FCI ने पहिल्या आठवड्यात 9.2 लाख मेट्रिक टन गहू विकला, पिठाच्या किमतीत लवकरच दिलासा मिळणार

देशातील गव्हाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. एपीएफसीआयने पहिल्या आठवड्यात ९.२ लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री केली. दर बुधवारी ई-लिलावाद्वारे गव्हाची विक्री केली जाईल.

भारतातील गव्हाच्या किमती: देशातील गव्हाच्या वाढत्या किमतीमुळे केंद्र सरकार चिंतेत आहे. गव्हाच्या दराचा थेट परिणाम पिठावर होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडले आहे. या चढ्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. या एपिसोडमध्ये केंद्र सरकारने 30 लाख टन गहू बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गहू बाजारात आल्यानंतर देशांतर्गत खपासाठी कोणतेही टेन्शन येणार नाही, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे. त्यामुळे गव्हाच्या गगनाला भिडणाऱ्या दरांवर नियंत्रण येईल.

PM किसान योजना: रक्कम खरोखरच वाढली आहे का? शेतकऱ्यांना पुढील हप्त्यात 4000 रुपये मिळतील !

पहिल्या आठवड्यात 9.2 लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री

देशातील अनेक राज्यांमध्ये गव्हाचा लिलाव सुरू झाला आहे. गहू विक्रीसाठी भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) जबाबदार आहे. अहवालानुसार, FCI ने आयोजित केलेल्या गव्हाच्या लिलावात 1150 हून अधिक बोलीदारांनी भाग घेतला. देशभरात सुमारे ९.२ लाख मेट्रिक टन गव्हाची विक्री झाली. लवकरच उरलेल्या गव्हाचाही एफसीआय स्तरावर लिलाव होणार आहे.

गव्हाच्या लिलावात छोट्या-मोठ्या व्यापाऱ्यांनी भाग घेतला होता,

ज्याची अनेक श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली होती. उदाहरणार्थ, लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी लिलाव निश्चित करण्यात आला. पहिल्या आठवड्यात सर्वाधिक 100 ते 499 दशलक्ष टन बोली लावल्या होत्या. यानंतर व्यापारी 500-1,000 दशलक्ष टन गहू खरेदी करण्यासाठी उपस्थित होते. त्यानंतर 50-100 दशलक्ष टन गव्हाची मागणी करण्यात आली. मोठ्या बोलीमध्ये कमी बोलीदारांनी भाग घेतला. असा अंदाज लावला जाऊ शकतो की केवळ 27 बोलीदारांनी जास्तीत जास्त 3000 मेट्रिक टनासाठी बोली लावली.

गाय दररोज 50 लिटर दूध देईल, वासराला जन्म देण्याची हमी… ही आहे टेस्ट ट्यूब योजना

22 लाख मेट्रिक टन गहू विक्रीसाठी

देऊ करत केंद्र सरकार कोणत्याही परिस्थितीत देशात गव्हाचा खप कमी होऊ देऊ इच्छित नाही. एफसीआय दर बुधवारी ई-लिलावाद्वारे गव्हाची विक्री करेल. किंबहुना, गव्हाच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्र्यांच्या समितीने ई-लिलावाद्वारे गव्हाची विक्री करण्याची सूचना केली. नंतर हा कृती आराखडा राबविण्यात आला. एफसीआयने 25 लाख मेट्रिक टनांपैकी 22 लाख मेट्रिक टन गहू ई-लिलावाद्वारे देऊ केला आहे. त्याचबरोबर एकूण 30 लाख मेट्रिक टन गहू बाजारात दाखल होणार आहे. यापैकी 2 लाख मेट्रिक टन गहू राज्यांना दिला जाईल, तर 3 लाख मेट्रिक टन केंद्रीय स्टोअर्स आणि NOFED मार्फत पुरवठा केला जाईल.

आनंदाची बातमी: अर्थसंकल्पानंतर खाद्यतेल झाले स्वस्त

6 फेब्रुवारीपासून पिठाची विक्री सुरू होणार आहे.

केंद्र सरकारने पीठाच्या किंमती आणि त्याच्या विक्रीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, केंद्रीय भंडार आणि नाफेड सारख्या सहकारी संस्था 29.5 रुपये प्रति किलो दराने पीठ विकू शकतील. नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि नॅशनल अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 6 फेब्रुवारीपासून या किमतीत पीठ विकण्यास सुरुवात करणार आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांना सरकारी दुकानांवर इतक्या किमतीत पीठ सहज मिळेल. सर्वसामान्यांना फक्त २९.५ रुपये किलो दराने पीठ मिळणार आहे.

लाल मुळ्याच्या शेतीतून हा शेतकरी कमावतोय चांगला नफा, 100 रुपये किलोपर्यंत भाव

केंद्राचा मोठा निर्णय, 6 फेब्रुवारीपासून पीठ होणार स्वस्त, 29.5 रुपये प्रति किलो दराने विकणार

चांगली बातमी! साखर उत्पादनात बंपर वाढ, उत्पादन 193 लाख टन पार

आता DigiLocker बनेल तुमचा पत्ता आणि ओळखीचा पुरावा! आधारप्रमाणे काम करेल