चांगली बातमी! पॅक (PACS) आणि डेअरीबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय, आता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न असे वाढणार

देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी सरकारला तळागाळात सहकारी संस्था स्थापन करायच्या आहेत, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

देशातील सहकार चळवळ पुन्हा एकदा जोर धरणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर काम करत आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने येत्या पाच वर्षांत दोन लाख प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे यासाठी केंद्रानेही प्रस्ताव मंजूर केला आहे.

शेतकरी बांधवानो पेन्शन पाहिजे, तर जमा करा फक्त 55 रुपये, सरकार देणार दरमहा 3 हजार

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाची माहिती माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे. सध्या देशभरात सुमारे ६३,००० PACS समित्या कार्यरत आहेत. ठाकूर म्हणाले की, देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी सरकारला तळागाळात सहकारी संस्था स्थापन करायच्या आहेत. येत्या पाच वर्षांत सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

आदिवासी महिला बनली भरड धान्याची ब्रँड अॅम्बेसेडर, गावोगाव फिरून ‘श्री अण्णा’ बियाणे बँक बनवली

जलाशय पंचायतीत मत्स्यपालन समिती स्थापन करण्याचीही योजना आहे.

यावेळी, प्रत्येक पंचायतीमध्ये एक PACS समिती, आणि शक्य असल्यास एक दुग्ध सहकारी संस्था आणि प्रत्येक किनारी पंचायतीमध्ये आणि मोठ्या जलसंस्थेसह पंचायतीमध्ये मत्स्यपालन समिती स्थापन करण्याची योजना आहे. ठाकूर म्हणाले की, विविध शासकीय योजनांसोबत डोव्हेटेलिंग करून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावामुळे सहकारी संस्थांना त्यांच्या उद्देशासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे आणि त्याला आधुनिक स्वरूप देण्यास सक्षम बनवले जाईल.

नाशपातीच्या शेतीतून लाखोंची कमाई होईल, फक्त ही सोपी पद्धत अवलंबा

संगणकीकरणासाठी 2,516 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे.

या योजनेमुळे सहकारी संस्थांच्या सभासद शेतकर्‍यांना खरेदी व विक्री सुविधा उपलब्ध होणार असून त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याचीही अपेक्षा आहे. आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने मागील वर्षी जूनमध्ये PACS समित्यांचे संगणकीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती, ज्यामुळे त्यांना कार्यक्षम बनवण्यात आले होते. यामुळे त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व येईल अशी अपेक्षा होती. देशभरात कार्यरत सुमारे 63,000 PACS समित्यांच्या संगणकीकरणासाठी 2,516 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये केंद्राचा वाटा 1,528 कोटी रुपये आहे.

पीएम स्वानिधी योजना: सरकारने ‘मैं भी डिजिटल 4.0’ मोहीम सुरू केली, संपूर्ण माहिती जाणून घ्या

दुग्ध व्यवसाय सुरू करण्यासाठी काळजी करू नका, आता नाबार्ड देतय बंपर सबसिडी

खत-बियाणांचे दुकान उघडण्यासाठी परवाना घ्यावा लागेल, शेतकरी घरी बसून लाखोंची कमाई करू शकतात

PM किसान योजनेला 24 फेब्रुवारीला 4 वर्षे पूर्ण होणार, या दिवशी काय होणार आहे

या Appवरून शेतकऱ्यांना घरबसल्या योजना आणि बाजारपेठेची माहिती मिळेल, फक्त हे काम करायचे आहे

(नवीन अर्ज) महाराष्ट्र विधवा निवृत्ती वेतन योजना: ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी आणि पात्रता

महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा : कॉपी रोखण्यासाठी सरकार कडक, फोटोकॉपीची दुकाने बंद राहणार