गेल्या 3 महिन्यांपासून सातत्याने वाढत असलेला अन्नधान्य महागाईचा दर कमी होणार, खाद्यपदार्थ स्वस्त करण्यासाठी सरकारचे विशेष धोरण आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून वाढत्या अन्नधान्याच्या महागाईच्या आकड्यांनी सरकारसमोर अडचणी निर्माण केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अन्नधान्य महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने निर्यात आणि आयात निर्बंध शिथिल करण्यास सुरुवात केली आहे.
देशात सलग 3 महिन्यांपासून अन्नधान्याच्या महागाईच्या वाढत्या आकडेवारीने सरकारसमोर अडचणी निर्माण केल्या आहेत. त्याचबरोबर खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य माणूस अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत, अन्नधान्य महागाई कमी करण्यासाठी धोरण म्हणून सरकारने खाद्यतेलावरील कमी आयात शुल्काची व्यवस्था 2025 पर्यंत वाढवली आहे. तर डाळ आयातीवर आयात शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय सरकार मेट्रो स्थानकांवर नाफेड फूड स्टोअर्स उघडणार आहे, जिथे खाद्यपदार्थ स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. याशिवाय कांदा, तांदूळ यासह अनेक खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीवर सरकारने यापूर्वीच कठोरता लादली आहे.
भारतीय नौदलाची भरती 2023: भारतीय नौदलात सामील होण्याची सुवर्ण संधी, 10वी उत्तीर्ण उमेदवारांनी ऑनलाइन अर्ज करावा.
अन्नधान्य महागाई दर 6.61% वरून 8.70% पर्यंत वाढला
कांदा, डाळी, खाद्यतेल, तांदूळ तसेच हिरव्या भाज्यांच्या सततच्या वाढत्या किमतींमुळे अन्नधान्य महागाईचा दर वाढला आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या महागाई दरात सलग ३ महिन्यांपासून मोठी वाढ झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, अन्नधान्य चलनवाढीचा दर नोव्हेंबरमध्ये 8.70% पर्यंत वाढला, तर याआधी ऑक्टोबरमध्ये अन्नधान्य महागाई दर 6.61% होता. त्याच वेळी, सप्टेंबरमध्ये अन्नधान्य महागाई दर 6.56 टक्के नोंदवला गेला.
मेडिक्लेमसाठी २४ तास अॅडमिट राहण्याची गरज नाही!
स्वयंपाकघरातील खर्चाचा बोजा सर्वसामान्यांवर वाढला आहे
अन्नधान्याच्या वाढत्या महागाईमुळे कुटुंबांवर स्वयंपाकघरातील खर्चाचा बोजा वाढला आहे. 2024 मधील आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता हा महागाई दर सरकारसाठी चिंतेचा विषय आहे. डिसेंबरचा अन्नधान्य महागाईचा दर ऑगस्टमध्ये ९.९४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू इच्छित नसल्याने महागाईचा सामना करण्यासाठी सरकार सातत्याने अनेक बदल करत आहे.
अशा प्रकारे होते शस्त्र बनवणाऱ्या झाडाची लागवड, जाणून घ्या याला पैसे कमावणारे झाड का म्हणतात.
डाळींची महागाई कमी होण्याऐवजी वाढली
अन्नधान्य महागाई दर वाढण्यामागे डाळींच्या वाढत्या किमती हे देखील कारण आहे. डाळींच्या किरकोळ महागाईचा दर ऑक्टोबरमध्ये 18.79 टक्क्यांवर पोहोचला होता, तो नोव्हेंबरमध्ये 20 टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तूर डाळीची सरासरी किंमत 155 रुपये किलो झाली होती, जी नोव्हेंबरमध्ये 150 रुपये इतकी नोंदवली गेली होती. त्याचबरोबर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 40 टक्क्यांनी भाव वाढले आहेत. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होत नसल्याने भाव वाढत आहेत. तूर डाळ 40.94 टक्क्यांनी, हरभरा 11.16 टक्के आणि मूग 12.75 टक्क्यांनी महागला आहे.
स्वर्णिमा योजना: महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकार देत आहे 2 लाख रुपये, रक्कम परत करण्याची मुदत आहे 8 वर्षे
अन्नधान्य महागाई कमी करण्यासाठी सरकारचे धोरण
देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरवठा करण्यासाठी सरकार डाळ आयात करते. मसूरच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोफत आयात शुल्क प्रणाली मार्च 2025 पर्यंत वाढवली आहे. यासोबतच खाद्यतेलाच्या आयातीवरील कमी कराची तरतूद मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर देशांतर्गत किमती कमी ठेवण्यासाठी सरकारने कांदा आणि तांदळाच्या निर्यातीवर आधीच बंदी घातली आहे. तर सहकारी संस्थांमार्फत स्वस्त दरात खाद्यपदार्थांचा पुरवठा केला जात आहे. तर, मेट्रो स्थानकांवरही नाफेडची खाद्यपदार्थांची दुकाने सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे, जेणेकरून लोकांना परवडणाऱ्या किमतीत खाद्यपदार्थ उपलब्ध होऊ शकतील.
हे पण वाचा-
Agri Drone: शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, सरकार ड्रोन खरेदीवर बंपर सबसिडी देत आहे.
तांदूळ निर्यात: सरकार जागतिक बाजारपेठेत तांदळाचा वाटा वाढवेल, निर्यात नियम शिथिल करणार !
सर्वसामान्यांना लवकरच महागाईपासून दिलासा मिळणार, तांदळाचे भाव पडू शकतात, जाणून घ्या सरकारची योजना
इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये 1.50 लाख नोकरी, अर्ज कसा करायचा ते जाणून घ्या
