पीएम कुसम योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची ऑनलाइन फसवणूक, सरकारने दिला हा सल्ला
पीएम कुसुम योजनेंतर्गत अनुदानावर सौरपंप देण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन नोंदणी शुल्काची मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत सरकारने शेतकऱ्यांना सावध राहण्यास सांगितले आहे.
पंतप्रधान कुसुम योजना 2022: देशातील शेतकर्‍यांना सिंचनाच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान कुसुम योजना सुरू केली . या योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होत आहे. ही योजना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे कारण या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा खर्च वाचतो, त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढते. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौरपंप दिले जातात. अनुदानावर सौरपंप घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो.
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2022: ऑनलाइन नवीन अर्ज असा करा
मात्र योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करताना शेतकरी फसवणुकीला बळी पडत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात सौर पंप सबसिडीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी केली जात आहे. सौरपंप घेण्याच्या नावाखाली पैसे देणारेही अनेक शेतकरी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आवाहन करताना शासनाने सौर पंप अनुदान योजनेसाठी बाहेरील व्यक्तीशी संपर्क साधू नये किंवा पैसे देऊ नयेत, असे सांगितले. कारण माहिती नसल्यामुळे खोटे बोलून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे.
मंदार गटातील शेतकऱ्यांनीही पैसे दिले आहेत
एका शेतकऱ्याने सांगितले की, 2020 मध्ये पीएम कुसुम योजनेंतर्गत अनुदानावर सौर पंप घेण्यासाठी एका शेतकऱ्याला पाच हजार रुपये दिले आहेत. मात्र दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सौरपंपाचा लाभ मिळालेला नाही. त्याचवेळी, दुसऱ्या एका शेतकऱ्याने सांगितले की, त्यांनी यावर्षी मार्च महिन्यातच पाच हजार रुपयांचा ड्राफ्ट सादर केला आहे, मात्र अद्यापपर्यंत याबाबत कोणतीही माहिती मिळालेली नाही. ही कथा केवळ एका शेतकऱ्याची नाही. त्यात अनेक शेतकरी बळी पडले आहेत.
(नोंदणी) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022: नवीन ऑनलाइन अर्ज, संपूर्ण माहिती
शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी केली जाते
शेतकऱ्यांना सतर्क करत केंद्र सरकारने पीएम कुसुम योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर अलर्ट जारी केला आहे. याबाबत पीआयबीने काही दिवसांपूर्वी एक ट्विट फॅक्ट-चेकिंग करून केले होते, ज्यात सांगण्यात आले होते की पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत जारी केलेल्या मंजुरी पत्रात, लोक पंप बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून 10,600 रुपयांची मागणी केली जात आहे. ज्यामध्ये कायदेशीर शुल्क म्हणून 5600 रुपये आणि अतिरिक्त नोंदणी शुल्क म्हणून 5000 रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकमध्ये, हे मंजूरी पत्र बनावट असल्याचे आढळून आले आहे, कारण सरकारने त्याच्याशी संबंधित कोणतेही पत्र जारी केले नाही.
ई-श्रम कार्डमुळे मिळणार अनेक सरकारी योजनांचा लाभ आणि 2 लाखांचा मोफत विमा
शेतकऱ्यांना बनावट वेबसाईटपासून सावध राहण्याचा सल्ला
पीएम कुसम योजनेत शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची बाब मंत्रालयाच्या निदर्शनास आली आहे. यानुसार पंतप्रधान किसान ऊर्जा व उत्थान अभियानाच्या नावाखाली बनावट वेबसाईट आणि मोबाईल अॅप्लिकेशन अर्जदारांद्वारे शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. वेबसाइटवर शेतकऱ्यांना नोंदणी शुल्क ऑनलाइन भरण्यास सांगितले जात आहे. बनावट वेबसाईटही हुबेहूब खऱ्या वेबसाईट सारखीच असून, तत्सम डोमेन बनवून त्यात किरकोळ बदल करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आमदारांच्या प्रवासाला सरकारी कुशन ! मिळणार तीस लाखांचे बिनव्याजी कर्ज
