प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: 80 कोटी लोकांसाठी मोठी बातमी, सप्टेंबरनंतरही मिळणार मोफत रेशन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: केंद्र सरकार एक विशेष योजना बनवत आहे. ज्याअंतर्गत सप्टेंबरनंतरही मोफत रेशनचा लाभ घेता येईल. याबाबत शासन लवकरच निर्णय घेईल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) मार्च 2020 मध्ये सुरू करण्यात आली.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: देशातील कोट्यवधी शिधापत्रिकाधारकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. तुम्हीही मोफत रेशनचा लाभ घेत असाल तर केंद्र सरकार एक विशेष योजना आखत आहे. 30 सप्टेंबरपासून गरिबांना मोफत रेशन देण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) वाढवण्याचा निर्णय सरकार लवकरच घेणार आहे. अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी ही माहिती दिली आहे. मात्र, याबाबत कधी निर्णय घेतला जाईल, हे त्यांनी सांगितले नाही.
भारताकडे गव्हाचा पुरेसा साठा, अन्न सचिव सुधांशू पांडे, म्हणाले गरज पडल्यास सरकार साठेबाजांवर कारवाई करेल
मार्च 2020 मध्ये योजना सुरू झाली
पीएम गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने मार्च 2020 पासून मोफत रेशन देण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत देशभरातील सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत रेशन देण्यात आले. सरकारकडून लोकांना दरमहा ५ किलो मोफत रेशन दिले जात आहे. केंद्र सरकारने कोरोनाच्या काळात मोफत रेशनची सुविधा सुरू केली. कोविड-19 महामारीमुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन दरम्यान गरीब कुटुंबांना यामुळे खूप मदत झाली. सध्या या योजनेला सरकारने अनेकवेळा मुदतवाढ दिली आहे. ही योजना सध्या 30 सप्टेंबरपर्यंत उपलब्ध आहे.
सरकारचा मोठा निर्णय: या हंगामात सुमारे 203 कारखान्यातून ऊस गाळप होणार, शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणार
3.40 लाख कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च
केंद्र सरकारच्या या योजनेचा आतापर्यंत करोडो लोकांनी लाभ घेतला आहे. 26 मार्च रोजी सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आणखी सहा महिन्यांसाठी म्हणजे 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवली. या योजनेवर मार्चपर्यंत सुमारे २.६० लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सप्टेंबर 2022 पर्यंत आणखी 80,000 कोटी रुपये खर्च केले जातील. अशा प्रकारे PMGKAY अंतर्गत एकूण खर्च सुमारे 3.40 लाख कोटी रुपये होईल.
मेथीची शेती : मेथीच्या लागवडीतून मिळवा चांगला नफा, शेतकऱ्यांनी या पिकाचे हे गणित जाणून घेणे गरजेचे
गव्हाचा पुरेसा साठा, साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल
अन्न सचिव म्हणाले, देशात 24 दशलक्ष टन गव्हाचा पुरेसा साठा आहे. साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी. सरकार व्यापाऱ्यांकडून गव्हाचा साठा उघड करणे आणि देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी साठा मर्यादा लादणे यासारख्या चरणांचा विचार करू शकते. सट्टेबाजीमुळे गव्हाच्या दरात वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
