मक्याचे भाव वाढले, सरकार चिंतेत, व्यापाऱ्यांची वकिली सुरू! शेतकऱ्यांची काळजी कोण घेणार?
मक्याची किंमत: पशुसंवर्धन आणि दुग्ध सचिवांनी केंद्रीय अन्न सचिवांना पत्र लिहून मक्यावरील आयात शुल्क शून्यावर आणण्याची वकिली केली आहे, कारण मक्याच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे उद्योग अडचणीत आले आहेत. तर असे केल्याने शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान कोणालाच वाटत नाही. शेवटी शेतकऱ्यांचा आवाज कोण उठवणार?
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काम करत असल्याचा दावा करत आहे, मात्र याशिवाय सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला ग्रहण लागले आहे. कोणत्याही पिकाचे भाव वाढू लागले की त्याची वाढ रोखण्यासाठी सरकारी प्रयत्न सुरू होतात. या मानसिकतेचा नवा बळी मक्याला बसणार आहे, ज्यासाठी सरकार आपले उत्पादन वाढवण्याची मोहीम राबवत आहे, पण इथे प्रश्न पडतो की, दर कमी करून उत्पादन वाढवण्याचा कोणता फॉर्म्युला सरकारकडे आला आहे. वास्तविक, मका हे देखील एक ऊर्जा पीक म्हणून उदयास येत आहे कारण त्यापासून इथेनॉल तयार केले जात आहे. म्हणजेच अन्न आणि खाद्यानंतर आता या पिकाचा वापर इंधन बनवण्यासाठीही केला जात आहे, त्यामुळे त्याची किंमत वाढत आहे. वाढत्या किमतींमुळे पोल्ट्री व्यापाऱ्यांना पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला असून, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने त्यांच्या दुखण्यातून दिलासा देण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
काय आहे हे जन समर्थ KCC जे सरकार 5 राज्यांमध्ये राबवणार आहे, जाणून घ्या ते बनवण्याचा सोपा मार्ग.
पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विभागाच्या सचिव अलका उपाध्याय यांनी केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांना पत्र लिहून मक्यावरील आयात शुल्क शून्यावर आणण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या त्यावर १५ टक्के आयात शुल्क आहे. एवढेच नव्हे तर मका प्रोसेसरला थेट आयात करण्याची परवानगी देणे महत्त्वाचे आहे, कारण यासाठी नाफेड वाहिनी वापरणे ही एक गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशन (एआयपीबीए) आणि कंपाउंड लाइव्हस्टॉक फीड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सीएलएफएमए) यांच्या मागणीनुसार पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विभागाच्या सचिवांनी अन्न सचिवांना हे पत्र लिहिले आहे.
भाजीपाला लागवडीसाठी ही खास विहीर बांधा, सौरऊर्जेने २ हेक्टर जमीन होणार सिंचन
कृषी मंत्रालय काय करत आहे?
या संपूर्ण प्रकरणात कृषी मंत्रालयाचा कोणताही हस्तक्षेप होताना दिसत नाही. तर अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांच्याकडे कृषी मंत्रालयाच्या सचिवपदाचाही कार्यभार आहे. भारतातील पोल्ट्री व्यापाऱ्यांना शून्य आयात शुल्कात मका आयात करण्यास सूट मिळाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसेल. ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची जबाबदारी कृषी मंत्रालयाची आहे. आयात सुरू होताच देशांतर्गत बाजारात किंमती घसरतील. भाव पडल्यास शेतकरी लागवड वाढवण्याऐवजी कमी करू लागतील. केंद्र सरकारला मक्याचे उत्पादन वाढवायचे आहे, कारण लोकांचे अन्न, पशुखाद्य, पोल्ट्री फीड आणि इथेनॉलची मागणी वाढत आहे. ऊस आणि तांदूळ यांच्या तुलनेत इथेनॉल बनवण्यासाठी मक्याची लागवड वाढवण्यावर सरकार भर देत आहे, कारण इतर पिकांच्या तुलनेत या पिकांना खूप कमी पाणी लागते.
यावर्षी कापसाचे भाव वाढणार, भुईमूग सारखी तेलबिया पिके कारणीभूत असतील
NRC 181 जातीच्या सोयाबीनमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, 92 दिवसांत तयार होईल
पत्रात काय लिहिले आहे?
पशुसंवर्धन आणि डेअरी सचिवांनी पत्रात म्हटले आहे की, ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशन आणि कंपाऊंड लाइव्हस्टॉक फीड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने देशात मक्याच्या उपलब्धतेत कमतरता असल्याची माहिती दिली आहे. देशात मक्याचे एकूण अंदाजे उत्पादन ३६० लाख टन आहे, तर इथेनॉलची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ४१० लाख टन मक्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मक्याचे भाव एमएसपीच्या वर वाढले आहेत. सध्या बाजारात मक्याला 28 रुपये किलोचा भाव आहे. तसेच भाव आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
या ४ राज्यांतील शेतकरी १ रुपयाचा पीक विमा घेऊ शकतात, ३१ जुलै ही नोंदणीची अंतिम तारीख आहे.
