पशुपालकांसाठी आनंदाची बातमी! आता देशात चाऱ्याची कमतरता भासणार नाही, केंद्राने घेतला मोठा निर्णय

मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने 2020 मध्ये खाद्य-केंद्रित FPO स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

देशातील पशुसंवर्धन कार्याशी निगडित लोकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे . आता त्यांना जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही . देशातील चाऱ्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने या आर्थिक वर्षात 100 चारा-केंद्रित शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) स्थापन करण्यासाठी अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) नियुक्त केले आहे .

झेंडू लागवड करणाऱ्यांनी ही महत्त्वाची बातमी वाचा, शास्त्रज्ञानी दिल्या रोग टाळण्यासाठी खास टिप्स

खरेतर, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने 2020 मध्ये फीड-केंद्रित FPO स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. यासह, दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने कृषी मंत्रालयाला “10,000 नवीन एफपीओची निर्मिती आणि प्रोत्साहन” या केंद्रीय योजनेअंतर्गत अशा एफपीओना परवानगी देण्याची विनंती केली होती. यामुळेच केंद्र सरकारने दुग्ध मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करून त्याला मंजुरी दिली. यानंतर अखेर कृषी मंत्रालयाने 4 नोव्हेंबरला आदेश जारी केला.

आधार कार्ड नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे: आता 10 वर्षांतून एकदा आधार अपडेट करणे बंधनकारक

100 FPO तयार करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे

पुढे आदेशात असे म्हटले आहे की “कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागातील सक्षम प्राधिकरणाने 10,000 शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) ची निर्मिती आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी योजनेंतर्गत अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून NDDB ची नियुक्ती मंजूर केली आहे, प्रामुख्याने FPO ला प्रोत्साहन देण्यासाठी चारा केंद्रित, आणि पशुसंवर्धन उपक्रम. त्यात म्हटले आहे की योजना मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 2022-23 दरम्यान 100 FPO स्थापन करण्याचे काम NDDB ला सोपवण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल अर्ज सुरू, 18000 जागा, अर्ज कसा करावा

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पशुवैद्य खूश आहेत

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या महिन्यात चारा संकटावरील आढावा बैठकीनंतर मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले होते की, सामान्य वर्षात देशात चारा टंचाई 12-15 टक्के, 25-26 टक्के आणि 36 टक्के असते. तूट प्रामुख्याने हंगामी आणि प्रादेशिक घटकांमुळे आहे. तथापि, चाऱ्यातील सध्याच्या महागाईचा कल गव्हाच्या पीकातील घट आणि डिझेलसारख्या निविष्ठ खर्चात वाढ झाल्यामुळे आहे. चार्‍याखालील एकूण क्षेत्र पीक क्षेत्राच्या 4.6 टक्के इतके मर्यादित आहे आणि गेल्या चार दशकांपासून ते स्थिर आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पशुपालकांमध्ये आनंद झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे चाऱ्याची महागाई कमी होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सरकारकडे 27.5 दशलक्ष टन साखरेचा साठा … जाणून घ्या – लग्नाच्या हंगामात महाग होणार की स्वस्त?

राज्यात प्रदूषणाची पातळी वाढत आहे, 2023 पर्यंत परिस्थिती बिघडू शकते