Cabinet approves increase in MSP of kharif crops - Latest Agriculture News

हरियाणा सरकारने शेतकऱ्यांचे प्रत्येक पीक किमान आधारभूत किमतीवर (एमएसपी) खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही असाच निर्णय लागू

MSP: शेतकरी C-2 खर्चाच्या आधारे MSP ची मागणी का करत आहेत, किती फायदा होईल?

सध्या केंद्र सरकार स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे खर्चात ५० टक्के नफा जोडून एमएसपी ठरवत आहे. परंतु त्याची किंमत ठरविण्याचा आधार

मंत्रालयाने म्हटले आहे की हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की 2023-24 (खरीप) साठीचे हे पहिले उत्पादन मूल्यांकन मुख्यत्वे गेल्या तीन

रब्बी हंगामातील गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि सूर्यफूल या सहा मुख्य पिकांवर सरकार एमएसपी देते. 1 एप्रिल 2024 पासून

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मोठी भेट देऊ शकते. गव्हासह अनेक पिकांचे एमएसपी वाढवण्यास सरकार लवकरच मंजुरी देऊ शकते, असे

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने खरीप पिकांचे अंतिम क्षेत्र जाहीर केले. यावर्षी खरीप पिकांचे एकूण क्षेत्र 1107.15 लाख हेक्टरवर पोहोचले असून, हा

तुम्हीही किचन गार्डनिंग करत असाल किंवा यावेळी तुमच्या घरात भाजीपाला वाढवण्याचा विचार करत असाल तर जाणून घ्या कोणत्या भाज्यांसाठी सप्टेंबर

शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना आवश्यक आणि यशस्वी करण्यात PMFBY AIDE अॅप महत्त्वाची भूमिका बजावेल. हे अॅप विमा कंपनीच्या माध्यमातून चालवले

देशातील 18 राज्यांवर मान्सूनने कृपा केली आहे. यासोबतच खरीप पिकांची पेरणीही जोरात सुरू आहे. येत्या दोन आठवड्यांत बहुतांश पिकांच्या पेरण्या

कर्नाटक कृषी मूल्य आयोगाच्या म्हणजेच KAPC च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकार शेतीच्या किमतीला कमी लेखत आहे, त्यामुळे