भारतात युरियाची एक पिशवी २६७ रुपये आणि डीएपी १३५० मध्ये मिळते,अमेरिका,चीन,पाकिस्तनमध्ये आहे ५ पट जास्त

खताची किंमत: तुम्हाला युरियाची एक पिशवी २६७ रुपये आणि डीएपी १३५० मध्ये मिळते, पण जर सबसिडी नसते, तर तुम्हाला किती पैसे द्यावे लागतील, ते जाणून घ्या. इतर देशांतील खतांच्या किमतींची स्थिती काय आहे?

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खताच्या कच्च्या मालाचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्याचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होऊ नये म्हणून मोदी सरकार या वाढीचा बोजा स्वतःवर घेत आहे. सरकारने खतांवरील सबसिडी १.६२ लाख कोटी रुपये केली आहे. २०२३ पर्यंत तो २.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. खत अनुदानाचे आश्‍चर्य म्हणजे ४,००० रुपये असलेल्या युरियाच्या एका बॅगसाठी तुम्हाला केवळ २६७ रुपयेमध्ये मिळतात. ज्या डीएपीची किंमत ३८५१ रुपये असायला हवी होती, ती तुम्हाला फक्त १३५० रुपयांना मिळत आहे. तुम्हाला हे देखील माहित असले पाहिजे की इतर देशांमध्ये शेतकऱ्यांना किती खत मिळते?

वाचा (Read This)  काळ्या मक्याची शेती, कोणत्याही हंगामात लागवड करून मिळवा अधिक नफा

चीन, अमेरिका आणि ब्राझीलमध्ये खतावर सबसिडी नसल्याचा दावा केंद्र सरकार करत आहे. पाकिस्तानात सबसिडी आहे पण तितकी नाही, त्यामुळे भारतापेक्षा तिथे खत जास्त महाग आहे. इंडोनेशियामध्ये युरियावर फारच कमी अनुदान आहे. एकूणच, भारतातील शेतकरी अधिक भाग्यवान आहेत की त्यांना त्यांच्या शेतीसाठी स्वस्त रासायनिक खते मिळत आहेत. इथे खतांच्या किमतीचा बोजा शेतकऱ्यांवर टाकण्याची राजकीय जोखीम सरकारला घ्यायची नाही. त्यामुळे अनुदानात वाढ करण्यात येत आहे.

अनुदानाच्या दबावाखाली नैसर्गिक शेतीची चर्चा आहे का?

गेल्या काही महिन्यांपासून देशात नैसर्गिक शेतीची चर्चा सुरू आहे. सेंद्रिय शेतीची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. दरवर्षी खतांची वाढती मागणी आणि किंमतीमुळे अनुदानात झपाट्याने वाढ होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र वाढवून रासायनिक खतांचा वापर आणि त्यावरील अनुदानाचा बोजा कमी करायचा आहे.

देशात 14 कोटी शेतकरी आहेत, ज्यांच्याकडे मोठी व्होट बँक म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे अनुदान न वाढवण्याचा कोणताही धोका सरकारला घ्यायचा नाही. अनुदान वाढले नाही तर खताच्या किमती वाढतील आणि शेतकरी संतप्त होतील. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीचा बहाणा करून खताचा वापर कमी करण्याची योजना उत्तम आहे.

सध्या देशात १४० दशलक्ष हेक्टर शेतजमीन आहे. त्यापैकी केवळ ४० लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आहे. जी एकूण लागवडीयोग्य जमिनीच्या २.७१ टक्के आहे. तर सुमारे ४ लाख हेक्टरवर नैसर्गिक शेती केली जात आहे. सेंद्रिय शेतीमुळे पिकांचे उत्पादन कमी होत नाही, असा दावा कृषी शास्त्रज्ञ करत आहेत.

खताचा वापर कसा कमी होईल?

कृषी तज्ज्ञ म्हणतात की, स्वातंत्र्यानंतर भारतात अन्नधान्याचे फारच कमी उत्पादन झाले. त्यामुळे रासायनिक खतांच्या सहाय्याने आपण या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालो. आता आमची धान्याची गोदामे भरली आहेत आणि आम्ही एकाच वर्षात सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांची कृषी उत्पादने निर्यात केली आहेत. अशा परिस्थितीत युरिया शेती सोडून देण्याची जोखीम पत्करण्याची आपली स्थिती आहे.

हे ही वाचा (Read This) गुलखैरा शेती : या औषधी वनस्पतीचा लागवड करून कमी दिवसात दुप्पट नफा मिळवा

सरकारला खताचा वापर कमी करायचा असेल, तर महत्त्वाची पावले उचलावी लागतील.

• सरकारचा अंदाज आहे की 2023 पर्यंत खत अनुदान 2.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. क्षेत्रानुसार असे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे.
• खत अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांना थेट दिल्यास शेतकऱ्यांचा खर्च कमी होईल. खत कंपन्या केवळ कागदावर खत बनवणार नाहीत. सध्या अनेक कंपन्या केवळ कागदावर तयार केलेले खत दाखवून अनुदान पचवतात. त्यामुळे हंगामात खताचा तुटवडा जाणवतो.
• 50 किलोच्या पिशव्यांऐवजी सरकारने 10 आणि 5 किलोच्या लहान पिशव्याही खतासाठी वापराव्यात. सबसिडीचे पैसे खात्यात केव्हा येतील आणि महागडी खते (सबसिडीशिवाय) उपलब्ध असतील, तर वापर कमी होईल.
• सर्व कंपोस्ट पॅकेटमध्ये क्यूआर कोड आणि बारकोड असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रत्येक पोत्याचा शोध घेण्यायोग्यता असेल आणि त्याचा काळाबाजार करता येणार नाही. हे काम करण्यासाठी सरकारला कोणताही विशेष खर्च करावा लागत नाही.
• सरकारकडे 11 कोटी शेतकऱ्यांचे KYC आहे. या सर्वांना पीएम किसानचे पैसे पाठवले जात आहेत. सरकारला प्रत्येकाच्या शेताचे क्षेत्र माहीत आहे. अशा परिस्थितीत खत अनुदानाचे पैसे कंपन्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाठवण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.

हेही वाचा :- अनैतिक संबंधात आड , प्रियकराच्या मदतीने पत्नीने केली पतीची हत्या