2023 च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी चांगली बातमी, वार्षिक 8,000 रुपये मिळणार !

PMKSNY : PM-Kisan अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांना पेमेंट वाढवण्याच्या प्रस्तावावर केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करताना चर्चा करण्यात आली, ज्यासाठी कृषी मंत्रालयासह विविध मंत्रालयांकडून इनपुट्स मागवण्यात आले.

पीएम किसान सन्मान निधी न्यूज: ग्रामीण मागणी आणि वापराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार 2023 च्या अर्थसंकल्पात पीएम-किसान अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी रोकड वार्षिक 6,000 रुपयांवरून 8,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे . केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करताना पीएम-किसान अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांना देयके वाढवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली, ज्यासाठी कृषी मंत्रालयासह विविध मंत्रालयांकडून इनपुट्स मागवण्यात आले.

अर्थसंकल्प 2023: देशातील 2 प्रमुख कृषी योजनांमध्ये होणार बदल ! कर्ज-विमा व्याजदरात दिलासा अपेक्षित

मीडिया रिपोर्टमध्ये सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की अर्थसंकल्पाच्या तयारीदरम्यान झालेल्या चर्चेत पीएम-किसान पेमेंट्स वाढविण्याच्या विविध प्रस्तावांचे मूल्यांकन करण्यात आले. एका प्रस्तावात पीएम किसान अंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी मिळणारी 6,000 रुपयांची रक्कम दुप्पट करण्याची, पीएम किसान अंतर्गत 2,000 रुपयांची वाढ (दरवर्षी 8,000 रुपये) गणनेनुसार 2,000 रुपयांची वाढ सुचवण्यात आली होती.) परंतु अतिरिक्त खर्च केला जाईल. 22,000 कोटी रुपये. NITI आयोगाने गेल्या महिन्यात PM-KISAN ला गरीब लोकांसाठी सर्वसमावेशक मूलभूत उत्पन्न योजनेत रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

कापसाचे भाव: या कारणामुळे कापसाचे भाव घेणार बंपर उसळी !

पंतप्रधान किसान योजना कधी सुरू झाली?

PM-KISAN अंतर्गत, सरकार वैध नावनोंदणी असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 6,000 रुपयांची मदत पुरवते, जी प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन समान रोख हस्तांतरणात दिली जाते. त्याची सुरुवात 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी झाली, जेव्हा पहिला हप्ता भरला गेला. PM-KISAN निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. शेवटच्या हप्त्यात, जवळपास 100 दशलक्ष शेतक-यांना 21,000 कोटी रुपयांहून अधिक रोख हस्तांतरण करण्यात आले.

शिधापत्रिकाधारकांसाठी खूशखबर… गहू, तांदूळ सोबत आता या वस्तूही मिळणार मोफत

अर्थसंकल्प 44.4 लाख कोटी रुपयांचा असू शकतो

ब्लूमबर्गच्या सर्वेक्षणातील अंदाजानुसार, 1 फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एप्रिलपासून सुरू होणार्‍या वर्षात वार्षिक अंदाजे 12.5 टक्क्यांनी खर्च वाढवून 44.4 ट्रिलियन रुपये करू शकतात. 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी सीतारामन यांच्या शेवटच्या पूर्ण वर्षाच्या अर्थसंकल्पात गरीब आणि मध्यमवर्गासाठी मागणी वाढवण्यासाठी स्थिर खर्च होण्याची शक्यता आहे, तर सबसिडी कमी केली जाऊ शकते, विशेषत: खते आणि अन्न.

जैविक पद्धतीचा अवलंब केला तर पिकावरिल समस्या आपोआप दुर होईल – वाचाल तर वाचाल

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अर्थसंकल्पात खत निर्मितीसाठी अधिक देशांतर्गत क्षमतेचा रोड मॅप तयार केला जाण्याची शक्यता आहे. भांडवली खर्च आणि सामाजिक अजेंडा यांचा समतोल अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. नोमुरा होल्डिंग्जच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ सोनल वर्मा म्हणाल्या, “यावेळेस बजेट निवडणुकीच्या वर्षात येत असेल, परंतु आम्हाला लोकप्रिय अर्थसंकल्पाची अपेक्षा नाही.”

गव्हाच्या पिठाच्या किमती 5-6 रुपयांनी कमी होणार, सर्वसामान्यांना लवकरच दिलासा मिळणार

पिकाला स्फुरद उपलब्ध करून देणारे जिवाणूचे महत्व – शिका आणि शिकवा

माती परीक्षण म्हणजे शेती ची गुरूकिल्ली – एकदा वाचाच

गुप्त नवरात्रीच्या समाप्तीपूर्वी तुमच्या इच्छेशी संबंधित हे उपाय निश्चित करा.