FRP: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारची मोठी भेट, FRP15 रुपये प्रति क्विंटलने वाढवण्याची कॅबिनेट नोट जारी
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकार उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर भावात म्हणजेच एफआरपी प्रति क्विंटल 15 रुपयांनी वाढवणार आहे. एफआरपी ही उसाच्या विविध जातींसाठी किमान आधारभूत किंमत आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने मे महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी देशातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली होती. ज्या अंतर्गत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 31 मे रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा (पीएम किसान सन्मान निधी योजना) 11 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केला. आता जून महिन्यात मोदी सरकार देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी भेट देणार आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकार उसाच्या रास्त व किफायतशीर भावात (एफआरपी) वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात मोदी सरकारने गुरुवारी कॅबिनेट नोट जारी केली आहे. त्यानुसार केंद्र सरकार उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रति क्विंटल 15 रुपयांनी वाढ करणार आहे. देशात 1 ऑक्टोबर ते 30 सप्टेंबरपर्यंत साखरेचा हंगाम असतो.
(नोंदणी) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022: नवीन ऑनलाइन अर्ज, संपूर्ण माहिती
आता उसाची एफआरपी 305 रुपये प्रतिक्विंटल असेल
केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी वाढवण्यासाठी कॅबिनेट नोट जारी केली आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकारकडून उसाच्या एफआरपीमध्ये 15 रुपये प्रतिक्विंटल वाढ करण्याची तयारी सुरू आहे. यानंतर उसाची एफआरपी 305 रुपये प्रतिक्विंटल होईल. सध्या उसाची एफआरपी 290 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. उसाची एफआरपी वाढवण्याच्या नोटेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यावर देशभरात उसाची एफआरपी ३०५ रुपये प्रतिक्विंटल होईल.
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2022: ऑनलाइन नवीन अर्ज असा करा
एक प्रकारे उसाचा एमएसपी म्हणजे एफआरपी
उसाची एफआरपी ही उसाच्या किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणेच असते. वास्तविक, उसाची एफआरपी केंद्र सरकार ठरवते, त्याला रास्त आणि किफायतशीर भाव म्हणतात. दुसऱ्या भाषेत एफआरपी म्हणजे उसाची निश्चित किंमत ज्यावर कोणताही साखर कारखाना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करू शकत नाही. एकूण एफआरपी ही उसाची एमएसपी आहे. मात्र, अनेक राज्ये एफआरपीचे पालन करत नाहीत. ज्यामध्ये देशातील प्रमुख ऊस उत्पादक राज्ये, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा शेतकऱ्यांना एफआरपीऐवजी स्टेट अॅडव्हायझरी प्राइस (एसएपी) देतात, जी एफआरपीपेक्षा जास्त आहे.
खरीप हंगामात जास्तीत जास्त उत्पादन घ्यायचे असेल तर हे सोपे काम मे महिन्यात नक्की करा
SAP किमती देखील वाढू शकतात
केंद्र सरकार उसाची एफआरपी वाढवणार आहे. अर्थात, अनेक राज्ये शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार पैसे देत नाहीत, पण एसएपीसह उसाच्या पेमेंटसाठी जी काही किंमत दिली जाते, त्याचा आधार एफआरपी असतो. मुळात एफआरपी ही उसाची किमान आधारभूत किंमत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी वाढवली तर साहजिकच राज्य सरकारवरही त्याचा दबाव वाढणार आहे. त्यामुळे सॅपच्या किमतीही आता वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
