खाद्यतेल स्वस्त होणार: खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय सरकार मागे घेणार !
कॅटचे राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर म्हणतात की खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क वाढवण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचा उलटा परिणाम झाला आहे.
सोयाबीनच्या दराचा संघर्ष सुरूच आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने सोयाबीनचे भाव वाढवण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले होते. त्याअंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामधून एमएसपीवर सोयाबीन खरेदी करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे या संदर्भात सोयाबीनचे भाव वाढवण्यासाठी खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्यात आली होती, त्याअंतर्गत पामतेल, सोयाबीन आणि सूर्यफूल यांच्या आयात शुल्कात २० टक्के वाढ करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीनच्या दरात सुधारणा झाली होती, मात्र गेल्या काही दिवसांपासून सट्टा बाजार तापत असून, त्याअंतर्गत केंद्र सरकार पुन्हा एकदा खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात बदल करू शकते, असे बोलले जात आहे. आजची चर्चा याच विषयावर…
ऊस शेती : ऊस पेरणीच्या या खास तंत्रामुळे अधिक उत्पन्न मिळेल, पैशाची दीर्घ प्रतीक्षा संपेल.
आयात शुल्क जमा करण्याचा सट्टा
ऑल इंडिया एडिबल ऑइल ट्रेडर्स फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) चे राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने 14 सप्टेंबर रोजी आयात शुल्कात 20 टक्के वाढ केली आहे. ते म्हणाले की, याआधी भारत जेव्हा जेव्हा आयात शुल्क वाढवत असे तेव्हा खाद्यतेलाचे मोठे निर्यातदार देश निर्यात शुल्कात कपात करत असत, मात्र यावेळी मोठ्या उत्पादक देशांनी निर्यात शुल्कात कपात केलेली नाही, उलट भारत सरकार नंतर या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी उसळी आली आहे.
कॅटचे राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर यांचे म्हणणे आहे की खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचा उलटा परिणाम झाला. शंकर ठक्कर यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने नवीन पर्यायांचा शोध सुरू केला आहे आणि सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कृषी मंत्रालयातील कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या (CACP) कृषी मालासाठी “डायनॅमिक इम्पोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर’ची शिफारस केली जाऊ शकते. लागू केले. ठक्कर यांच्या मते, प्रस्तावित दर प्रणाली तेलबियांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) तसेच देशांतर्गत आणि जागतिक किमतींवर आधारित असेल.
ऑरेंज अलर्ट जारी: आज राज्यात पावसाचा इशारा, या राज्यांमध्येही मुसळधार पाऊस पडेल
शंकर ठक्कर पुढे म्हणाले की, जर कृषी मंत्रालयाने डायनॅमिक आयात शुल्क संरचनेचा योग्य अभ्यास केला नाही आणि या डायनॅमिक आयात शुल्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी समितीमध्ये भागधारकांचा समावेश केला नाही, तर या हालचालीलाही खीळ बसू शकते. ते स्पष्ट करतात की डायनॅमिक आयात शुल्काचा परिणाम सामान्य ग्राहकांपासून शेतकरी, आयातदार आणि विक्रेत्यांपर्यंत सर्वांनाच होतो. त्यामुळे सरकारने ही नवीन प्रकारची प्रणाली लागू करण्यापूर्वी समितीमध्ये सर्व घटकांचा समावेश करावा.
कृषी व्यवसाय टिप्स: शेतकरी केळीच्या पानांपासून बंपर उत्पन्न मिळवू शकतात, जाणून घ्या सोपे मार्ग
परदेशी जातीच्या या शेळ्या 80 हून अधिक देशांमध्ये पाळल्या जातात, गायीइतकेच दूध देतात
कांदा लवकरच स्वस्त होणार, केंद्र सरकार उचलणार मोठे पाऊल, ३५ रुपये किलो भाव
टोमॅटोच्या या जाती ऑक्टोबरमध्ये लावा, तुम्हाला बंपर उत्पादन मिळेल, पिकावर रोग होणार नाहीत.
इंग्रजीची भीती संपली, आता डॉक्टर आणि इंजिनिअरचा अभ्यास हिंदीत करा
