नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न – एक सखोल विश्लेषण

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) नव्याने प्रस्तावित नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प हा कोयना, सोळशी, कांदाटी आणि आसपासच्या भागांना विकासाच्या दिशेने नेणारा एक महत्त्वाचा उपक्रम ठरू शकतो. मात्र, या प्रकल्पाच्या आराखड्यामुळे स्थानिक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने त्यांच्या जमिनींवर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण लागू करण्यात येऊ नये, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.

यासंदर्भात तापोळा येथे नुकतीच शेतकऱ्यांच्या हरकती आणि सूचनांची सुनावणी पार पडली, ज्यामध्ये MSRDCचे वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
सुनावणीदरम्यान शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाविषयी असलेली त्यांच्या समस्या आणि मागण्या स्पष्टपणे मांडल्या. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील मुद्द्यांचा समावेश होता:

1. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे हक्क संरक्षित करावेत
शेतकऱ्यांच्या भूमीवर आरक्षण लादल्यास त्यांचे उपजीविकेचे साधन हिरावले जाईल. त्यामुळे या प्रकल्पाची अंमलबजावणी ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीच्या सहकार्याने करावी.

2. सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनी सुरक्षित ठेवाव्यात
स्मशानभूमी, प्रशिक्षण केंद्र, बाजारपेठ, वाहनतळ यांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी आरक्षित केल्या जात असल्याने त्यास विरोध करण्यात आला. या आरक्षणांचा पुनर्विचार करावा.

3. ग्रामपंचायतींची भूमिका स्पष्ट करावी
शासकीय पातळीवर ग्रामपंचायतींना अधिकृत सहभाग न देता हा प्रकल्प पुढे नेला जात असल्याने स्थानिक प्रशासनाची स्पष्ट भूमिका मांडावी.

4. कर सवलती आणि प्रक्रिया सुलभ करावी
प्रकल्पानंतर स्थानिक नागरिकांवर कोणते नवीन कर लागू होतील, परवाने कसे मिळतील, त्यासाठी कोणती प्रक्रिया आवश्यक आहे याची स्पष्टता शासनाने द्यावी.

5. आराखड्याची माहिती अधिक पारदर्शक करावी
प्रकल्पाचे नकाशे आणि संपूर्ण माहिती ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून स्थानिकांना त्याचा अभ्यास करता येईल.

स्थानिक शेतकऱ्यांचा विकास प्रकल्पांमध्ये सहभाग आवश्यक
नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प हे क्षेत्र पर्यटनाच्या दृष्टीने मोठ्या संधी निर्माण करू शकते. मात्र, स्थानिकांचा सहभाग आणि त्यांच्या जमिनींचे योग्य व्यवस्थापन झाल्यासच हा प्रकल्प यशस्वी ठरेल. यासाठी शासनाने शेतकरी-केंद्रित योजना राबवाव्यात आणि भागीदारी तत्वावर त्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय मोरे यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या ऐवजी वन आणि शासकीय जमिनींचा वापर करावा
या प्रकल्पासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षण लागू करण्याऐवजी वन विभागाच्या आणि इतर शासकीय जमिनींचा प्राधान्याने विचार करावा. तसेच, भोगवटादार वर्ग २च्या जमिनींवर सार्वजनिक प्रकल्प उभारण्याचा विचार करता येईल.

शासनाने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून योग्य तोडगा काढावा, अन्यथा स्थानिक शेतकरी आंदोलनाचा मार्ग पत्करू शकतात.