सेंद्रिय शेती योजना: सेंद्रिय शेती करण्याचा विचार करत असाल तर या 5 योजना लक्षात घ्या, प्रशिक्षण-मार्केटिंग आणि निधी

सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार आपापल्या स्तरावर विविध योजना राबवत आहेत. काही योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण तर काहींच्या माध्यमातून आर्थिक मदतही केली जात आहे.

जैविक खेती योजना: आज संपूर्ण जगाला भारतातून सेंद्रिय अन्न उत्पादने मिळत आहेत. येथील फळे, भाजीपाला, धान्य यांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणी खूप जास्त आहे, तर देशातील मोठी लोकसंख्या केवळ सेंद्रिय अन्नपदार्थ वापरते. सेंद्रिय उत्पादनांची जागतिक आणि देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकार सेंद्रिय शेतीलाही प्रोत्साहन देत आहे.

तेलबियांची लागवड : हे तेलबिया पीक घ्या जे एका वर्षात 24 वेळा उत्पादन देते, सरकार पैसे देखील देते

रासायनिक शेतीचे तोटे समजून घेऊन शेतकरीही आतापासून सेंद्रिय शेती करू लागले आहेत. अनेक शेतकर्‍यांना सेंद्रिय शेतीबद्दल फारशी माहिती नसते, म्हणून आजच्या लेखात आम्ही अशा काही योजनांबद्दल बोलणार आहोत ज्या शेतकर्‍यांना प्रशिक्षणापासून ते सेंद्रिय शेतीसाठी निधी आणि विपणनापर्यंत मदत करतात.

सरकारच्या या योजनेमुळे रबर आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार, शेती वाढणार, नवीन रोजगार उपलब्ध होणार

भारतातील सेंद्रिय शेती

देशात सेंद्रिय शेतीला झपाट्याने प्रोत्साहन मिळत आहे. आकडेवारीनुसार, सन 2014 पर्यंत भारतात केवळ 11.83 लाख हेक्टर क्षेत्रात सेंद्रिय शेती केली जात होती, जी 2022 मध्ये 29.17 लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. देशातील सर्व राज्यांमध्ये सेंद्रिय शेतीची व्याप्ती वाढली असली तरी, ईशान्येकडील राज्यात सर्वोत्कृष्ट वाढ दिसून आली आहे. सन २०२४ पर्यंत देशातील सेंद्रिय शेतीचे क्षेत्र २० लाख हेक्टरने वाढेल असा अंदाज आहे. ती वाढवण्यासाठी या पाच योजनांचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

सरकारने रुफटॉप प्रोग्रामचा कालावधी वाढवला, आता तुम्ही घरबसल्याही लावू शकता सोलर पॅनल

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना

शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे कृषी क्षेत्राचा विकास आणि विस्तार वेगाने झाला आहे. त्यामुळेच देशात 10,000 एफपीओ तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे, पारंपारिक कृषी विकास योजनेतही, शेतकऱ्यांना क्लस्टर तयार करून सेंद्रिय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाते. या योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहभागी हमी प्रणाली प्रमाणपत्रही दिले जाते. या योजनेत प्रमाणपत्रापासून ते प्रशिक्षण, क्लस्टर तयार करणे आणि सेंद्रिय उत्पादनांचे विपणन यासाठीही मदत दिली जाते. या योजनेंतर्गत क्लस्टरमध्ये समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांना तीन वर्षांसाठी हेक्टरी 50,000 रुपये आणि कृषी निविष्ठांसाठी 31,000 रुपये अनुदान दिले जाते. .

लम्पी व्हायरस: सावधगिरी बाळगा, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लम्पी व्हायरसचा कहर

मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट

भारताच्या ईशान्य भागात सेंद्रिय शेतीची व्याप्ती झपाट्याने वाढत आहे. सध्या परदेशात निर्यात होणाऱ्या फळे आणि भाज्यांमध्ये ईशान्येकडील राज्यांचा वाटा अधिक आहे. सेंद्रिय शेतीला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी मिशन ऑरगॅनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट स्कीम येथे चालवली जात आहे. या योजनेत तृतीय पक्ष प्रमाणित सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यात येत आहे. सेंद्रिय उत्पादनांच्या निर्यातीत शेतकरी उत्पादक संघटना महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

एवढेच नाही तर सेंद्रिय शेतीसाठी येणाऱ्या खर्चापोटी शेतकऱ्यांना तीन वर्षांसाठी हेक्टरी 25 हजार रुपये अनुदानही दिले जाते. या पैशातून शेतकरी सेंद्रिय खते आणि जैव खते खरेदी करतात. यासोबतच सेंद्रिय उत्पादनाचा व्यवसाय करण्यासाठी २ कोटींपर्यंत कर्जाची तरतूद आहे.

नवीन वर्षात देशातील १.८६ कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार नाही सन्मान निधीचा लाभ, जाणून घ्या कारण?

तेलबिया आणि पाम तेल मिशन

सध्या भारतातील तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी तेलबिया पिकांच्या लागवडीलाही चालना दिली जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार आपल्या स्तरावर शेतकऱ्यांना बियाण्यांपासून खतांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर अनुदान देत आहेत. दरम्यान, तेलबिया आणि पाम तेल मिशन योजनेंतर्गत, तेलबियांच्या लागवडीसाठी रायझोबियम, फॉस्फेट विरघळणारे जिवाणू (पीसीबी), झिंक विरघळणारे जिवाणू, अॅझाटोबॅक्टर, मायकोरिझा आणि गांडूळखत यांसारख्या जैव खतांच्या खरेदीसाठी आणि तेलबियांच्या लागवडीसाठी रु. 300 प्रति हेक्टर आर्थिक मदत दिली जाते.

नाचणीची लागवड: नाचणीची योग्य पद्धत जाणून घ्या, कमी सिंचनात जास्त उत्पादन

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान योजनेंतर्गत फळे, भाजीपाला, औषधी वनस्पती यांसारख्या फलोत्पादन पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे बागायती पिकांच्या सेंद्रिय शेतीबरोबरच गांडूळ खत युनिटची स्थापना, सेंद्रिय प्रमाणीकरण आणि आर्थिक मदतही दिली जाते. शेतकऱ्यांच्या गटाने 50 हेक्टर क्षेत्र व्यापून सेंद्रिय शेती केल्यास 5 लाखांपर्यंतचे कर्जही मिळू शकते. याशिवाय, गांडूळ खत युनिटसाठी ५०% सवलत किंवा कमाल ३०,००० रुपये अनुदान दिले जाते.

या झाडाची लागवड करून तुम्ही आयुष्यभर कमवू शकता, त्याचे फळ औषधांमध्येही वापरले जाते.

सेंद्रिय शेतीसाठी या योजनांव्यतिरिक्त भांडवली गुंतवणूक अनुदान योजना, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, सेंद्रिय शेतीवरील राष्ट्रीय प्रकल्प, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, नमामि गंगे मिशन, मृदा आरोग्य आणि सुपीकता व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय प्रकल्प, सेंद्रिय शेती नेटवर्क प्रकल्प इत्यादी योजना आहेत. चालवले जात आहे. अधिक माहितीसाठी शेतकरी त्यांच्या जवळच्या जिल्हा कृषी विभागाशी संपर्क साधू शकतात.

महाराष्ट्रावर पुन्हा अस्मानी संकट, अनेक जिल्ह्यात अवकाळी पावसाची शक्यता