तूर डाळीचे भाव: डाळींच्या वाढत्या किमतींना रोखणार केंद्र,सरकारने उचलले मोठे पाऊल

यंदा तूर उत्पादनात घट होण्याची भीती वर्तवण्यात आल्याने देशात तूर डाळीच्या दरात वाढ होत असल्याचे ग्राहक व्यवहार विभागाचे म्हणणे आहे.डाळींच्या किमतींवर केंद्राचे बारकाईने लक्ष आहे

तूर डाळीचे भाव : तूर डाळीच्या दरात सातत्याने होणारी वाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. तूर डाळीच्या किमतीत वाढ झाल्याने, केंद्राने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना साठेबाज आणि व्यापाऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या तूर डाळीचे प्रमाण जाहीर करण्याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे तूर पिकाचे नुकसान झाले आहे.

खरिपातील मुख्य पीक बुडाले पाण्यात, आता मुसळधार पावसामुळे संत्रा बागा झाल्या उद्ध्वस्त 250 कोटींचे नुकसान !

अलीकडेच, काही माध्यमांनी सांगितले की तूर डाळ विक्री जाणीवपूर्वक मर्यादित केली जात आहे. यंदा तूर उत्पादनात घट होण्याची भीती असल्याने देशात तूर डाळीच्या किमतीत वाढ होत असल्याचे ग्राहक व्यवहार विभागाचे म्हणणे आहे. केंद्राने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना आपापल्या क्षेत्रातील तूर म्हणजेच तूर डाळीच्या साठ्यावर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. तसेच राज्यातील सर्व व्यापाऱ्यांनी जमा केलेल्या साठ्याची माहिती घेऊन केंद्र सरकारकडे सुपूर्द करावी.

डिजिटल शेती: आता फोनवर होणार खते-बियाणांची व्यवस्था, शेतकरी घरी बसून पीक बाजारात विकतील

फायनान्शिअल एक्स्प्रेसमधील वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील तूर साठ्याची आकडेवारी ग्राहक व्यवहार विभागाच्या ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टलद्वारे अद्ययावत ठेवण्यास सांगितले आहे. सरकारने सर्व राज्य सरकारांना अरहल डाळीच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 मधील तरतुदी लागू करण्यास सांगितले आहे.

केंद्राचे लक्ष डाळींच्या किमतीवर

पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र डाळींच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. सध्या केंद्राकडे 38 लाख टन डाळींचा बफर स्टॉक आहे आणि देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी ती बाजारात सोडली जात आहे. शुक्रवारी, ग्राहक व्यवहार विभागाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 च्या कलम 3(2)(H) आणि 3(2)(I) अंतर्गत व्यापाऱ्यांसाठी तूर साठ्याबद्दल सार्वजनिक माहिती देण्यास सांगितले. सूचना जारी केल्या. प्रणाली लागू करण्यासाठी.

हवामान बदलाचा भात वाणांवर वाईट परिणाम, 40 वर्षांत 1745 पैकी केवळ 350 वाचवता आले

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (UTs) स्टॉकचे निरीक्षण आणि पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. याशिवाय, त्यांना विभागाच्या ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टलवर साप्ताहिक आधारावर स्टॉक डेटा अपलोड करण्यासाठी त्यांच्या स्टॉकची देखरेख करणाऱ्या संस्थांना सूचना जारी करण्यास सांगितले आहे, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे.

त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की अशा बातम्या आहेत की स्टॉकिस्ट आणि व्यापारी यांचे काही भाग किमती वाढवण्यासाठी कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात मर्यादित प्रमाणात विक्रीचा अवलंब करत आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खरिपाच्या पेरणीत मंद गतीने प्रगती झाल्यानंतर जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून तूर डाळीच्या किरकोळ दरात वाढ झाली आहे.

पंचगव्य हे मातीच्या आरोग्यासाठी आहे वरदान, तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या काय आहेत फायदे, तुम्ही कसे तयार करू शकता

पावसामुळे अनेक राज्यांमध्ये पेरणीवर परिणाम झाला

कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या प्रमुख तूर डाळ उत्पादक राज्यांच्या काही भागात जास्त पाऊस आणि पाणी साचल्यामुळे पेरणीवर परिणाम झाला आहे. आगामी सणासुदीच्या महिन्यांत उच्च मागणीच्या स्थितीत अनपेक्षित किमतीत वाढ झाल्यास आवश्यक कारवाई करण्यासाठी देशांतर्गत आणि परदेशी बाजारपेठेतील डाळींची एकूण उपलब्धता आणि किमतींवर केंद्र बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

केळीचे भाव अचानक गडगडल्याने शेतकऱ्यांवर मोठं संकट

देशांतर्गत बाजारात डाळींची पुरेशी उपलब्धता असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. तरीसुद्धा, बाजारातील पुरवठा वाढवण्यासाठी ते 38 लाख टनांच्या बफर स्टॉकमधून डाळ सोडत आहे. या खरीप पेरणीच्या हंगामात 12 ऑगस्टपर्यंत कडधान्य पेरणीखालील क्षेत्र 122.11 लाख हेक्टरवर आले आहे, जे एका वर्षापूर्वी याच कालावधीत 127.22 लाख हेक्टर होते. तूर डाळीचे क्षेत्र ४७.५५ लाख हेक्टरवरून ४२ लाख हेक्टरवर आले आहे.

कांद्याला बाजारात भाव नाही तरीही राज्यातील शेतकरी अजूनही उत्पादन वाढवत आहेत, काय कारण आहे

पीएम किसानः मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 31 ऑगस्टपर्यंत ई-केवायसी करता येणार,चौथ्यांदा वाढवली तारीख

स्वातंत्र्य तुम्ही नासवले ! तरी आम्ही स्वातंत्र्याचा झेंडा घरावर फडकावा काय ? एकदा वाचाच

येत्या काही वर्षात राज्य होईल गतिमान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही