सरकारचा मोठा निर्णय, गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी
रशिया आणि युक्रेन हे गव्हाचे प्रमुख निर्यातदार आहेत. या दोन्ही देशांचा जागतिक गव्हाच्या व्यापारात एक चतुर्थांश वाटा आहे. दोन्ही देशांमधील युद्धामुळे गव्हाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भारतीय गव्हाची मागणी वाढली आहे.
गव्हाच्या पिठाच्या किमतीत झालेली वाढ रोखण्यासाठी सरकारने गुरुवारी त्याची निर्यात रोखण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अधिकृत निवेदनानुसार, मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे आता गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. यामुळे पिठाच्या वाढत्या किमती रोखल्या जातील आणि समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल. परकीय व्यापार महासंचालनालय या संदर्भात अधिसूचना जारी करेल.
पिकांमध्ये अधिक नफ्यासाठी युरिया ब्रिकेटचा वापर करा
रशिया आणि युक्रेन हे गव्हाचे प्रमुख निर्यातदार आहेत. या दोन्ही देशांचा जागतिक गव्हाच्या व्यापारात एक चतुर्थांश वाटा आहे. दोन्ही देशांमधील युद्धामुळे गव्हाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भारतीय गव्हाची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या दरात वाढ झाली आहे. देशात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. मात्र, यामुळे गव्हाच्या पिठाच्या विदेशी मागणीत वाढ झाली.
(नोंदणी) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022: नवीन ऑनलाइन अर्ज नोंदणी सुरु
गव्हाच्या निर्यातीत २००% वाढ
यावर्षी एप्रिल-जुलैमध्ये भारतातून गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीत 200 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. निवेदनानुसार, यापूर्वी गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी किंवा कोणतेही निर्बंध नसल्याचे धोरण होते. अशा परिस्थितीत, अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशातील गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी त्याच्या निर्यातीवरील निर्बंध/निर्बंधांमधून सूट काढून घेऊन धोरणात काही सुधारणा करण्याची गरज होती.
सोयाबीन पिकातील सुरवंट व किडी-रोग या पद्धतीने करा नष्ट, सोयाबीन संशोधन संस्थेचा सल्ला
काही दिवसांपूर्वी भारत सरकार गहू आयात करण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. सरकारने या वृत्ताचे अत्यंत गंभीरपणे खंडन केले आणि सांगितले की, गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा साठा असल्याने गहू आयात करण्याची कोणतीही योजना नाही. वास्तविक, गेल्या हंगामात उष्णतेची लाट आणि हंगामी परिणामामुळे गव्हाच्या उत्पादनावर वाईट परिणाम झाल्याचे दिसून आले. त्यावर अशी बातमी आली होती की, उत्पादन आधीच कमी झाल्याने सरकार परदेशातून गहू आयात करू शकते. सरकारने याचा इन्कार करत अशी कोणतीही योजना नसल्याचे सांगितले.
मशरूम फार्मिंग: 60 लाख रुपये प्रति किलो आहे ही मशरूम, शेतकऱ्यांना बनवू शकते करोडपती, जाणून घ्या कशी करावी लागवड
निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली
यापूर्वी 13 मे रोजी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला होता. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल म्हणाले होते की, युद्धामुळे संपूर्ण जगात गव्हाच्या पुरवठ्याबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. अशा स्थितीत भारताने गहू निर्यात केल्यास साठेबाजी वाढण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा त्या देशांना होणार नाही ज्यांना अन्नधान्याची गरज आहे, तर भारताचे नुकसान होणार नाही कारण भारताची जगातील गव्हाची निर्यात 1% पेक्षा कमी आहे.
Gopal Ratna Award: पशुपालकांना 5 लाखांचे बक्षीस मिळवण्याची मोठी संधी
पीएम किसान: 12 वा हप्ता जारी करण्याची तयारी सुरू, या चुकांमुळे तुमचा 12 वा हप्ता थांबू शकतो !
