कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार,10 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला केंद्राकडून मंजुरी !
गोदाम, सायलो, प्राथमिक शीतगृह अशा कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या 13600 प्रकल्पांवर काम केले जाणार आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेअंतर्गत, कर्ज देणाऱ्या बँकेला घेतलेल्या कर्जावर 3 टक्के व्याज सवलत आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर बँक हमी देण्याची तरतूद आहे.
कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी तयार करण्यात आलेल्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेत आतापर्यंत केंद्र सरकारने 10,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे . या पैशातून 13600 प्रकल्पांवर काम केले जाणार आहे. गोदामे, शीतगृहांचे बांधकाम आणि नूतनीकरण विविध राज्यांमध्ये केले जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फळे, भाजीपाला व इतर कृषी उत्पादने ठेवण्याची चांगली सोय होणार आहे. ही एक लाख कोटी रुपयांची योजना आहे, ज्यातून तुम्ही ग्रेडिंग, पॉलीहाऊस, ड्रोन आणि मशिनरी इत्यादीसाठी पैसे घेऊ शकता.
उत्पादनात घट आणि मागणी जास्त होण्याच्या भीतीने तांदळाच्या दरात 30% टक्क्यांनी वाढ
याअंतर्गत शेतीशी संबंधित बांधकामांसाठीच्या कर्जावर व्याज सवलत आणि कर्ज हमी मिळेल. कर्ज देणाऱ्या बँकेला 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील कर्जावरील व्याजात 3 टक्के सूट आणि बँक हमी देण्याची तरतूद आहे. या योजनेच्या पैशातून कृषी बाजारांमध्ये कोल्ड स्टोरेज, सायलो आणि सॉर्टिंग युनिट्स बांधण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत, प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, पणन सहकारी संस्था, शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, बचत गट, स्टार्टअप, कृषी उद्योजक इत्यादींना कापणीपश्चात व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी स्वस्त दरात पैसे मिळतात. सामुदायिक शेती मालमत्तेची निर्मिती करण्यासाठी, 3 टक्के व्याजाने अनुदान देखील उपलब्ध आहे. व्याज अनुदानाचा लाभ 2020-21 ते 2032-33 पर्यंत आहे.
फणस लागवड: पावसाळ्यात फणस लागवडीतून शेतकऱ्यांना वर्षाला 8 ते 10 लाखांचा नफा मिळेल, जाणून घ्या
या कामांवर पैसे खर्च केले जातील
निबंधकांनी सांगितले की, योजनेंतर्गत वेअरहाऊस, सायलो, कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक सुविधा, पॅक हाऊस, ई-मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म, ग्रेडिंग आणि सॉर्टिंग, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, फळ पिकवण्याची खोली इत्यादी घटकांना लाभ दिला जाईल. सामुदायिक कृषी प्रकल्पांमध्ये सेंद्रिय निविष्ठांच्या उत्पादनासाठी युनिट्स, स्मार्ट आणि अचूक शेतीसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास, क्लस्टर्समध्ये पुरवठा साखळी पायाभूत सुविधांचा विकास आणि या भागात पीपीपी आधारित प्रकल्प इत्यादींचा फायदा होईल.
या राज्याचा भारीच कारभार- शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीपोटी एकरी 15,000 रुपये नुकसान भरपाई देतय,आपल्या राज्याच काय
या निधीच्या वापरावर सहकार विभागाकडून देखरेख केली जाईल
अग्रवाल म्हणाले की, कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचा समावेश राजस्थान सरकारच्या कृषी प्रक्रिया, कृषी व्यवसाय आणि कृषी निर्यात प्रोत्साहन धोरण 2019 मध्ये करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये भांडवली अनुदान जास्तीत जास्त 50 टक्के आणि व्याज अनुदान जास्तीत जास्त 6 टक्के दिले जात आहे. पॅक आणि दिवे बहु-सेवा केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या नाबार्डच्या योजनेचा समावेश करून, या योजनांचे लाभ सहकारी संस्थांना दिले जात आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाला नोडल विभाग बनवण्यात आले आहे.
एकदा हे पीक लावले की, बेफिकीर राहा, सलग 5 वर्षे उत्पन्न मिळवा
देशातील सर्वात महाग सीएनजी केंद्रीय परिवहन मंत्र्याच्या शहरात, पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा किंमत जास्त
