PM Kisan Scheme: आता आधारशिवाय पीएम किसान योजनेचे पैसे मिळणार नाही, नियम झाले कडक

शेतकऱ्यांना थेट लाभ देणाऱ्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 11वा हप्ता येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी त्यातील बदलांची माहिती घ्यावी . केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे की 1 एप्रिल 2022 पासून सर्व देयके आधार कार्डवर आधारित असतील . म्हणजेच आधारशिवाय तुम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत पैसे मिळणार नाहीत. या महत्त्वाच्या योजनेतील हेराफेरी रोखण्यासाठी सरकारने हे केले आहे. एवढेच नव्हे तर लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभेच्या बैठकीत लेखापरीक्षण करून घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांची यादी स्वतंत्रपणे ग्रामपंचायतींमध्ये प्रदर्शित केली जाईल .

हे ही वाचा (Read This) BLACK SOIL: कोणत्या पिकासाठी काळी माती आहे सर्वोत्तम, जाणून घ्या काळ्या मातीची वैशिष्ट्ये

वास्तविक, खेड्यापाड्यात एकमेकांना माहीत आहे की कोण पात्र आहे आणि कोण नाही. त्यामुळे या ऑडिटमुळे बनावट लाभार्थी सहज ओळखता येतील.पीएम किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक तीन हप्त्यांमध्ये एकूण 6000 रुपये दिले जातात. त्याचा 11वा हप्ता या महिन्याच्या अखेरीस येणार आहे. यामध्ये 10 कोटी शेतकऱ्यांना एकाच वेळी 20 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. डिसेंबर 2021 ते मार्च 2022 पर्यंत 10,95,47,469 शेतकर्‍यांना 2000-2000 हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. योजना सुरू झाल्यापासून शेतकऱ्यांना एकूण १.८१ लाख कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.

हे ही वाचा (Read This) लिचीची लागवड : जाणून घ्या, लिचीच्या सुधारित जाती आणि लागवडीची पद्धत

पैसे परत करण्याचा पर्याय दिला

कोणत्याही परिस्थितीत अपात्र शेतकर्‍यांचे पैसे जाऊ नयेत, असा सरकारचा हेतू यावेळी अगदी स्पष्ट आहे. यासाठी आधार कार्ड आधारित पेमेंट व्यतिरिक्त इतरही काही पावले उचलण्यात आली आहेत. जेणेकरून पैसा शेतकऱ्याच्या हातात जाईल. पीएम किसान योजनेच्या वेबसाइटच्या फार्मर कॉर्नरमध्ये, ज्या शेतकऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना पैसे परत करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. बिहार सरकारने यापूर्वीच स्वतंत्र पोर्टल बनवले आहे.

हे ही वाचा (Read This) शैक्षणिक सत्र 2022-23 पासून नैसर्गिक शेती हा अभ्यासक्रमाचा भाग असेल, कृषी विद्यापीठांमध्ये तयारी सुरु !

योग्य लोकांच्या फायद्यासाठी आणखी काय केले

याशिवाय खऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा आणि योजनेची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी निधीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. नियमानुसार महापौर, खासदार, आमदार, मंत्री, माजी मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि आयकर भरणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

हमारे किसान भाई-बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। pic.twitter.com/xMSrBrbLT5

— Narendra Modi (@narendramodi) April 10, 2022

1 प्राप्तिकरदात्यांच्या ओळखीसाठी मानक ऑपरेटिंग मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली गेली आहेत आणि राज्यांना वितरित केली गेली आहेत.

2 PM-KISAN योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी आणि पडताळणी करताना उपाययोजना करण्यासाठी राज्यांना दक्षता सल्ला देण्यात आला आहे.

3 प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी राज्य सरकारांना मानक संचालन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. ज्या अंतर्गत 5-10 टक्के फिजिकल व्हेरिफिकेशन असेल.

4 ग्रामसभेच्या बैठकीत लाभार्थ्यांच्या यादीचे सोशल ऑडिट करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे केंद्र सरकारला खूप मदत होणार आहे.

5 सर्व पीएम-किसान लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत.

6 अपात्र लाभार्थ्यांना हस्तांतरित केलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जारी करण्यात आली आहे.

7 शासनाने अपात्र लाभार्थ्यांकडून हस्तांतरण लाभ वसूल करण्यासाठी SOP तयार केला आहे. जो राज्यांना पाठवण्यात आला आहे

8 जर एखादा लाभार्थी राज्याने अपात्र म्हणून चिन्हांकित केला असेल किंवा तो अपात्र आढळला असेल, तर तो स्वत: देखील पीएम-किसान पोर्टलवरील किसान कॉर्नरद्वारे भारत सरकारच्या खात्यात रक्कम परत करू शकतो.

हे ही वाचा (Read This) ‘अति महत्वपूर्ण व्यक्ती’ म्हणून नवनीत राणा यांना दर्जा, केंद्राने दिली वाय प्लस सुरक्षा