धान्य खरेदी: केंद्राचा बफर स्टॉक वाढवण्यासाठी धान्य खरेदीसाठी खासगी कंपन्यांना सोपवणार !
केंद्र लवकरच फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) आणि इतर सरकारी संस्थांसह खाजगी कंपन्यांना बफर स्टॉकसाठी अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी आमंत्रित करेल.अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले की, केवळ FCI आणि राज्य संस्थाच नाही तर खाजगी कंपन्या देखील अन्न खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होतील.
द्र लवकरच भारतीय खाद्य निगम (FCI) आणि इतर सरकारी संस्थांसह खाजगी कंपन्यांना बफर स्टॉकसाठी अन्नधान्य खरेदी करण्याच्या कामासाठी आमंत्रित करेल. FCI आणि इतर सरकारी संस्था देखील खरेदी करतील. खरेदी खर्च कमी करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना आमंत्रित केले जाईल. यासंदर्भात केंद्राने राज्य सरकारांना पत्र पाठवले आहे.
PM किसान योजना: आनंदाची बातमी, 12वा हप्ता या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मिळणार
अन्नधान्य, मुख्यत: तांदूळ आणि गहू, थेट शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) खरेदी केले जातात आणि कल्याणकारी योजनांतर्गत गरीबांना वितरित केले जातात. तांदूळ आणि गहू एमएसपीवर खरेदी केला जातो.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: 80 कोटी लोकांसाठी मोठी बातमी, सप्टेंबरनंतरही मिळणार मोफत रेशन
अन्न सचिवांच्या मोठ्या गोष्टी
अन्न सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले की, केवळ FCI आणि राज्य संस्थाच नाही तर खाजगी कंपन्या देखील अन्न खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होतील. खाजगी कंपन्या अधिक कार्यक्षमतेने खरेदी करण्यास सक्षम आहेत. पुढील सत्रापासून खासगी कंपन्यांनाही खरेदीसाठी आमंत्रित केले जाणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना सूचना दिल्या आहेत.
भारताकडे गव्हाचा पुरेसा साठा, अन्न सचिव सुधांशू पांडे, म्हणाले गरज पडल्यास सरकार साठेबाजांवर कारवाई करेल
ते पुढे म्हणाले की, त्यांच्या नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय धान्य परिषदेच्या भेटीदरम्यान त्यांना आढळले की खाजगी कंपन्या खरेदीचे काम अधिक कार्यक्षमतेने करत आहेत. खाजगी कंपन्यांनी सध्याच्या एजन्सीपेक्षा कमी किमतीत आणि अधिक कार्यक्षमतेने अन्नधान्य खरेदी केले तर सरकारला कोणतीही अडचण नाही.
सरकारचा मोठा निर्णय: या हंगामात सुमारे 203 कारखान्यातून ऊस गाळप होणार, शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणार
अन्न सचिव पुढे म्हणाले की आम्ही राज्यांना पत्र लिहिले आहे की सरकार FCI आणि राज्य एजन्सी व्यतिरिक्त खाजगी क्षेत्राला खरेदी प्रक्रियेत आणू इच्छिते. FCI आणि इतर सरकारी संस्था 60 दशलक्ष टनांच्या मागणीच्या तुलनेत दरवर्षी सुमारे 900 दशलक्ष टन अन्नधान्य बफर स्टॉकसाठी खरेदी करतात. ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की केंद्र सरकार 2 टक्क्यांपेक्षा जास्त आनुषंगिक खर्च उचलणार नाही.
मोफत शिलाई मशीन योजना 2022: ऑनलाइन अर्ज करा, राज्यानुसार
