पशुपालकांसाठी खूशखबर: केंद्र सरकार देशातील सर्व पंचायतींमध्ये डेअरी उघडणार आणि कर्जही देणार !

भारतात डेअरी फार्मिंग: केंद्र सरकार आता देशातील प्रत्येक पंचायतीमध्ये डेअरी उघडण्याची योजना आखत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही माहिती दिली. दुग्धव्यवसाय हे शेतकऱ्याच्या समृद्धीचे साधन बनवता येईल, असे ते म्हणाले.

दुग्धव्यवसाय: पशुपालन हा ग्रामीण भागासाठी एक लोकप्रिय व्यवसाय म्हणून उदयास आला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात या क्षेत्राचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. यामुळेच सरकार शेतकऱ्यांना दुग्ध व्यवसायाकडे वळण्यासाठी सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे. दुग्धव्यवसाय उघडण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतही देते. आता केंद्र सरकार देशातील प्रत्येक पंचायतीमध्ये डेअरी सुरू करण्याचा विचार करत आहे.

पशुखाद्य: जनावरांचे दूध वाढवण्यासाठी (ICAR) शास्त्रज्ञांनी विकसित केले सर्वोत्तम ‘हेल्थ सप्लिमेंट’,आहार दिल्यावर 100% दुधात वाढ

दुग्धव्यवसाय हे शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचे साधन बनू शकते

सिक्कीममधील एका कार्यक्रमादरम्यान गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, दुग्धव्यवसाय हे शेतकऱ्याच्या समृद्धीचे साधन बनवले जाऊ शकते. त्याची यंत्रणा सहकारी असावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गरिबी दूर होऊ शकते. त्यामुळेच केंद्र सरकारने येत्या ५ वर्षांत देशातील प्रत्येक पंचायतीमध्ये दुग्धव्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जागतिक कापूस दिन 2022: भाकरीपासून कपड्यापर्यंत, कापूस मुख्य भूमिका निभावतो, शेतकऱ्यांनीही कापसाशी संबंधित या खास गोष्टी जाणून घ्याव्यात

दुग्धव्यवसाय निर्यातीतून मिळणारा नफा शेतकऱ्यांना दिला जाईल.

अमित शाह पुढे म्हणाले की, 70 टक्के दूध असंघटित पद्धतीने बाजारात जाते. ही आमची मजबुरी आहे. परदेशी कंपन्या येथे येऊ नयेत यासाठी आम्हाला सहकार्य मजबूत करावे लागेल. दूध उत्पादनात ईशान्येचा वाटा सध्या १२ टक्के आहे. हे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवायचे आहे. भारतातील दुग्धजन्य पदार्थ जगाला निर्यात केल्यावर झालेल्या नफ्यातील वाटाही शेतकऱ्यांना दिला जाईल.

भारताचा नवा विक्रम: भारत बनला जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश

दुग्धव्यवसाय उघडण्यास इच्छुक शेतकऱ्यांना नाबार्डचे अनुदान

दुग्धव्यवसाय उघडण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांना नाबार्ड २५ टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देते. त्याच वेळी, समान कामासाठी ST/SC शेतकऱ्यांना 33.33 टक्के पर्यंत अनुदान दिले जाते. नाबार्डच्या या योजनेसाठी शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या अर्ज करू शकतात.

गव्हावर संशोधन: गव्हाच्या या नवीन प्रजातीला पाण्याची गरज नाही, सिंचनाशिवाय मिळेल बंपर उत्पादन

शासनाच्या नियमानुसार एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र, अट अशी आहे की ते वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसह वेगवेगळी युनिट्स उभारतील. या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, प्राणी मालक स्टार्टअप इंडिया आणि नाबार्डच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात.

२ वर्षा खालील बाळांसाठी कफ़सिरप घातक! काय म्हणतात तज्ज्ञ पहा