कांद्यावरील 20% टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी सरकारला यामागचे कारण सांगितले
एका निर्यातदाराने सांगितले की काही दिवसांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या 20 टक्के शुल्क कपातीचा कोणताही परिणाम झाला नाही कारण या दराने आम्ही अजूनही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक नाही. आम्ही फक्त बांगलादेश बंदरातून निर्यात करू शकतो.
कांदा उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी केंद्र सरकारकडे 20 टक्के निर्यात शुल्क मागे घेण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय कांदा निर्यात धोरण राबविण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे, जेणेकरून निर्यातीला गती मिळू शकेल. त्याच वेळी, बागायती उत्पादने निर्यात असोसिएशनचे म्हणणे आहे की कांदा निर्यातीवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे त्याच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे दरात चढ-उतार होत असून शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला रास्त दर मिळत नाही.
या वाटाण्याच्या वाणांची ऑक्टोबरपर्यंत लागवड करा, बंपर उत्पादनाने भरघोस नफा मिळेल.
किंबहुना, नुकतेच केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरून 20 टक्के केले. तथापि, असे असूनही, निर्यातदारांचे म्हणणे आहे की, शुल्कामुळे भारतीय कांद्याची मागणी आंतरराष्ट्रीय बाजारात अजूनही कमी आहे कारण त्याची किंमत जास्त आहे. अशा स्थितीत कांदा निर्यात करणे हा व्यापाऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा ठरत आहे. तथापि, कांदा निर्यातदारांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर, उद्योग प्रतिनिधींनी सांगितले की भारताचे कांदा उत्पादन देशांतर्गत आणि निर्यातीच्या दोन्ही मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे आहे. असे असतानाही सरकारी निर्बंधांमुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्याचा फटका महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसत आहे, जिथे कांदा लागवड हा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे.
करोडो शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, PM किसानचा 18 वा हप्ता या तारखेला जारी होणार आहे.
निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी
बिझनेस लाइनच्या अहवालानुसार, एका निर्यातदाराने सांगितले की काही दिवसांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या 20 टक्के शुल्क कपातीचा कोणताही परिणाम झाला नाही कारण या दराने आम्ही अजूनही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक नाही. आम्ही फक्त बांगलादेश बंदरातून निर्यात करू शकतो, कारण त्यांच्या राजकीय परिस्थितीमुळे त्यांची बाजारपेठ रिकामी आहे. ते पाकिस्तानातून आयात करतात. तथापि, उद्योगपतींच्या म्हणण्यानुसार, निर्यात शुल्क हटवले तरी, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात नवीन पीक येईपर्यंत निर्यात पुन्हा सुरू करणे शक्य होणार नाही. केवळ आवक वाढल्याने किमती कमी होतील आणि निर्यात स्पर्धात्मकता कायम राहील.
खाद्यतेल स्वस्त होणार: खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय सरकार मागे घेणार !
धाडसी पावले उचलण्याची गरज आहे
कृषीमंत्र्यांच्या अंदाजानुसार गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा दुप्पट पेरणी झाली आहे. पण गेल्या वर्षी जागतिक पीक उत्पादन कमी होते, त्यामुळे या वर्षी सर्वत्र मुबलक पुरवठा आहे. 2 ते 3 वर्षे सतत निर्बंधांचा सामना केल्यानंतर, यावेळी निर्यात बाजारपेठेत भारताचे अग्रगण्य स्थान परत मिळवणे जवळजवळ अशक्य होईल. सध्या, आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार भारतीय निर्यातदारांना प्रतिसाद देत नाहीत, कारण त्यांचा असा विश्वास आहे की आम्ही विश्वसनीय पुरवठादार नाही. निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन देण्यासारखे धाडसी पाऊल उचलण्याची गरज आहे.
हेही वाचा-
ऊस शेती : ऊस पेरणीच्या या खास तंत्रामुळे अधिक उत्पन्न मिळेल, पैशाची दीर्घ प्रतीक्षा संपेल.
ऑरेंज अलर्ट जारी: आज राज्यात पावसाचा इशारा, या राज्यांमध्येही मुसळधार पाऊस पडेल
कृषी व्यवसाय टिप्स: शेतकरी केळीच्या पानांपासून बंपर उत्पन्न मिळवू शकतात, जाणून घ्या सोपे मार्ग
परदेशी जातीच्या या शेळ्या 80 हून अधिक देशांमध्ये पाळल्या जातात, गायीइतकेच दूध देतात
कांदा लवकरच स्वस्त होणार, केंद्र सरकार उचलणार मोठे पाऊल, ३५ रुपये किलो भाव
टोमॅटोच्या या जाती ऑक्टोबरमध्ये लावा, तुम्हाला बंपर उत्पादन मिळेल, पिकावर रोग होणार नाहीत.
इंग्रजीची भीती संपली, आता डॉक्टर आणि इंजिनिअरचा अभ्यास हिंदीत करा
