केंद्र सरकारचा मोठा ‘निर्णय’ तुरीच्या दरावर होणार मोठा परिणाम – शेतकरी’ हवालदिल’
नैसर्गिक संकटामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या अडचणीत सरकार शेतकऱ्यांसाठी काही उपाययोजना देखील करत आहेत. खरीप हंगामात एकही पीक शेतकऱ्याच्या हाती सापडले नाही. उत्पादन तर मोठ्या संख्येने घट झाली आहे. त्यात दराचेही तळ्यात मळ्यात सुरु आहे. खरिपाचा आता शेवटचा टप्पा असताना केंद्र सरकारने तूर आयातीस मुदतवाढ दिली जाणार असून याचा थेट परिणाम तूर दरावर होणार आहे. तुरीच्या पिकास आधीच कमी बाजारभाव मिळत आहे. अवाक वाढली तरच हे दर बदलण्याची शक्यता आहे.
आयातीस मुदतवाढ कशी असणार आहे ?
केंद्र सरकारने यापूर्वी साधरणतः ४ लाख २७ हजार टन तुरीची आयात केलेली आहे. या कारणामुळे तूर दरामध्ये जास्त घट झाली आहे. केंद्र सरकारने आता तूर आयातीस मुदतवाढ दिली आहे. पूर्वी ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदत होती. मात्र आता मुदत वाढ करून ती ३१ मार्चपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे तुरीचे दर दबावात राहण्याची लक्षणे दिसून येत आहे.
तूर आयातीची गरजच काय ?
आधीच पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अगदीच कमी प्रमाणात उत्पादन शेतकऱ्यांच्या हाती आले आहे. त्यातही तुरीस अपेक्षेप्रमाणे दर मिळालेला नसून हमीभावापेक्षाही कमी दर तुरीस मिळत आहे. अश्या अवस्थेत आयातीची गरज काय होती असा प्रश्न शेतकऱ्यांना उपस्थित होत आहे.
या निर्णयाचा परिणाम थेट दरावर होईल का ?
केंद्र सरकारने एप्रिल ते नोव्हेंबर महिन्यात तुरी बरोबर मूग आणि उडिदाची देखील आवक केली होती. यामुळे तूर आयातीच्या मुदत वाढीची गरज नव्हती. तुरीस आधीच कमी हमीभाव आहे त्यात आता आयातीचा निर्णय घेतला आहे. याचा थेट परिणाम हा तूर दरावर होणार आहे. भविष्यात अधिक दर कमी होण्याचा धोका उद्धभवत आहे.
शेतकरी नेत्यांकडून काय आरोप केले जात आहेत?
वाढते दर पाहता कडधान्याचे दर नियंत्रणात यावे यासाठी सरकार असे निर्णय घेत असे सरकार कडून सांगितले जात असले तरी देशभरातील निवडणुका लक्षात घेऊन असे निर्णय घेण्यात येत आहे असे आरोप शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्या ऐवजी राजकारण केले जात आहे. कारण सोयाबीनच्या बाबतीत देखील असाच निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याचा कवडीमोलाचा फायदा शेतकऱ्यांना झालेला नाही.
