गव्हाचे भाव: गहू आणि तांदळाची महागाई कमी करण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय, सरकार स्वस्त दरात धान्य विकणार
गहू OMSS: रोलर फ्लोअर मिलर्स या योजनेसाठी सरकारवर सतत दबाव आणत होते आणि त्यात त्यांना यश आले आहे. गव्हाच्या राखीव किमतीत मालवाहतुकीचाही समावेश करावा, ही त्यांची मागणीही सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी गहू स्वस्त होणार आहे.
गहू महागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने खुल्या बाजार विक्री योजना (OMSS) जाहीर केली आहे, ज्या अंतर्गत गव्हाची राखीव किंमत 2,300 रुपये प्रति क्विंटल आणि तांदळाची किंमत 2,800 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केली आहे. या वेळी सरकारने राखीव किमतीत वाहतूक खर्च जोडला जाईल, असे म्हटले आहे, तर गेल्या वर्षी देशभरात एकच दर होता. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, कल्याणकारी योजना आणि बफर नियमांनंतर उरलेल्या गव्हाचे अतिरिक्त प्रमाण या योजनेंतर्गत सोडले जाईल, असेही ठरविण्यात आले आहे. OMSS धोरण 31 मार्च 2025 पर्यंत वैध राहील. तांदूळ धोरण १ जुलैपासून तर गहू धोरण १ ऑगस्टपासून सुरू होऊ शकते.
पोक्का रोग: उसामध्ये पोक्का रोगाचा प्रसार होतोय, त्याची लक्षणे आणि प्रतिबंधात्मक उपाय जाणून घ्या.
अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे की “साठ्याचे प्रमाण आणि ई-लिलावाची वेळ भारतीय खाद्य निगम (FCI) मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून, साठा विचारात घेऊन ठरवू शकते. सार्वजनिक वितरण अंतर्गत गव्हाची वार्षिक विक्री प्रणाली आणि इतर योजनांची आवश्यकता सुमारे 184 लाख टन आहे, तर 1 एप्रिल 2024 पर्यंत, FCI कडे 282.6 लाख टन गहू आणि 485 लाख टन तांदूळ होता.
कापूस कीड : कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी जुलै-ऑगस्टमध्ये सावध राहावे, पांढरी माशी पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करू शकते.
मिलर्स यशस्वी झाले
रोलर फ्लोअर मिलर्स या योजनेसाठी सरकारवर सातत्याने दबाव आणत होते आणि त्यात त्यांना यश आले आहे. गव्हाच्या राखीव किमतीत मालवाहतुकीचाही समावेश करावा, ही त्यांची मागणीही सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी गहू स्वस्त होणार आहे. तथापि, आयग्रेन इंडियाचे राहुल चौहान म्हणाले की, देशभरात समान दरामुळे 2023-24 मध्ये OMSS अंतर्गत 100 लाख टन गव्हाची विक्रमी विक्री झाली. चौहान म्हणाले की, नवीन धोरणामुळे व्यापाऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे मोकळेपणाने काम करता येणार असून, अधिक प्रमाणात गहू बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे एफसीआयवरील भार कमी होईल.
पीक विमा न आल्यास काय करावे? तात्काळ मदतीसाठी कोणत्या नंबरवर कॉल करायचा?
स्वस्त पीठ मिळेल
मात्र, काही तज्ज्ञ सरकारच्या या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत, कारण याआधी वन नेशन वन रेट या घोषणेखाली हे यश असल्याचा दावा केला जात होता आणि आता तो हटवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. या धोरणामुळे FCI कडून नाफेड, NCCF आणि केंद्रीय भंडार यांसारख्या केंद्रीय सहकारी संस्थांना 2,300 रुपये प्रति क्विंटल दराने गव्हाची विक्री करता येणार आहे. केंद्र या एजन्सींना 275 रुपये प्रति 10 किलो पिशवी दराने पीठ विकण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधीतून सुमारे 10 रुपये अनुदान देते.
आता एकाच वेळी 4 ओळीत कांदा पेरा, हे नवीन ट्रॅक्टरवर चालणारे मशीन बाजारात आले आहे.
ही पावडर घरातील कचऱ्याचे सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर करते, ऑनलाइन स्टोअरवर किंमत देखील जाणून घ्या
शेतकऱ्यांसाठी CSIR ची भेट, तयार कॉम्पॅक्ट आणि किफायतशीर ट्रॅक्टर
ब्रह्मास्त्र पिकांचे कीटक आणि सुरवंटांपासून संरक्षण करेल, सीताफळ-धतुरा पानांपासून ते घरी तयार करा
