अर्थसंकल्प 2023: देशातील 2 प्रमुख कृषी योजनांमध्ये होणार बदल ! कर्ज-विमा व्याजदरात दिलासा अपेक्षित

कृषी अर्थसंकल्प 2023: काही दिवसांपूर्वी, सरकारने हवामान बदल आणि तंत्राच्या धर्तीवर PMFBY मध्ये बदल करण्याचे संकेत दिले होते. आता KCC कर्जाचे नूतनीकरण केल्यानंतर पेमेंटमध्ये दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे.

कृषी अर्थसंकल्प 2023: 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना अनेक अपेक्षा आहेत. काही दिवसांपूर्वीच, सरकारने हवामान संकट आणि तंत्रज्ञानाच्या वेगवान विकासादरम्यान प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत शेतकरी-अनुकूल बदल करण्याची घोषणा केली होती. आता ते थेट कृषी अर्थसंकल्प 2023 शी जोडले जात आहे. दुसरीकडे, एसबीआय रिसर्चच्या ताज्या अहवालात, केसीसी कर्जाच्या नूतनीकरणांतर्गत, शेतकऱ्यांना व्याजाच्या भरणामध्येही सवलत देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. या दोन्ही योजना कृषी क्षेत्राच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत.

कापसाचे भाव: या कारणामुळे कापसाचे भाव घेणार बंपर उसळी !

एकीकडे, हवामान बदलाच्या काळात, PMFBY अंतर्गत विमा काढलेल्या पिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेची हमी दिली जाते, तर दुसरीकडे, शेतीशी संबंधित किरकोळ खर्च भागवण्यासाठी KCC अंतर्गत परवडणाऱ्या व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. या दोन्ही योजनांवर शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे, मात्र आता त्यात शेतकरी अनुकूल बदल आणि सवलती अपेक्षित आहेत.

बजेटमध्ये KCC चा आढावा घेतला जाऊ शकतो

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनाची घोषणा केली जाऊ शकते, कारण गेल्या काही वर्षांत केवळ हवामानातील आव्हानेच वाढलेली नाहीत, तर शेतीचा खर्चही वाढला आहे.

शिधापत्रिकाधारकांसाठी खूशखबर… गहू, तांदूळ सोबत आता या वस्तूही मिळणार मोफत

अशा परिस्थितीत कृषी योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी आणि या योजना देशातील प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी महत्त्वाचे बदल केले जाऊ शकतात. या प्रकरणात, SBI रिसर्चच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC कर्ज) वर उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या नूतनीकरणासाठी व्याजाचे पेमेंट अनुकूल असावे.

हे स्पष्ट आहे की किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्जाच्या नूतनीकरणासाठी, व्याज सवलतीची रक्कम निश्चित करण्यासाठी मुद्दल आणि व्याजाची संपूर्ण रक्कम भरणे बंधनकारक आहे, परंतु काहीवेळा लहान आणि अत्यल्प शेतकऱ्यांच्या कृषी गरजांमुळे, KCC कर्जाचे नूतनीकरण (KCC) कर्जाचे नूतनीकरण) देखील करावे लागेल.

जैविक पद्धतीचा अवलंब केला तर पिकावरिल समस्या आपोआप दुर होईल – वाचाल तर वाचाल

या संदर्भात, एसबीआयच्या अहवालात आशा व्यक्त करण्यात आली आहे की 2023-23 च्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी क्रेडिट हमी योजनेचाही विचार केला जाऊ शकतो. या प्रकरणी मनी कंट्रोलच्या अहवालात एसबीआयचे माजी अध्यक्ष रजनीश कुमार म्हणतात की, कृषी योजनांमध्ये एनपीए वाढत आहे, त्यामुळे सरकारने केसीसीसारख्या योजनांमध्ये सुधारणा करायला हवी.

किसान क्रेडिट कार्ड योजनेबाबत, वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव डॉ. विवेक जोशी यांनीही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पीएम किसान (पीएम किसान योजना) चा डाटाबेस अद्ययावत करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. शेतकऱ्यांना KCC कर्जाचाही समावेश करता येईल. यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना KCC शी जोडणे आणखी सोपे होईल.

गव्हाच्या पिठाच्या किमती 5-6 रुपयांनी कमी होणार, सर्वसामान्यांना लवकरच दिलासा मिळणार

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत बदलाची अपेक्षा

वाढत्या हवामानाशी संबंधित आव्हानांमध्ये कृषी क्षेत्रातील तोटा वाढत आहे. दरम्यान, सर्वांच्या नजरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेवर (पीएम फसल बीमा योजना) लागल्या आहेत. गेल्या वर्षी, कृषी सचिव मनोज आहुजा यांनी देखील जाहीर केले की केंद्र सरकार हवामान संकट आणि तंत्रज्ञानाच्या सतत विकासाच्या दरम्यान प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत शेतकरी हिताचे बदल करण्यास तयार आहे.

हे देखील आवश्यक आहे कारण शेतीवर थेट हवामान आपत्तींचा परिणाम होतो. दरम्यान, हवामानाच्या तडाख्यापासून देशातील असुरक्षित शेतकरी समुदायाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. आगामी काळात प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पीक, गाव आणि कृषी उत्पादनांच्या इतर बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुरेसे विमा संरक्षण देण्याची गरज आहे.

पिकाला स्फुरद उपलब्ध करून देणारे जिवाणूचे महत्व – शिका आणि शिकवा

माती परीक्षण म्हणजे शेती ची गुरूकिल्ली – एकदा वाचाच

गुप्त नवरात्रीच्या समाप्तीपूर्वी तुमच्या इच्छेशी संबंधित हे उपाय निश्चित करा.