा, अनुदानाची कामे तातडीने होणार, शेतकऱ्यांनी या 5 योजनांमध्ये अर्ज करावेत

कृषी योजना: शेतकऱ्यांना हवे असल्यास, या सरकारी योजनांमध्ये अर्ज करून, त्यांना वेळेवर कर्ज, अनुदान आणि पिकांचा विमा मिळू शकतो. आम्ही तुम्हाला सांगतो की या योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान सारख्या काम करतात.

कृषी कर्ज : शेतकऱ्यांसाठी हे वर्ष संमिश्र होते. दुष्काळ-पुरासारख्या हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. सरकारने पीक नुकसान भरपाईही दिलासा म्हणून जाहीर केली. अलीकडेच सरकारने रब्बी आणि खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळू शकेल. सध्या मंडईंमध्ये धानासह इतर पिकांची खरेदी सुरू आहे. शेतकऱ्यांनीही रब्बी हंगामाच्या शेतीची तयारी सुरू केली आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशकांपासून ते यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठीही पैसा उभा करावा लागतो. शेतकऱ्यांना हवे असल्यास या सरकारी योजनांमध्ये अर्ज करून त्यांना कर्ज, अनुदान आणि पिकांचा विमा वेळेवर मिळू शकतो. आम्ही तुम्हाला सांगतो की या योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान सारख्या काम करतात.

चपात्या 12 तास मऊ राहतील, पौष्टिकतेने परिपूर्ण अशी गव्हाची प्रजाती शास्त्रज्ञांनी केली विकसित

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

शेतीमध्ये पेरणीपासून ते शेतमाल बाजारात नेण्यापर्यंत भरपूर पैसा खर्च होतो. अशा परिस्थितीत सावकारांकडून कर्ज घेण्याऐवजी तुम्ही किसान क्रेडिट कार्डवर स्वस्त व्याजदरात कर्ज घेऊ शकता. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अल्पमुदतीचे कर्जही दिले जाते आणि कर्जाची रक्कम वेळेवर भरल्यास अनुदानही दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेला भेट देऊन अर्ज करू शकता. तुम्ही किसान क्रेडिट कार्ड पीएम-किसान सन्मान निधी (pmkisan.gov.in) च्या अधिकृत पोर्टलला भेट देऊ शकता .

सरकारची साखर निर्यातीला परवानगी, या आधारावर दिली मान्यता

पंतप्रधान पीक विमा योजना

नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे सर्वाधिक नुकसान होते. कधी अवकाळी पावसामुळे तर कधी दुष्काळामुळे शेतातच पिके उद्ध्वस्त होतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी नुकसान सहन करावे लागते. अशा सर्व समस्यांपासून पिके आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पंतप्रधान फसल बीमा योजना चालवली जात आहे.

सरकारची साखर निर्यातीला परवानगी, या आधारावर दिली मान्यता

या योजनेंतर्गत पिकाचा विमा उतरवण्यासाठी थोडा विमा हप्ता भरावा लागतो. रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के आणि खरीप पिकांसाठी २ टक्के प्रीमियम भरावा लागेल. दुसरीकडे, बागायती पिकांसाठी वार्षिक ५ टक्के प्रीमियम भरावा लागतो. दरम्यान, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत विमा कंपनीला कळवावे लागणार आहे. विमा कंपनीच्या वतीने अधिकारी येऊन नुकसानीची चौकशी करतील आणि शेतकऱ्याला विम्याचा दावा मिळेल. पीएम फसल विमा योजना पोर्टलवर अधिक माहितीसाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना – पीक विमा | PMFBY – पीक विमा ला भेट द्या .

कांदा उत्पादकांना दिलासा, दरात सुधारणा ‘मात्र’ अद्यापही शेतकऱ्यांचा खर्च वसूल झालेला नाही.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे सर्वाधिक नुकसान पारंपरिक पिकांचे होत आहे. यामुळेच आता फळे, फुले, भाजीपाला, वनौषधींसह बागायती पिकांच्या लागवडीसाठी राज्य सरकारही शेतकऱ्यांना मदत करत आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. या योजनेत अर्ज केल्यावर शेतकऱ्यांना बागायती पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही तुमच्या जिल्ह्यातील जवळच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधून फलोत्पादन करू शकता. तुम्ही राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या अधिकृत वेबसाइट https://nhb.gov.in/ ला भेट देऊन सर्व माहिती मिळवू शकता .

