सरकारी नोकरी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्रासाठी जन्म प्रमाणपत्र बंधनकारक, सरकार बदले नियम

जन्म प्रमाणपत्र: केंद्र सरकार सर्वत्र जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य करणार आहे, जन्म प्रमाणपत्र: केंद्र सरकार सर्वत्र जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य करणार आहे.

जन्म प्रमाणपत्र: केंद्र सरकार सर्वत्र जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य करणार आहे. सरकार सर्व शैक्षणिक संस्था, मतदार याद्या, केंद्र आणि राज्य सरकारी नोकऱ्या, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पासपोर्ट इत्यादींसाठी जन्म प्रमाणपत्राचा वापर अनिवार्य करणार आहे. जन्म आणि मृत्यूशी संबंधित नोंदणी जन्म आणि मृत्यू (RBD) कायदा – 1969 मध्ये सरकार बदल करणार आहे . 7 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ते मांडले जाणार आहे.

कापसाचे भाव पाहून शेतकरी घेत आहेत सावध पवित्रा, जाणून घ्या कोणत्या बाजारात किती आहे भाव

जन्म प्रमाणपत्राचे हे नियम बदलतील

कायद्यातील प्रस्तावित बदलांनंतर, रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांना मृत्यूचे कारण देणाऱ्या सर्व मृत्यू प्रमाणपत्रांची प्रत मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांव्यतिरिक्त स्थानिक रजिस्ट्रारला देणे बंधनकारक असेल. तथापि, RBD कायदा 1969 अंतर्गत जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी आधीच अनिवार्य आहे आणि त्याचे उल्लंघन हा दंडनीय गुन्हा आहे. शाळा प्रवेश आणि विवाह नोंदणी यांसारख्या मूलभूत सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य करून शासन अनुपालन सुधारण्याचा विचार करत आहे.

चांगली बातमी! आता कीटकनाशकांची होम डिलिव्हरी, सरकारने बदलला हा नियम

या सर्व ठिकाणी जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक असेल

RBD कायदा 1969 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावित विधेयकात असे म्हटले आहे की एखाद्या व्यक्तीची जन्मतारीख आणि ठिकाण सिद्ध करण्यासाठी स्थानिक निबंधकांनी जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र वापरले जाईल. जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, वाहन चालविण्याचा परवाना जारी करणे, मतदार यादी तयार करणे, विवाह नोंदणी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक संस्था, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्थांमध्ये नोकऱ्यांसाठी , पासपोर्ट जारी करणे आणि इतर बाबींसाठी.

या राज्याचा चांगला निर्णय शेतकऱ्यांना सरकार देतंय बिनव्याजी ३ लाखांपर्यंत कर्ज

सर्वसामान्यांना फायदा होईल

असे झाल्यावर, केंद्रीय डेटा रिअल टाइममध्ये स्वयंचलितपणे अद्यतनित केला जाईल आणि यासाठी कोणत्याही मानवी इंटरफेसची आवश्यकता नाही. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर मतदार यादीत नावे जोडणे किंवा काढणे, मृत्यूनंतर नावे काढून टाकणे अशी कामे आपोआप होतील.

अल्फोन्सो आंब्याची पहिली खेप वाशी मंडईत पोहोचली, व्यापाऱ्यांनी केली पूजा, जाणून घ्या काय आहे भाव

हिवाळी अधिवेशनात मांडणार आहे

हे विधेयक संसदेच्या ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारांकडून आलेल्या सल्ल्यानंतर अनेक आवश्यक बदलांचाही समावेश करण्यात आला आहे. विधी विभाग या विधेयकाची तपासणी करत आहे. त्यानंतर तो केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी मांडला जाईल. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

SSC बंपर भरती: BSF, CISF, CRPF, ITBP मध्ये 45000 पदांसाठी बंपर भरती, जाणून घ्या