मक्याच्या भावात वाढ… उघड खोटे
मात्र, मक्याचा भाव 28 रुपये किलो असल्याचे वास्तव कोणत्याही शेतकऱ्याच्या पचनी पडत नाही. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अहवालात असेही दिसून आले आहे की 23 जुलै 2024 रोजी देशात मक्याची किंमत केवळ 2229.65 रुपये प्रति क्विंटल होती, म्हणजेच 22.3 रुपये प्रति किलो, जी एमएसपीपेक्षा किरकोळ जास्त आहे. केंद्राने 2024-25 साठी मक्याची एमएसपी 2225 रुपये प्रति क्विंटल, म्हणजेच 22.25 रुपये प्रति किलो निश्चित केली आहे. मग किंमतीवरून एवढा राडा कशाला?
उद्योगधंद्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणारे नोकरशहा
कृषी अर्थतज्ज्ञ देविंदर शर्मा म्हणतात की, बहुतांश नोकरशहा उद्योगाच्या आदेशाचे पालन करत आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. भाव कमी झाल्यावर कोणताही नोकरशहा शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभा राहत नाही, पण कोणत्याही पिकाची किंमत वाढली की ते कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू करतात.
दुसरीकडे बिहार किसान मंचचे प्रदेशाध्यक्ष धीरेंद्रसिंग तुडू म्हणाले की, बिहार हा प्रमुख मका उत्पादक आहे, तर त्याच राज्यातून आलेले लाल सिंह हे पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री आहेत. असे पत्र त्यांच्याच विभागाचे सचिव लिहित असल्याने मका उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. मका आयात केल्यास संपूर्ण बिहारमध्ये केंद्र सरकारविरोधात निदर्शने केली जातील.
काय युक्तिवाद दिला?
या पत्रात असे लिहिले आहे की, सरकारने यापूर्वीच 15 टक्के आयात शुल्कासह 4.98 लाख मेट्रिक टन नॉन-जीएम मका नाफेडमार्फत आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. तर आयात शुल्क शून्यावर आणावे आणि प्रत्यक्ष वापरकर्त्यांना मका आयात करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती उद्योगांनी केली आहे.
मका हा पशुधन, विशेषतः पोल्ट्री फीड तयार करण्यासाठी एक अविभाज्य आणि मूलभूत घटक आहे. केवळ पशुधनाच्या चाऱ्यासाठी अंदाजे 230 लाख टन मका आवश्यक आहे. मागणी आणि पुरवठ्याची परिस्थिती आणि मक्याच्या वाढत्या किमतीचा विचार करता पशुखाद्याच्या किमतीत वाढ होणार असून त्याचा दूध, मांस, अंडी आणि मासे यांच्या उत्पादन खर्चावर विपरीत परिणाम होणार आहे.
शेतकऱ्यांचा आवाज कोण उठवणार?
असे पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विभागाच्या सचिवांनी लिहिले आहे. त्यांच्या क्षेत्रासाठी काम करणे हा त्यांचा हक्क आहे. पोल्ट्री फीड व पशुखाद्याचे भाव वाढू देऊ नका. मात्र याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. भाव कमी असेल तर उत्पन्न कमी होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची जबाबदारी कृषी मंत्रालयाची आहे.
अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे हित जपण्याच्या अशा प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी कृषी मंत्रालयातील अधिकारी व मंत्री कधी पुढे येणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा बनतो जेव्हा सरकारी अहवालातच भारतीय शेतकऱ्यांचे दैनंदिन निव्वळ उत्पन्न 28 रुपये असल्याचे सांगितले जाते.
हे पण वाचा :
ही स्थानिक शेळी ‘रोमन नोज’ या नावाने प्रसिद्ध आहे, दूध आणि मांसाने श्रीमंत बनवते.
सोयाबीनची फुले येण्यासाठी कोणते औषध आहे? आपण ते कसे वापरू शकता?
पोल्ट्री अंडी: अंड्यांचा व्यवसाय फायदेशीर, ही कोंबडी पाळलीत तर भरपूर उत्पन्न मिळेल, वाचा सविस्तर
लाल साडीने डुक्कर आणि नीलगायांची दहशत संपुष्टात येईल, तज्ज्ञांनी दिल्या या खास टिप्स
महागाईतून दिलासा मिळण्याऐवजी सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा झटका!