खाद्यतेलाच्या किमती वाढू लागल्या, पुरवठा कमी झाल्याने भावात मोठी उसळी, सोयाबीनचे भाव वाढणार ?

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना

पृथ्वीवरील पाण्याची पातळी कमी होत आहे. अर्थात शहरांमध्ये पाण्याचा वापर जास्त आहे, पण खेड्यापाड्यात शेतीसाठीही भरपूर पाणी वापरले जाते. सिंचनाच्या सोप्या पद्धतींमुळे भरपूर पाणी वाहून जाते आणि काही वेळा जास्त सिंचनामुळे पिके सडू लागतात. अशा परिस्थितीत प्रत्येक शेतकऱ्याने पैसा आणि पाण्याची बचत करणाऱ्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.

या योजनेंतर्गत अर्ज केल्यावर, शेतकऱ्याला सूक्ष्म सिंचन उपकरणांवर 90% पर्यंत अनुदान दिले जाते. यामध्ये ठिबक आणि तुषार सिंचन उपकरणांचा समावेश आहे, जे 60 टक्के पाण्याची बचत करून पिकांचे उत्पादन आणि गुणवत्ता दोन्ही वाढवतात. कमी पाणी किंवा दुष्काळी भागासाठी हे तंत्रज्ञान वरदानापेक्षा कमी नाही. अधिक माहितीसाठी, तुम्ही PM कृषी सिंचाई योजनेच्या अधिकृत पोर्टलला (PMksy.gov.in) भेट देऊ शकता.

यशोगाथा: या पठ्याने ओसाड जमिनीवर केली डाळिंबाची लागवड, आता कमवतोय लाखोंचा नफा

पंतप्रधान कुसुम योजना

सध्या भारतात सौरऊर्जेच्या वापरावर भर दिला जात आहे. यामुळे विजेची बचत तर होतेच, पण सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती करून चांगले उत्पन्नही मिळू शकते. शेतीमध्ये सिंचन इत्यादी कामांसाठी भरपूर वीज वापरली जाते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सौरऊर्जा प्रकल्प बसवून सौर पंपाने सिंचन करण्यासही प्रवृत्त केले जात आहे.

पीएम कुसुम योजना (पीएम कुसुम योजना) केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून सिंचनासाठी सौर पंप खरेदीवर 30-30 टक्के सबसिडी देतात. त्याच वेळी, नाबार्ड आणि वित्तीय संस्था देखील 30 टक्के कर्ज देतात. अशाप्रकारे 90 टक्के अनुदानाचा लाभ घेऊन केवळ 10 टक्के खर्चात सौरपंप बसवता येतील. या योजनेबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी तुम्ही KUSUM YOJANA (kusumonlineyojana.co) ला भेट देऊ शकता .

शेतकर्‍यांच्या अडचणी वाढलेल्याच, कापसा बाबतीत शेतकऱ्यांना नवीनच अडचणींना तोंड द्यावे लागतय..

मृदा आरोग्य कार्ड योजना

पिकांचे उत्तम उत्पादन देणाऱ्या जमिनीच्या आरोग्याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. आता मातीच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी मृदा आरोग्य कार्ड योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत शेतातील मातीचे नमुने माती परीक्षण प्रयोगशाळेत पाठवले जाऊ शकतात, त्यानंतर प्रयोगशाळेद्वारे मृदा आरोग्य कार्ड जारी केले जातात. या कार्डमध्ये मातीची कमतरता, मातीची गरज, योग्य प्रमाणात खत-खत, पिकांचे प्रकार इत्यादी सर्व माहिती उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही Soil Health Card (dac.gov.in) या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता .

प्रेम आंधळं असतं ! 83 वर्षीय परदेशी मॅम, 28 वर्षीय तरुण, फेसबुकवर प्रेम करून केले लग्न