रेशीम शेती करत आहात मग या शासनाच्या काही महत्वपूर्ण योजना नक्की जाणून घ्या

शेती संबंधित शासनातर्फे अनेक  योजना राबविल्या जातात .रेशीम शेती साठी देखील शासनाने काही योजना राबवल्या आहेत यामध्ये रेशीम शेती बाबत  प्रशिक्षण , अभ्यास दौरा, निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा यासारख्या सुविधांचा समावेश होतो . याचबरोबरीने काही योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणे अंतर्गत राबविल्या जातात.

जिल्हास्तरीय योजना
रेशीम लाभार्थ्यास डीपीडीसी अंतर्गत खालील बाबींवर अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते-
१) शेतकऱ्यांना विनामूल्य पंधरा दिवसांचे रेशीम शेती  प्रशिक्षण बरोबरच  प्रशिक्षण कालावधीत 750 रुपये विद्या वेतन दिले जाते.
२) राज्यातील प्रगतशील अश्या रेशीम शेतकऱ्यांना भेट देण्यासाठी शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले जातेच याशिवाय कर्नाटकसारख्या प्रगतशील राज्यात देखील  शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले जाते आणि याचा संपूर्ण खर्च डीपीडीसी (जिल्हा नियोजन समिती )अंतर्गत केला जातो.
३) 75 टक्के सवलतीच्या दरात रेशीम लाभार्थ्यास निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा केला जातो.

 राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय)

अर्धा एकर ते पाच एकर पर्यंत तुती लागवड करणाऱ्या लाभार्थ्यास प्रति एकरी २०  हजार रुपये अनुदान या योजने अंतर्गत  देण्यात येते. यापैकी पहिल्या वर्षी सहा हजार रोजमजुरी आणि आठ हजार रुपये साहित्य स्वरूपात अनुदान देण्यात येते. दुसऱ्या वर्षी मजुरीपोटी तीन हजार रुपये व तिसऱ्या वर्षी मजुरीपोटी तीन हजार रुपये अश्या प्रकारे अनुदान देण्यात येते .

तुम्ही जर रेशीम शेती करत असाल किंवा रेशीम शेती करण्याच्या विचारात असाल तर शासनाच्या या योजनांचा नक्की लाभ घ्या .